‘एकदा मनातून माणूस उतरला की…’ सूरज चव्हाणबाबत बिग बॉस फेम धनंजय पोवार असं का म्हणाला? नेमकं घडलं काय?

  माहिती अधिकार कार्यकर्ते आनंद भंडारे यांनी मागवली माहिती; भाजपच्या जनआक्रोश मोर्चामुळे झाली होती मोठी वाहतूक कोंडी; गिरीश महाजन यांना एका महिलेचा रोष झेलावा लागला; आता RTI च्या उत्तराने उपस्थित झाले प्रश्न

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

मुंबई, २१ मे २०२६ – वरळीतील जांभोरी मैदान ते एनएससीआय डोमदरम्यान काढण्यात आलेल्या भाजपच्या ‘जनआक्रोश मोर्चा’ संदर्भात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते आनंद भंडारे यांनी केलेल्या आरटीआय अर्जाला उत्तर देताना वरळी पोलिसांनी मोर्चासंदर्भातील अनेक महत्त्वाच्या नोंदी ‘अभिलेखावर उपलब्ध नाहीत’ असे स्पष्ट केले आहे.

 आरटीआय अर्जात काय मागवले होते?

आनंद भंडारे यांनी आरटीआय अर्जाद्वारे खालील माहिती मागवली होती:

 मोर्चासाठी मागितलेल्या पोलिस परवानगी अर्जाची प्रत

पोलिसांनी दिलेल्या परवानगीची प्रत

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी जाहीर केलेल्या पर्यायी मार्गांची माहिती

 प्रसारमाध्यमांना दिलेली सूचना

 मोर्चामुळे वाहतूक विस्कळीत झाल्याच्या नोंदी

मात्र, वरळी पोलिसांनी या सर्व बाबींवर ‘अभिलेखावर उपलब्ध नाही’ असे उत्तर देत आरटीआय अर्ज फेटाळला आहे. यामुळे मोर्चाच्या आयोजनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

 नेमकं प्रकरण काय?

लोकसभेत महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षांकडून विरोधी पक्षांविरोधात देशभरात आंदोलन करण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर २१ एप्रिल २०२६ रोजी भाजपकडून मुंबईतील वरळीच्या जांभोरी मैदान ते एनएससीआय डोमदरम्यान ‘जनआक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला होता.

या मोर्चामुळे जांभोरी मैदान परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. शेकडो नागरिक तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकून पडले होते. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये मोठा संताप निर्माण झाला होता.

 गिरीश महाजन यांना एका महिलेचा रोष

भाजपच्या जनआक्रोश मोर्चात मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन देखील सहभागी झाले होते. यावेळी गिरीश महाजन यांना एका महिलेच्या रोषाचा सामना करावा लागला होता. यादरम्यानचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता.

त्या महिलेने गिरीश महाजन यांना सडेतोड उत्तर देताना म्हटले होते:

“तुमचं हे काय चाललंय?”

“इथून चालते व्हा...”

“शेकडो लोक आपल्या मोर्चामुळे वाहतूक कोंडीत अडकून पडले आहेत.”

 “विरोध करायचाच तर तो मैदानात करा, वाहतूक कोंडी का करत आहात?”

संतापलेल्या महिलेने उपस्थित असणाऱ्या पोलिसांनाही सवाल केला होता:

 “इतकी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली असताना तुम्ही बघ्याची भूमिका का घेत आहात?”

हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झाले होते.

 पोलिसांनी आरटीआय अर्ज का फेटाळला?

वरळी पोलिसांनी हा आरटीआय अर्ज फेटाळताना नमूद केले आहे की, संबंधित कागदपत्रे अभिलेखावर उपलब्ध नाहीत. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत:

1. मोर्चासाठी पोलिस परवानगी घेण्यात आली होती का?

2. परवानगी घेतली असल्यास ती कागदपत्रे कुठे आहेत?

3. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पर्यायी मार्ग जाहीर करण्यात आले होते का?

