क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे
नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांत साखरेच्या दराने सर्वांनाच मोठा धक्का दिला होता, कारण अचानक साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. अशातच आता साखरेच्या दरात हळूहळू घसरण होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान, साखरेच्या किंमती कशा ठरवल्या जातात आणि त्यावर सरकारचे नियंत्रण नेमके काय असते? याबाबतची माहिती तुम्हाला आहे का? जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती.
भारतात साखर केवळ एक खाद्यपदार्थ नाही; तर तो देशाच्या राजकारणाशी आणि जनतेच्या आर्थिक सुस्थितीशी निगडित एक अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. सणासुदीचा काळ जवळ येताच, बाजारात साखरेच्या किमती अनेकदा चर्चेचा विषय बनतात.
अलीकडेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, साखरेसारख्या कृषी उत्पादनांच्या किमती आता प्रामुख्याने जागतिक मागणी आणि पुरवठ्यानुसार ठरवल्या जातात आणि या बाबतीत सरकारची भूमिका मर्यादित आहे.
१. उसाची किंमत (FRP) - साखरेच्या दराचा पाया
साखरेच्या दराचा विषय उसाच्या किमतीपासून सुरू होतो. दरवर्षी, केंद्र सरकार उसासाठी वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (FRP) निश्चित करते, जी साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असते.
२०२६-२७ च्या साखर हंगामासाठी, सरकारने ही किंमत प्रति क्विंटल ३६५ रुपये निश्चित केली आहे, जी २०१९-२० मध्ये केवळ २७५ रुपये होती.
उसाच्या किमतीतील वाढीचा साखरेच्या किमतींवर थेट परिणाम होतो, कारण कारखान्यांना आपला उत्पादन खर्च वसूल करावा लागतो.
२. साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP)
साखर नियंत्रण आदेश २०२५ नुसार, सरकारला साखरेसाठी किमान विक्री किंमत निश्चित करण्याचा अधिकार आहे, म्हणजेच कारखाने या किमतीपेक्षा कमी किमतीत विक्री करू शकत नाहीत.
या अधिकाराचा वापर आतापर्यंत फक्त दोनदाच करण्यात आला आहे.
साखर कारखान्यांना तोटा होऊ नये आणि ते शेतकऱ्यांना वेळेवर पूर्ण पैसे देऊ शकतील याची खात्री करणे, हा यामागील उद्देश आहे.
३. आयात आणि निर्यातीवर नियंत्रण
जेव्हा देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा कमी होतो आणि भाव वाढतात, तेव्हा सरकार शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देऊन पुरवठा वाढवू शकते, ज्यामुळे भावांवरील दबाव कमी होतो.
याउलट, जर देशांतर्गत बाजारात साखरेचा साठा जास्त असेल आणि भाव कमी होऊ लागले, तर सरकार निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन किंवा त्यावर निर्बंध घालून बाजारात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करते.
४. इथेनॉलचा परिणाम
ऊस आणि साखरेचा काही भाग आता इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापरला जातो, जे नंतर पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते.
सरकारचे म्हणणे आहे की सध्याची भाववाढ ही प्रामुख्याने इथेनॉलसाठी साखरेच्या गैरवापरामुळे नाही, तर कमी उत्पादन, सणासुदीच्या काळात वाढलेली मागणी, हवामानाची परिस्थिती आणि काही व्यापाऱ्यांनी केलेली साठेबाजी यांसारख्या घटकांमुळे आहे.
इथेनॉलसाठी वळवल्या जाणाऱ्या ऊस आणि साखरेचे प्रमाण नियंत्रित करून सरकार बाजारातील पुरवठ्यावर प्रभाव टाकू शकते.
५. जागतिक बाजारपेठेचा प्रभाव
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मते, आता साखरेच्या किमती जागतिक मागणी आणि पुरवठ्यानुसार ठरवल्या जातात. ब्राझील, थायलंड यांसारख्या देशांतील उत्पादन आणि निर्यात धोरणांचा भारतीय दरांवर परिणाम होतो.
| मुद्दा | तपशील |
| FRP (उसाची किंमत) | २०२६-२७: ३६५ रु./क्विंटल (२०१९-२०: २७५ रु.) |
| किमान विक्री किंमत | साखर नियंत्रण आदेश २०२५ अंतर्गत अधिकार |
| वापर | आतापर्यंत फक्त दोनदा |
| आयात | पुरवठा कमी असल्यास शुल्कमुक्त आयात |
| निर्यात | साठा जास्त असल्यास प्रोत्साहन/निर्बंध |
| इथेनॉल | ऊस व साखरेचा वापर; प्रमाण नियंत्रित |
| जागतिक बाजार | मागणी-पुरवठ्यानुसार दर ठरतात |
| सरकारची भूमिका | मर्यादित (गडकरींचे म्हणणे) |
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.