‘एकदा मनातून माणूस उतरला की…’ सूरज चव्हाणबाबत बिग बॉस फेम धनंजय पोवार असं का म्हणाला? नेमकं घडलं काय?

  केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचा धक्कादायक प्रस्ताव; फिक्स्ड चार्ज वाढवण्याचा विचार; घर बंद असले तरी द्यावा लागणार निश्चित शुल्क; कृषी आणि घरगुती ग्राहकांसाठी 25%, व्यावसायिकांसाठी 100% फिक्स्ड चार्ज; सोलर वापरकर्त्यांनाही फटका; मध्यमवर्गाच्या बजेटवर मोठा ताण

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

नवी दिल्ली/मुंबई, २० मे २०२६ – पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या वाढत्या दरांमुळे आधीच सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले असताना, आता वीज बिलाबाबतही मोठा आर्थिक झटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) वीज बिलातील 'फिक्स्ड चार्ज' वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास वीज वापर कमी असला किंवा घर पूर्णपणे बंद असले तरी ग्राहकांना दर महिन्याला ठराविक रक्कम भरावी लागू शकते.

 ‘फिक्स्ड चार्ज’ म्हणजे काय? सध्याची व्यवस्था काय?

सध्या वीज बिलामध्ये दोन प्रकारचे शुल्क आकारले जाते:

1. प्रत्यक्ष वापरलेल्या वीज युनिट्सचे शुल्क (Energy Charges) – आपण जितकी वीज वापरू तितके पैसे द्यावे लागतात.

2. फिक्स्ड चार्ज (Fixed Charges) – हा शुल्काचा भाग वीज वापर कमी-जास्त असला तरी प्रत्येक महिन्याला निश्चित स्वरूपात आकारला जातो.

सध्याच्या व्यवस्थेत, फिक्स्ड चार्जचा वाटा एकूण बिलाच्या तुलनेत तुलनेने कमी असतो. मात्र, आता हा निश्चित शुल्काचा हिस्सा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.

 CEA चा प्रस्ताव काय सांगतो? (CEA Proposal)

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) मांडलेल्या या प्रस्तावात खालील मुख्य बाबी आहेत:

घरगुती आणि कृषी ग्राहक

या प्रस्तावानुसार, घरगुती आणि कृषी ग्राहकांसाठी फिक्स्ड चार्जचा हिस्सा एकूण खर्चाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. याचा सरळ अर्थ असा की, तुम्ही जरी किमान वीज वापर केली तरीही तुमच्या बिलाचा एक मोठा भाग (एक चतुर्थांश) निश्चित शुल्क म्हणून भरावाच लागेल.

 उद्योग आणि व्यावसायिक ग्राहक

तर उद्योग, मॉल, हॉटेल्स, दुकाने आणि मोठ्या व्यावसायिक ग्राहकांसाठी हा प्रस्ताव अधिक कठोर आहे. 2030 पर्यंत या वर्गातील ग्राहकांसाठी फिक्स्ड चार्जचा हिस्सा 100 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा विचार आहे. याचा अर्थ, भविष्यात व्यावसायिकांचे वीज बिल पूर्णपणे फिक्स्ड चार्जवर आधारित राहू शकते. त्यामुळे वीज वापर कमी केल्याने बिलात फारसा फरक पडणार नाही.

 ‘घर बंद असेल तरी बिल भरावे लागणार’? (Empty House Electricity Bill)

या प्रस्तावाचा सर्वात धक्कादायक परिणाम म्हणजे, कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांवर होणारा ताण. उदाहरणार्थ:

 एखादे कुटुंब महिनाभरासाठी बाहेरगावी गेले आणि घरात वीज वापरच झाला नाही, तरीही ठरलेले फिक्स्ड शुल्क भरावे लागेल.

 अनेक कुटुंबांकडे दोन घरे असतात, त्यापैकी एक घर कायम बंद असेल तर त्या घरासाठीही हे शुल्क भरावे लागेल.

 उन्हाळ्यात फॅन-लाईट चालवावी तर चालवावी, पण हिवाळ्यात किंवा पावसाळ्यात गरज नसतानाही तुम्हाला निश्चित शुल्क भरावे लागेल.

 वीज कंपन्यांना असे का वाटते? तोटा भरून काढण्यासाठी धोरण?

वीज वितरण कंपन्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, त्यांचा मोठा खर्च ट्रान्समिशन लाईन्स, सबस्टेशन, देखभाल, कर्मचारी वेतन आणि संपूर्ण वितरण यंत्रणा कार्यरत ठेवण्यासाठी होतो. सध्या हा खर्च फिक्स्ड चार्जमधून फारसा वसूल होत नाही. तो प्रामुख्याने वापर केलेल्या वीजेवर (Energy Charges) अवलंबून असतो.