4. मोर्चामुळे वाहतूक विस्कळीत झाल्याच्या नोंदी का ठेवण्यात आल्या नाहीत?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. कारण मोर्चामुळे सामान्य नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.

 माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया

माहिती अधिकार कार्यकर्ते आनंद भंडारे यांनी या प्रकरणी नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, “आरटीआय हे लोकशाहीतील महत्त्वाचे शस्त्र आहे. मात्र, प्रशासन अशा पद्धतीने उत्तरे देऊन माहिती लपवत असेल तर लोकशाही धोक्यात येईल. आम्ही या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.”

त्यांनी पुढे म्हटले की, “मोर्चासाठी परवानगी घेण्यात आली होती का? परवानगीची कागदपत्रे कुठे आहेत? याची चौकशी व्हायला हवी.”

 राजकीय प्रतिक्रिया

या प्रकरणावर विरोधी पक्षांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसच्या एका नेत्याने सांगितले, “भाजपने कायद्याची पायमल्ली केली आहे. पोलिस परवानगीशिवाय मोर्चा काढणे हा गंभीर गुन्हा आहे. याची चौकशी व्हायला हवी.”

तर शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) एका नेत्याने म्हटले, “प्रशासन भाजपच्या अधीन झाले आहे. त्यामुळेच अशा मोर्चांना परवानगी दिली जाते. पण आता RTI मधून हे प्रकरण उघड झाल्याने सत्य समोर येईल.”

 नागरिकांच्या प्रतिक्रिया

या घटनेनंतर नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. एका नागरिकाने सांगितले, “आम्ही तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकून पडलो होतो. पोलिसांनी काही केले नाही. आता RTI मधून हे प्रकरण समोर आल्याने चांगले झाले आहे.”

दुसऱ्या एका नागरिकाने म्हटले, “भाजपच्या या मोर्चामुळे आमचा बराच वेळ वाया गेला. आता न्यायालयाने याची दखल घ्यावी.”

 पुढील वाटचाल

माहिती अधिकार कार्यकर्ते आनंद भंडारे यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच त्यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांकडेही तक्रार दाखल केली आहे.

या प्रकरणी पोलिस आयुक्तांनी लक्ष घालावे, अशी मागणीही करण्यात येत आहे. मोर्चासंदर्भातील कागदपत्रे ‘अभिलेखावर उपलब्ध नाहीत’ हे कसे शक्य आहे, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

वरळीतील भाजपच्या जनआक्रोश मोर्चाबाबत आरटीआय मधून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी मोर्चासंदर्भातील कागदपत्रे ‘अभिलेखावर उपलब्ध नाहीत’ असे स्पष्ट केले आहे. २१ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या या मोर्चामुळे वाहतूक कोंडी झाली होती. मंत्री गिरीश महाजन यांना एका महिलेच्या रोषाचा सामना करावा लागला होता. आरटीआय अर्जात मोर्चासाठीचा पोलिस परवानगी अर्ज, पर्यायी मार्ग, वाहतूक कोंडीच्या नोंदी याबाबत माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र, ही सर्व कागदपत्रे ‘उपलब्ध नाहीत’ असे उत्तर देण्यात आले आहे. यामुळे मोर्चाच्या आयोजनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते आनंद भंडारे यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी पोलिस आयुक्तांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे. विरोधी पक्षांनीही यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. आता पुढील काळात या प्रकरणाचा निकाल कसा लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे. यातच लोकशाहीचे हित आहे. हीच सर्वांची अपेक्षा आहे. अशी आशा करूया. या प्रकरणामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता पाहणे महत्त्वाचे आहे की, या प्रकरणाचा पुढील उलगडा कसा होतो. सर्वसामान्य नागरिकांनी या प्रकरणाकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. कारण लोकशाहीत पारदर्शकता ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. या प्रकरणामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. हीच सर्वांची अपेक्षा आहे. अशी आशा करूया.