आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये जेवण महागणार; घरगुती सिलिंडरच्या दरात बदल नाही; इराणमधील तणावाचा थेट परिणाम?

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

नवी दिल्ली/मुंबई: बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल ४ मे रोजी जाहीर होण्याच्या आधीच, सर्वसामान्य जनता आणि व्यावसायिकांना महागाईचा मोठा फटका बसला आहे. तेल कंपन्यांनी १ मे पासून १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात तब्बल ९९३ रुपयांची वाढ केली आहे. या वाढीनंतर दिल्लीत एका व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ३०७१.५० रुपयांवर पोहोचली आहे, तर मुंबईत ही किंमत सुमारे ३०२४ रुपये झाली आहे. दरवाढीचा हा निर्णय आज (१ मे) पासून लगेच लागू झाला आहे.

नेमकी किती वाढ? कुठे काय दर?

तेल विपणन कंपन्यांनी १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात प्रचंड वाढ केली आहे. प्रमुख शहरांतील नवीन दर खालीलप्रमाणे आहेत:

| शहर | १९ किलो व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत (रुपये) |

| दिल्ली | ३०७१.५० |

| मुंबई | ३०२४ (अंदाजे) |

| कोलकाता | ३२०१.५० (अंदाजे) |

| चेन्नई | ३१७० (अंदाजे) |

गेल्या महिन्यापासून या सिलिंडरच्या दरात सुमारे ५०० रुपयांची वाढ झाली होती, परंतु आता एकाच वेळी जवळपास हजार रुपयांची वाढ झाल्याने व्यावसायिकांच्या अंगावरचा काटा उडाला आहे.

 घरगुती सिलिंडरच्या दरात बदल नाही; दिलासा

घरगुती वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या १४.२ किलोच्या सिलिंडरच्या दरात मात्र यावेळी कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सध्या घरगुती सिलिंडरची किंमत सुमारे ८०० रुपयांच्या आसपास आहे. यामुळे किमान एवढा दिलासा सामान्य नागरिकांना मिळाला आहे. मात्र, ही दरवाढ व्यावसायिक सिलिंडरपुरती मर्यादित असली तरी तिचा अप्रत्यक्ष परिणाम प्रत्येकाच्या खिशावर होणार आहे.

 निवडणुकीपूर्वी दरवाढ का नाही? निकालानंतरच धक्का

लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, निवडणुका संपताच ही दरवाढ करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल ४ मे रोजी जाहीर होत आहेत. निवडणुकीपूर्वी दरवाढ केली नसून निकालाच्या ताबडतोब आधी हा निर्णय घेण्यात आल्याने राजकीय चर्चांनाही उधाण आले आहे.

विरोधकांनी ही दरवाढ 'निवडणूक नंतरचा सूड' असल्याचे म्हटले आहे. तर, केंद्र सरकारने दरवाढीमागे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि भू-राजकीय तणाव कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 इराणमधील तणावाचा परिणाम?

इराणमधील वाढता तणाव आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' समुद्रमार्गाच्या संभाव्य नाकेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी चढ-उतार सुरू आहे. याचा थेट परिणाम भारतासारख्या तेल आयातदार देशावर होतो. गेल्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल ८५ डॉलरच्यावर गेल्या आहेत. तेल कंपन्यांनी या वाढीचा बोजा व्यावसायिक सिलिंडरवर हस्तांतरित केला आहे.

 हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्सवर थेट परिणाम; जेवण आणखी महागणार

या दरवाढीचा सर्वात मोठा फटका हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, केटरिंग सेवा आणि लहान व्यवसायिकांना बसणार आहे. १९ किलोचे व्यावसायिक सिलिंडर हे या क्षेत्राचा कणा आहेत. दरवाढीनंतर या व्यवसायिकांसमोर पर्याय नसल्याने ते अन्नपदार्थांच्या किंमती वाढवण्याचा पर्याय निवडतील, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

या निर्णयामुळे:

रेस्टॉरंटमधील जेवणाच्या किंमती १० ते २० टक्क्यांनी वाढू शकतात.

स्ट्रीट फूड आणि ढाब्यांवरही परिणाम होणार आहे.

त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चात वाढ होणार आहे.

फास्ट फूड सेंटर्स, स्मॉल इटिंग जॉइंट्स आणि कॅन्टीन्स यांच्यावर या दरवाढीचा ताण येणार आहे. कारण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक सिलिंडरचा वापर होतो.

 उद्योग जगतात चिंतेचे वातावरण

खाद्य उद्योग आणि आदरातिथ्य क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण आहे. रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने (NRAI) या दरवाढीला 'अपेक्षित' पण 'असह्य' असे म्हटले आहे. NRAI च्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "कोरोनानंतर आधीच व्यवसाय सावरत आहे, त्यात ही दरवाढ व्यवसाय घातक ठरेल. आमच्याकडे ग्राहकांवर बोजा टाकण्याशिवाय पर्याय नाही."

या दरवाढीमुळे साखर-मिठाईच्या दुकानांवरही मोठा परिणाम होणार आहे. सण-समारंभ, लग्नसराईच्या हंगामात या दुकानांची भरभराट होत असताना आता खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.

 ग्राहकांच्या खिशावर काय परिणाम?

सामान्य ग्राहकाला आता दोन्ही बाजूंनी फटका बसत आहे. एकीकडे किराणा, भाजीपाला आधीच महागला आहे. त्यातच आता बाहेर जेवणेही महागले आहे. अगदी साधा चहा-नाश्ता करण्यापासून ते मोठ्या मेनू जेवणापर्यंत सर्वत्र दरवाढीचा परिणाम दिसू शकतो.

हेल्दी फूड, फास्ट फूड किंवा डिलिव्हरी फूड – सगळीकडे आर्थिक भार वाढणार आहे. एका अंदाजानुसार, मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा मासिक फूड बजेटमधला खर्च सुमारे ५ ते ७ टक्क्यांनी वाढू शकतो.

 सरकारची भूमिका काय?

आतापर्यंत केंद्र सरकारने या दरवाढीबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. पेट्रोलियम मंत्रालयाने केवळ एवढेच सांगितले आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीमुळे ही दरवाढ अनिवार्य झाली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, घरगुती ग्राहकांना संरक्षण देण्यासाठी 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'चे लाभार्थी महिलांना दरमहा एक सिलिंडर सबसिडीवर मिळत आहे.

मात्र, विरोधकांनी या दरवाढीचा मुद्दा संसदेत आणि जनतेत गरमावला आहे. काँग्रेससह विविध पक्षांनी यावर चौकशीची मागणी केली आहे.

 पुढील काळात काय होणार?

तज्ज्ञांच्या मते, इराण-इस्त्रायल तणाव कमी झाला नाही तर पुढील काळात दरात आणखी वाढ होऊ शकते. तसेच, मॉन्सूनच्या आधीच्या काळात व्यावसायिक सिलिंडरची मागणी वाढते. त्यामुळे उन्हाळ्यात या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

सध्या मात्र, व्यावसायिक सिलिंडरची दरवाढ झाली असली तरी घरगुती सिलिंडरच्या दरात बदल नसणे हा एक छोटासा दिलासा आहे. मात्र, या दरवाढीची झळ सामान्य जनतेलाही बसणार ना, याची काळजी सर्वांनाच आहे.