आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

 पंतप्रधान मोदींच्या ‘त्यागा’च्या आवाहनाला राहुल गांधींचा टोला; ‘हे उपदेश नव्हे तर अपयशाचे पुरावे’; 12 वर्षांत देश अशा वळणावर आणला की जनतेला काय करावे-काय नको हे सांगावे लागत आहे; मोदींच्या 9 सूचनांवर राजकीय वाद तीव्र

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

नवी दिल्ली/मुंबई, ११ मे २०२६ – इराण-अमेरिका युद्ध आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील दबाव या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्यासह नऊ महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. या आवाहनाला काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत ‘हे उपदेश नव्हे तर अपयशाचे पुरावे’ असल्याचे म्हटले आहे. राहुल गांधी यांनी देश चालवणे ही ‘कॉम्प्रमाईज्ड’ पंतप्रधानांच्या हातातील गोष्ट राहिलेली नसल्याची टीकाही केली आहे.

 मोदींनी काय म्हटले होते?

रविवारी हैदराबादमध्ये झालेल्या जनसभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासियांना नऊ सूचना दिल्या होत्या. यामध्ये पुढील एक वर्ष सोने खरेदी टाळणे, पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करणे, परदेश प्रवास टाळणे, खाद्यतेलाचा वापर मर्यादित करणे, मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करणे, वर्क फ्रॉम होम आणि ऑनलाइन बैठकींवर भर देणे, तसेच परकीय उत्पादनांची खरेदी कमी करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.

कोरोना काळात आपण वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्ज आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सवय लावून घेतली होती, आजही वेळेची हीच मागणी असल्याचे मोदी म्हणाले. तसेच जागतिक स्तरावर खताची गोणी ३,००० रुपयांना मिळत असताना भारतीय शेतकऱ्यांना ती केवळ ३०० रुपयांत उपलब्ध करून देत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

 राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया – ‘अपयशाचे पुरावे’

पंतप्रधान मोदींच्या या आवाहनानंतर लगेचच राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत टीका केली. ते म्हणाले, “मोदीजींनी काल जनतेकडे त्यागाची मागणी केली. सोने खरेदी करू नका, परदेशात जाऊ नका, पेट्रोलचा वापर कमी करा, खते आणि खाद्यतेलाचा वापर कमी करा, मेट्रोने प्रवास करा, घरून काम (Work from home) करा. हे उपदेश नाहीत – हे अपयशाचे (नाकामी) पुरावे आहेत.”

राहुल गांधी पुढे म्हणाले, “१२ वर्षांत देशाला अशा वळणावर आणून ठेवले आहे की, जनतेला सांगावे लागत आहे – काय खरेदी करावे आणि काय करू नये, कुठे जावे आणि कुठे जाऊ नये. स्वतःची जबाबदारी झटकण्यासाठी आणि उत्तरदायित्वापासून वाचण्यासाठी दरवेळी ते दोष जनतेवर ढकलून देतात.”

 ‘कॉम्प्रमाईज्ड पंतप्रधान’ – राहुल गांधींचा नवा शब्दप्रयोग

राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये ‘कॉम्प्रमाईज्ड पंतप्रधान’ असा नवा शब्दप्रयोग केला. ते म्हणाले, “देश चालवणे आता ‘कॉम्प्रमाईज्ड’ (तडजोड केलेल्या) पंतप्रधानांच्या हातातील गोष्ट राहिलेली नाही.” या वक्तव्याने राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे.

‘जनतेवर दोष ढकलण्याचा प्रयत्न’

राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करताना स्पष्ट केले की, सरकारने स्वतःची अपयशे लपवण्यासाठी वेळोवेळी जनतेला दिशादर्शनाचे उपदेश दिले जातात. ते म्हणाले, “जेव्हा सरकार महागाई, बेरोजगारी किंवा आयात बिल नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा त्याचे परिणाम सोसण्यासाठी सामान्य नागरिकांनाच पुढे केले जाते.”

काँग्रेस नेत्यांच्या मते, वस्तू आणि सेवा कर (GST) आणल्यापासून ते अनेक आर्थिक निर्णयांमध्ये सरकार जनविरोधी ठरले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोना काळातील वर्क फ्रॉम होमचे उदाहरण दिले, त्यावरही राहुल गांधी म्हणाले, “कोरोना काळात गरिबांसाठी अन्नधान्याची टाळाटाळ झाली होती. सोने बाबतचे हे आवाहन अप्रस्तुत आहे.”