रुफटॉप सोलरच्या वाढत्या वापरामुळे अनेक ग्राहक स्वतः वीज निर्मिती करू लागले आहेत. त्यामुळे वितरण कंपन्यांचे उत्पन्न घटत असले तरी, पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) चालवण्याचा खर्च मात्र कायम आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी कंपन्या फिक्स्ड चार्ज वाढवण्याची मागणी करत आहेत.

 मध्यमवर्ग, गरीब आणि शेतकऱ्यांवर कसा परिणाम? (Impact on Middle Class)

 मध्यमवर्ग (Middle Class)

महागाई, ईएमआय आणि रोजच्या खर्चामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या मध्यमवर्गासाठी हा प्रस्ताव चिंतेचा विषय ठरू शकतो. विशेषतः वीज बचत करून बिल कमी ठेवणाऱ्या कुटुंबांवर याचा अधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी जर तुम्ही कमी वीज वापरून बिल कमी ठेवत होतात, तर आता ते शक्य होणार नाही. तुम्हाला ठराविक निश्चित शुल्क भरावेच लागेल.

 गरीब आणि कमी वापर करणारे (Poor & Low Usage Consumers)

जे गरिबीच्या उंबरठ्यावर आहेत, जे केवळ एक दिवा आणि एक पंखा चालवतात, त्यांना हा प्रस्ताव सर्वाधिक फटका बसू शकतो. त्यांचे वीज बिल अनेक पटींनी वाढू शकते. यामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा भागवणे कठीण होईल.

 शेतकरी (Farmers)

शेतकऱ्यांसाठी शेतीसाठी वीज आवश्यक असते. मोठा फिक्स्ड चार्ज लागू झाल्यास शेतीचा उत्पादन खर्च वाढेल. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिक बिकट होईल. राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकरी विनामूल्य किंवा सवलतीच्या दरात वीज वापरतात, त्यावरही या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो.

 रुफटॉप सोलर वापरणाऱ्यांना फटका? (Rooftop Solar Impact)

सोलर पॅनेल बसवून घराची वीज स्वतः निर्माण करणाऱ्यांनाही हा प्रस्ताव तगडा धक्का देणारा आहे. सध्या हे ग्राहक वीज बिलाचा मोठा हिस्सा वाचवतात. पण फिक्स्ड चार्ज 25% पर्यंत वाढल्यास, ग्रीडशी कनेक्टेड असलेल्या प्रत्येक ग्राहकाला, जरी त्याने ग्रीडमधून एक युनिटही वीज घेतली नसली तरी, महिन्याला निश्चित शुल्क भरावे लागेल. यामुळे सोलरची ‘पेबॅक पिरियड’ (गुंतवणूक वसूल होण्याचा कालावधी) वाढण्याची शक्यता आहे.

कायदेशीर बाजू आणि पुढील प्रक्रिया

मात्र, सध्या हा केवळ एक प्रस्ताव आहे. सीईएने हा प्रस्ताव मांडला आहे, परंतु अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्य वीज नियामक आयोगांकडे (State Electricity Regulatory Commissions) आहे. या आयोगांना या प्रस्तावाचा अभ्यास करून सार्वजनिक सुनावणी (Public Hearing) घ्यावी लागेल. सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग संघटना, ग्राहक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते या सुनावणीत आपली बाजू मांडू शकतात.

यामुळे नागरिकांसाठी ही चांगली संधी आहे. तुम्ही आपल्या राज्याच्या वीज नियामक आयोगात या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवू शकता. तसेच, तुमच्या निवडून आलेल्या आमदार, खासदार यांच्याकडेही ही बाब मांडू शकता.

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचा हा प्रस्ताव सामान्य जनतेसाठी एक मोठा धक्का आहे. जर हा प्रस्ताव अंमलात आला तर, ‘वीज वाचवा, पैसे वाचवा’ हे सूत्र अक्षरशः बेअर्थ होईल. घर बंद असेल तरी शून्य बिलाचे स्वप्न संपुष्टात येईल. फॅन-लाईट चालवा न चालवा, ठराविक रक्कम द्यावीच लागेल.

महागाईच्या या काळात, पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, दूध, भाजीपाला या सर्व गोष्टी महागल्यानंतर आता वीज बिल या नव्या प्रस्तावामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडण्याची शक्यता आहे. आता सर्वांचे लक्ष राज्य वीज नियामक आयोगांच्या पुढील निर्णयांकडे लागले आहे. नागरिकांनी एकत्र येऊन या प्रस्तावाला विरोध करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून सरकारवर दबाव निर्माण होईल आणि हा प्रस्ताव रद्द होऊ शकेल. तोपर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांना आशेने या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल.