वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

LPG संकटावर सरकारचा मोठा निर्णय; व्यावसायिकांना 20 टक्क्यांचा दिलासा,

युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटात अन्नसेवा क्षेत्राला प्राधान्य; पीएनजीकडे वळण्याचे आवाहन

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या एलपीजी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने व्यावसायिक गॅस वाटपात २० टक्क्यांनी वाढ करून मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यांना मिळणाऱ्या व्यावसायिक गॅसच्या वाटपात ही वाढ करण्यात आली असून, केंद्रशासित प्रदेशांना होणारा गॅस पुरवठा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. सरकारचे विशेष लक्ष अन्नसेवा क्षेत्र, सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि अत्यावश्यक सेवांवर केंद्रित असून, यामुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

पीएनजीला प्रोत्साहन आणि अनिवार्य नोंदणी

सरकारने एलपीजी व्यतिरिक्त पीएनजी (पाईपद्वारे पुरवला जाणारा नैसर्गिक वायू) कडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन देत अनिवार्य नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, वाढीव एलपीजीचे वाटप सर्वाधिक गरज असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्याने केले जाणार आहे. यामध्ये रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया युनिट्स, दुग्ध युनिट्स, सरकारी अनुदानित कॅन्टीन, सामुदायिक स्वयंपाकघर तसेच स्थलांतरित कामगारांसाठी असलेल्या ५ किलोच्या सिलिंडरचा समावेश आहे.

राज्यांना अतिरिक्त २० टक्के वाटा

केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यांना आता व्यावसायिक एलपीजीचा अतिरिक्त २० टक्के वाटा मिळणार आहे. यामुळे राज्यांना होणारा एकूण व्यावसायिक गॅस पुरवठा ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. हा वाढीव पुरवठा रेस्टॉरंट, हॉटेल, ढाबे आणि उद्योगांना प्राधान्याने देण्यात येणार आहे. मात्र, एलपीजी मिळविण्यासाठी नोंदणी आणि पीएनजीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे; २० राज्यांनी केले आदेश जारी

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी गैर-घरगुती एलपीजी पुरवठ्यासाठी आदेश जारी केले आहेत. उर्वरित राज्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांमार्फत व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा केला जात आहे. गेल्या आठवड्यात सुमारे १३४७९ मेट्रिक टन एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात आला असून, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयांना एकूण व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यापैकी सुमारे ५० टक्के वाटा देण्यात येणार आहे.

साठेबाजी आणि काळाबाजाराविरुद्ध मोहीम

एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने देशभरात मोहीम सुरू केली आहे. आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये ३५०० हून अधिक छापे टाकण्यात आले असून, सुमारे १४०० सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी तेल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी २००० हून अधिक पेट्रोल पंप आणि एलपीजी एजन्सींवर अचानक तपासणी केली आहे. युद्धसदृश परिस्थिती असूनही, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्थांसोबतच घरगुती एलपीजी आणि पीएनजी यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.