 ‘सोने खरेदी नका’ वर सराफ व्यापारी आणि सामान्यांची प्रतिक्रिया

दुसरीकडे, पंतप्रधानांच्या या सूचनेचा सोन्याच्या बाजारावर परिणाम झाला आहे. आज सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण झाली आहे. दिल्लीत २४ कॅरेट सोने १,५२,५०० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले आहे, तर मुंबईत हा दर १,५२,३५० रुपये आहे. सराफ व्यापाऱ्यांनी मात्र या आवाहनामुळे लग्नसराईच्या हंगामात घरगुती मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

एक सोने व्यापारी म्हणाला, “पंतप्रधानांच्या आवाहनामुळे लोकांमध्ये काही प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाला आहे. पण ज्यांनी लग्नासाठी सोने खरेदी करायचे ठरवले आहे, त्यांना तेच करावे लागेल. अस्थायी स्वरूपाचा हा परिणाम असू शकतो.”

 विरोधी पक्षांकडूनही टीका

राहुल गांधींच्या पाठोपाठ इतर विरोधी पक्षांनीही पंतप्रधानांच्या आवाहनावर टीका केली आहे. तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, शिवसेना (ठाकरे गट) यांनीही या सल्ल्याला ‘जनतेला गोंधळात टाकण्याचा डाव’ म्हणून संबोधले आहे.

शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणाले, “आधी पंतप्रधानांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कर कपात करावी. नेत्यांचे ताफे कमी करावेत. मग जनतेला सल्ला द्यावा.”

 भाजपची प्रतिक्रिया

भाजपने राहुल गांधींच्या टीकेला उत्तर देताना त्यांच्यावर पोलादखोरीचा आरोप केला. भाजप प्रवक्ते म्हणाले, “पंतप्रधान मोदी यांनी देशहितासाठी हे आवाहन केले आहे. राहुल गांधी यांच्यासाठी ही नेहमीच ‘दोषारोपणाची’ संधी असते. त्यांच्याकडे रचनात्मक पर्याय नाहीत.”

भाजपच्या समर्थकांनी मोदींच्या आवाहनाचे समर्थन करताना परदेशी चलन बचतीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. ते म्हणतात, “जागतिक पातळीवर युद्धाची परिस्थिती आहे, अशावेळी सर्वांनी एकत्र येऊन देशाची बचत करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.”

 अर्थतज्ज्ञ काय सांगतात?

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, पंतप्रधानांचे आवाहन हे दीर्घकालीन परिणामाऐवजी तात्कालिक भावनिक पातळीवरचे आहे. अनेकांनी हे आवाहन जनतेच्या वतीने केलेले ‘स्वयंप्रेरीत’ बंधन असल्याचेही म्हटले आहे. परंतु याचा दीर्घकालीन प्रभाव पडेल असे नाही, कारण सोन्याची मागणी सण-समारंभ, लग्न कार्यक्रम यांशी निगडीत आहे. सरकारने कर नियम बदलल्यास परिस्थिती बदलू शकते.

एका अर्थतज्ज्ञाने सांगितले, “देशाची ‘परकीय चलन साठा’ टिकवण्यासाठी सरकार हे आवाहन करते आहे. यात वैचारिक दृष्ट्या दोष नाही, पण सरकारने स्वतःचे खर्च कमी करून उदाहरण उभे केले पाहिजे.”

 नागरिकांच्या उलट-सुलट प्रतिक्रिया

सामान्य नागरिकांमध्ये या आवाहनाबाबत विविध प्रतिक्रिया आहेत. काहीजण पंतप्रधानांच्या आवाहनाचे समर्थन करत आहेत, तर काही जण याला सरकारची हतबलता मानत आहेत. एका नागरिकाने म्हटले, “पहिल्यांदा लॉकडाऊनमध्ये जबरदस्तीने घरात बसवले. आता आम्हाला सांगत आहेत सोने खरेदी करू नका आणि दुचाकी चालवू नका. पण हे ऐकण्याआधी सरकारने तेल कंपन्यांना खाजगीकरणाचे धोरण बदलले पाहिजे.”

पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना केलेले आवाहन आणि राहुल गांधींची त्यावरील तीव्र प्रतिक्रिया यामुळे राजकीय तापमान वाढले आहे. सरकार आर्थिक संकटाच्या तोंडावर आहे की केवळ खबरदारीचा उपाय म्हणून हे आवाहन आहे, यावर राजकीय वाद रंगत आहे. पुढील काळात या आवाहनाचे दूरगामी परिणाम काय होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या वादामुळे सोन्याच्या बाजारात अस्थिरता वाढली असून, सराफ व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. आता या वादाचा परिणाम २०२६ च्या निवडणुकांच्या शक्यतांवर कसा होतो, हे वेळच सांगेल. तात्पुरता फटका नागरिक आणि सोन्याचा व्यवसाय करणाऱ्यांनाच बसेल, असा एकूण कयास आहे. तरीही, सरकारची भूमिका मोदींच्या या आवाहनापुरती मर्यादित राहिली, तर त्याचा फारसा विपरीत परिणाम दिसून येणार नाही. पण सध्यातरी वाद राजकीय रंगात लिपटला आहे.