ऐतिहासिक क्षण: स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच आटपाडीच्या गोरडवस्तीला मिळाले नळ पाणी!

 सोने खरेदी थांबवण्याच्या आवाहनामुळे दागिने उद्योगात हाहाकार; 10 लाख कोटींची वार्षिक उलाढाल, 30 टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता; लखनौमध्ये सराफांचे प्रदर्शन; पीएमओकडे भेटीची मागणी; ज्वेलरी शेअर्स 10 टक्क्यांपर्यंत कोसळले

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

नवी दिल्ली/मुंबई, १२ मे २०२६ – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना ‘एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे’ केलेले आवाहन आता आर्थिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडवत आहे. दागिने उद्योगाने या निर्णयाला विरोध दर्शवत ‘1 कोटी लोकांचा रोजगार धोक्यात येईल’, असा दावा केला आहे. या आवाहनाचा परिणाम शेअर बाजारावरही झाला असून, गुंतवणूकदारांची सुमारे 5 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती बुडाली आहे. 

 ‘दीड लाख कोटींची उलाढाल जाणार’

ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (GJC) ने या आवाहनावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ज्वेलरी उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सुमारे 10 लाख कोटी रुपये आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर या उद्योगाला थेट 30 टक्के म्हणजेच सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

देशातील ज्वेलरी उद्योगात थेट आणि अप्रत्यक्षपणे सुमारे 1 कोटी 25 लाख लोक कार्यरत आहेत. यापैकी बहुतांश छोटे कारागीर, सोनार, दुकानदार आणि दैनंदिन मजुर आहेत. या आवाहनामुळे त्यांच्या रोजगारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

 लखनौमध्ये सराफांचे प्रदर्शन; पीएमओकडे भेटीची मागणी

उत्तर प्रदेशातील लखनौ शहरात सराफ व्यापाऱ्यांनी आंदोलन केले. ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ असोसिएशनचे यूपी प्रमुख मनीश कुमार वर्मा म्हणाले, “पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यामुळे सोन्याच्या व्यापारावर आणि या क्षेत्राशी संबंधित कोट्यवधी लोकांवर संकट येईल. 2-3 दिवसात सरकारने दिलासा दिला नाही तर आम्ही आमच्या दुकानांच्या चाव्या केंद्र सरकारकडे सोपवण्यास भाग पडू.” 

चेम्बर्स ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (CTI) च्या अध्यक्ष बृजेश गोयल यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र लिहून मंगळवारी भेटीची वेळ मागितली आहे. ज्वेलरी उद्योगावर होणाऱ्या परिणामाबाबत आपली बाजू मांडण्याची त्यांनी इच्छा दर्शविली आहे. 

 शेअर बाजारात कोसळले ज्वेलरी शेअर्स; 5 लाख कोटींची संपत्ती बुडाली

पंतप्रधानांच्या या आवाहनानंतर सोमवारी शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्स 1,200 पॉइंट्सपेक्षा अधिक घसरला. गुंतवणूकदारांची सुमारे 5 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती बुडाल्याचा अंदाज आहे. 

ज्वेलरी कंपन्यांच्या शेअर्सना सर्वाधिक फटका बसला:

टायटन कंपनी – 8 टक्क्यांपर्यंत घसरण 

सेन्को गोल्ड – 10 टक्क्यांहून अधिक घसरण 

कल्याण ज्वेलर्स – 9 टक्क्यांहून अधिक घसरण

पीएन गाडगीळ ज्वेलर्स – 6.5 टक्क्यांची घसरण

 ‘आवाहन मागे हे मोठे कारण’

पंतप्रधान मोदी यांच्या या आवाहनामागे परकीय चलन साठ्यावरील दबाव कारणीभूत आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा दर 104 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचला आहे. भारताला आपल्या 85 टक्के तेलाच्या गरजा आयात कराव्या लागतात. त्याचबरोबर सोन्याचीही मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. या सर्व आयातीचे पेमेंट डॉलरमध्ये केले जाते. 

डॉलरची मागणी वाढल्याने परकीय चलन साठ्यावर ताण येतो आणि रुपयाचे अवमूल्यन होते. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी जनतेला अनावश्यक परदेशी खर्च टाळण्याचे आवाहन केल्याचे सांगितले जात आहे.

 अर्थतज्ज्ञ काय सांगतात?

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हे आवाहन तात्पुरते असून दीर्घकालीन उपाययोजना नसल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, तज्ज्ञ सातत्याने संरचनात्मक सुधारणांची गरज अधोरेखित करत आहेत. सौदी अरेबिया, कुवेत, UAE यांसारख्या देशांशी ऊर्जा सुरक्षा करार, नवीकरणीय ऊर्जेत वाढ, स्थानिक उत्पादन क्षमता मजबूत करणे अशा उपाययोजनांवर दीर्घकालीन लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत. 

 जीजेसीचा पर्यायी सल्ला – ‘गोल्ड मोनेटायझेशन योजना’

ज्वेलरी उद्योगाने आपल्या निवेदनात एक पर्यायी सूचना दिली आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, सोन्याची आयात कमी करण्यासाठी ‘गोल्ड मोनेटायझेशन स्कीम’ प्रभावीपणे राबवावी. देशातील घरोघरी पडून असलेले सोने या योजनेत आणले गेल्यास आयात कमी करता येऊ शकते. 

तसेच, ‘वन नेशन, वन टॅक्स’च्या माध्यमातून उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

 विरोधी पक्षांची प्रतिक्रिया

या आवाहनावरून विरोधी पक्षांनीही सरकारवर निशाणा साधला आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “सोनार, व्यापारी, कारागीर यांचे दैनंदिन खर्च कोण भागवणार? एका वर्षासाठी त्यांनी थांबावे असे सांगणे सोपे नाही.”

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही या आवाहनाला ‘अपयशाचे पुरावे’ असे म्हटले आहे. शरद पवार यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. राज ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून ‘तज्ज्ञांचे म्हणणे ऐकण्याचा’ सल्ला दिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशहितासाठी केलेले हे आवाहन असले, तरी याचा परिणाम दागिने उद्योग आणि कोट्यवधी लोकांच्या उदरनिर्वाहावर होणार असल्याने गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. बाजारातील मोठी घसरण, ज्वेलरी शेअर्सची सरसकट पडझड आणि व्यापाऱ्यांचे आंदोलन या आवाहनाचा व्यापक परिणाम दाखवतात. 

सरकारने या उद्योगाच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. परदेशी खर्च बचत आणि रोजगार यात समतोल साधणे केंद्र सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. 13 मे रोजी पीएमओमध्ये नियोजित बैठकीत काही तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.  येत्या काही दिवसांत सरकारच्या भूमिकेचा देशाच्या आर्थिक दिशेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.