खासदार विशाल पाटील यांचा केला मोठा दावा - सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपला मोठा धक्का:

लीगल मेट्रोलॉजी' अंतर्गत निश्चित मानक आकार लागू होण्याची शक्यता; ६५०, ७००, ८१० ग्रॅमची पाकिटे बंद होणार का?

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

नवी दिल्ली,  – बाजारात खाद्य तेल (Edible Oil) खरेदी करताना ग्राहकांची वजनावरून मोठ्या प्रमाणात दिशाभूल होत असल्याचे समोर आले आहे. सध्या बाजारात अनेक कंपन्या तेलाची पाकिटे विचित्र आणि असमान वजनात विकत आहेत. ६५० ग्रॅम, ७०० ग्रॅम, ८१० ग्रॅम, ८५० ग्रॅम, ९१० ग्रॅम, ९५० ग्रॅम – अशा नानाविध आकारांमुळे वेगवेगळ्या ब्रँड्सच्या किमतींची तुलना करणे सामान्य ग्राहकांसाठी डोकेदुखी बनले आहे. ही अडचण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेण्याचा विचार सुरू केला आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने (Department of Consumer Affairs) खाद्य तेलाच्या पॅकेजिंगसाठी निश्चित मानक आकार (Standard Sizes) लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून, हा बदल 'लीगल मेट्रोलॉजी' (वैधानिक मापनशास्त्र) नियमांतर्गत केला जाणार आहे.

 सध्याची परिस्थिती – काय आहे ग्राहकांची फसवणूक?

सध्या बाजारात एकाच ब्रँडच्या तेलाची १ लिटर, २ लिटर किंवा ५ लिटरची पात्रे (जार/पाउच) उपलब्ध आहेत. मात्र, अनेक कंपन्या १ लिटरपेक्षा कमी वजनाची (उदा. ९१० ग्रॅम किंवा ८५० ग्रॅम) पाकिटे विकतात. पहिल्या दृष्टीला ग्राहकाला ते पाकीट ‘जवळपास एक लिटर’ वाटते, पण त्याचे वजन प्रत्यक्षात एक किलोपेक्षा कमी असते. यामुळे कंपनी किंमत कमी दाखवत असली तरी प्रति युनिट किमतीने ते अनेकदा अधिक महाग ठरते.

याशिवाय, ६५० ग्रॅम, ७०० ग्रॅम, ८१० ग्रॅम यासारख्या ‘विचित्र’ वजनांमुळे (odd sizes) ग्राहकांना दोन वेगवेगळ्या ब्रँडच्या किमतींची अचूक तुलना करणे अशक्य होते. एका ब्रँडचे ७०० ग्रॅम पाकीट ₹७० मध्ये मिळत असेल, तर दुसऱ्या ब्रँडचे ६५० ग्रॅम पाकीट ₹६५ मध्ये मिळत असेल. दोन्हीची प्रति ग्रॅम किंमत काढणे ग्राहकाला शक्य नसते. या गोंधळातच व्यापारी आणि कंपन्या ग्राहकांची फसवणूक करतात.

 सरकारचा नवा प्रस्ताव – नेमके काय बदलणार?

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने प्रस्तावित केलेल्या नव्या नियमांनुसार, खाद्य तेल कंपन्यांना आता आपल्या मर्जीने वजन ठरवता येणार नाही. त्यांना फक्त सरकारने निश्चित केलेल्या खालील मानक आकारांमध्येच पॅकिंग करता येईल:

२०० मिली (ml)

५०० मिली (ml)

१ लिटर ते ५ लिटर (एक लिटरच्या पटीत – म्हणजे १, २, ३, ४, ५ लिटर)

१५ लिटर किंवा १५ किलो

२० लिटर किंवा २० किलो

या सूचीतील आकारांशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारचे (उदा. ६५० मिली किंवा ९१० ग्रॅम) पॅकिंग करण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. ‘लीगल मेट्रोलॉजी’ कायद्यात सुधारणा करून हे नियम लागू करण्याचा मानस असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

 उद्योग बैठकीत काय ठरले?

नुकतीच ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत एका महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला देशातील खाद्य तेल उद्योगातील मोठ्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वांनीच सध्या बाजारातील ‘विचित्र’ आणि असमान आकारांबाबत चिंता व्यक्त केली. या बैठकीत एकमताने असे मान्य करण्यात आले की, “सर्व ब्रँड्सचे पॅकिंग मानक आकारात झाल्यास ग्राहकांना किमतींची अचूक तुलना करणे सोपे होईल व फसवणुकीला आळा बसेल.”

 छोट्या पाकिटांना सूट – गरिबांची काळजी

बैठकीत उद्योग संघटनांनी सरकारला एक महत्त्वाची सूचनाही केली. त्यानुसार, २०० मिली (ml) पेक्षा कमी आकाराची छोटी पाकिटे (sachets) तूर्तास या नियमाच्या कक्षेत आणू नयेत. कारण ग्रामीण भागातील आणि कमी उत्पन्न असलेले ग्राहक अनेकदा अशा छोट्या पाकिटांमध्ये १०-२० रुपयांचे तेल खरेदी करतात. यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, ही काळजी घेण्यात आली आहे. सरकारने या सूचनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, २०० मिलीपर्यंतच्या पाकिटांना सुरुवातीला या कडक नियमातून वगळण्यात येण्याची शक्यता आहे.

ग्राहकांना काय फायदा होणार?

हा नियम लागू झाल्यास ग्राहकांना अनेक प्रकारचे फायदे होऊ शकतात:

 १. थेट किंमत तुलना शक्य होईल

जेव्हा सगळ्या कंपन्या एकाच वजनाची (उदा. १ लिटर, २ लिटर) पात्रे विकतील, तेव्हा ग्राहक फक्त MRP पाहून सहज सांगू शकेल की, ‘ब्रँड A चे १ लिटर तेल ₹१२० आहे तर ब्रँड B चे ₹१३० आहे’. वजनाच्या घोळात अडकून कंपन्यांची फसवणूक करण्याची पद्धत बंद होईल.

 २. ‘एक लिटरच्या आभासात’ फसगत राहणार नाही

आज अनेक कंपन्या ९५० मिली किंवा ९१० मिलीचे पाकीट एक लिटरच्या जवळपासच्या आकारात बनवतात. सामान्य ग्राहकाला ते एक लिटरच वाटते. नव्या नियमाने असा ‘आभास’ (illusion) निर्माण करणे कंपन्यांना अशक्य होईल.

 ३. ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत

वैधानिक मापनशास्त्राच्या नियमांतर्गत हे बदल केले जाणार असल्याने, कोणत्याही कंपनीने प्रतिकूल आकाराचे पॅकिंग केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. यामुळे ग्राहकांची फसवणूक थांबेल.

 ४. ब्रँड्समध्ये पारदर्शकता

सरकारने निश्चित केलेले आकार हे सर्व उद्योगांसाठी समान असतील. त्यामुळे कंपन्यांना वजन कमी करून स्पर्धेत टिकण्याचा अप्रामाणिक मार्ग बंद होईल. बाजारात पारदर्शकता वाढून निरोगी स्पर्धेला चालना मिळेल.

 काही संभाव्य त्रासदेखील

तथापि, या नियमामुळे काही त्रासही होऊ शकतो. उद्योग संघटनांच्या मते, कंपन्यांना आपल्या उत्पादन यंत्रणेत मोठा बदल करावा लागू शकतो. यामुळे पॅकिंग मशिनरी, लेबलिंग, स्टोरेज अशा अनेक बाबींवर परिणाम होईल. परिणामी, उत्पादन खर्चात काही प्रमाणात वाढ होऊ शकते आणि अल्प काळात तेलाच्या किमती वाढू शकतात. मात्र, दीर्घकाळासाठी हा नियम फायदेशीरच असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.

आतापर्यंतचा निर्णय आणि पुढील मार्ग

सध्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या प्रस्तावावर उद्योग आणि ग्राहक संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. २०० मिलीपेक्षा मोठ्या सर्व पॅकेट्ससाठी हे नियम सक्तीचे करण्याचा विचार आहे. मात्र, लहान साचेट्स (sachets) सध्या वगळण्यात येण्याची शक्यता आहे. या सूचनांचा आढावा घेऊन केंद्र सरकार लवकरच अंतिम निर्णय घेईल, अशी माहिती ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

 ग्राहक म्हणून काय करावे?

या नियमांची अधिसूचना होईपर्यंत ग्राहकांनीही सजग राहणे आवश्यक आहे. तेल खरेदी करताना फक्त MRP बघून समाधान मानू नका. पाकिटावर ‘लिटर’ किंवा ‘मिली’ मध्ये नेमके वजन वाचा. शक्य असल्यास दोन ब्रँड्सच्या प्रति लिटर किमतीची तुलना स्वतः करा. सरकारच्या या निर्णयामुळे या प्रकारची गुंतागुंत कमी होण्याची शक्यता आहे

| सद्यस्थिती | प्रस्तावित बदल |

| ६५०, ७००, ८१०, ८५०, ९१०, ९५० ग्रॅमसारखे विचित्र आकार | फक्त २०० मिली, ५०० मिली, १, २, ३, ४, ५, १५, २० लिटर या मानक आकारांना परवानगी |

| किंमत तुलना करणे अवघड | थेट किंमत तुलना शक्य |

| ‘एक लिटर’चा आभास करून फसवणूक | आभास निर्माण करणे बंद |

| २०० मिलीपेक्षा लहान साचेट्स सध्या बाहेर |

खाद्य तेलाच्या पॅकेट्सवर सरकारची ही कडक नजर ग्राहक हिताचे मोठे पाऊल मानले जात आहे. २०० मिलीपेक्षा मोठ्या सर्व प्लास्टिक पाउच, बाटल्या आणि जारसाठी हे नियम लागू झाल्यास, रोजच्या वापरातील तेल खरेदीची पद्धतच बदलून जाईल. कंपन्यांना आपले उत्पादन प्रक्रियेत बदल करणे अवश्यक होईल, पण त्यापेक्षा लक्षणीय फायदा असा की ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि बाजार अधिक पारदर्शी होईल. पुढील काही महिन्यांत याबाबतचा अंतिम निर्णय स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.