मुंबई : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध अखेर थांबले असून दोन्ही देशांमध्ये दोन आठवड्यांसाठी शस्त्रसंधी झाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविरामाची घोषणा केल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. आज (बुधवार, ८ एप्रिल) मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी अपेक्षेप्रमाणे रेपो दरात कुठलीही कपात केली नाही. आरबीआयने यावेळी रेपो दर ५.२५% टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी निर्णयांची माहिती दिली. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय मौद्रिक धोरण समितीची बैठक सोमवारी सुरू झाली होती.
आरबीआय एमपीसीची ही बैठक अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा पश्चिम आशियामध्ये तणाव शिगेला पोहोचला आहे, कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत आणि रुपयाची मोठी घसरण झाली आहे. परिणामी, आरबीआय यावेळी रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवत काहीसा दिलासा दिला आहे. फेब्रुवारी २०२५ पासून एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सने दर कमी केले आहेत. २०१९ नंतर रिझर्व्ह बँकेने इतक्या वेगाने दर कमी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये झालेल्या मागील बैठकीत, रिझर्व्ह बँकेने पूर्वीच्या कपातीचा परिणाम दिसू देण्यासाठी दर स्थिर ठेवले होते. यापूर्वी, डिसेंबर २०२५ मध्ये रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली होती.
जीडीपी वाढीचा अंदाज सुधारला
आरबीआयला आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये आर्थिक घडामोडी मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे. मध्यवर्ती बँकेने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (Q1FY27) जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७% वरून ६.९% पर्यंत आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी (Q2FY27) ६.८% वरून ७% पर्यंत वाढवला आहे. आपल्या फेब्रुवारीच्या धोरणात, पतधोरण समितीने (MPC) आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (Q1FY27) महागाईचा अंदाज ४.०% पर्यंत आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी (Q2FY27) ४.२% पर्यंत वाढवला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी असेही म्हटले आहे की, ग्रीनफिल्ड एफडीआय प्रकल्पांसाठी भारत एक आकर्षक ठिकाण आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे व्याजदर, ज्यावर देशाची मध्यवर्ती बँक व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. जेव्हा बँकांना निधीची कमतरता भासते, तेव्हा त्या आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आरबीआयकडून पैसे उधार घेतात. या कर्जावर त्या जे व्याज देतात त्याला रेपो रेट म्हणतात. जेव्हा बाजारात महागाई वाढते, तेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो रेट वाढवते. यामुळे बँकांसाठी कर्ज महाग होते आणि ग्राहकांसाठी कर्जाचे दर वाढतात. कर्ज महाग झाल्यामुळे, लोक कमी खर्च करतात, ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते. याउलट, जेव्हा अर्थव्यवस्था मंदावते, तेव्हा आरबीआय ग्राहकांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी रेपो दर कमी करते, ज्यामुळे क्रयशक्ती वाढते आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळते.
EMI वर रेपो दराचा परिणाम
बँका रेपो दराच्या आधारावर कर्जाचे दर ठरवतात. जर बँकांना आरबीआयकडून स्वस्त निधी मिळाला, तर त्या त्यांच्या फ्लोटिंग-रेट कर्जावरील व्याजदरही कमी करतात. जर तुमचे कर्ज फ्लोटिंग-रेट किंवा रेपो-लिंक्ड असेल, तर बँका व्याजदर कमी करतात, ज्यामुळे तुमचा ईएमआय कमी होतो किंवा कर्जाचा कालावधी कमी होतो. दरम्यान, जेव्हा रेपो दर वाढतो, तेव्हा बँकांसाठी कर्ज घेणे अधिक महाग होते आणि हा भार ग्राहकांवर टाकला जातो, ज्यामुळे कर्जाचा ईएमआय वाढतो.
आरबीआयने यावेळी रेपो दर स्थिर ठेवल्याने होम लोन, कार लोन आणि इतर वैयक्तिक कर्जांच्या ईएमआयमध्ये तात्काळ बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, युद्धविरामानंतर जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर झाल्यास पुढील बैठकीत दर कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी रेपो दर स्थिर ठेवणे गरजेचे होते.
युद्धविरामाचा जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
इराण-अमेरिका युद्ध थांबल्याने जागतिक बाजारात मोठा दिलासा मिळाला. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या आणि शेअर बाजारात तेजी आली. भारतातही सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये उसळी दिसून आली. आरबीआयने रेपो दर स्थिर ठेवून महागाई नियंत्रणात ठेवण्यावर भर दिला. गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०२७ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज सुधारण्यात आला आहे. पहिल्या तिमाहीसाठी ६.९% आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी ७% पर्यंत वाढवला आहे.
आरबीआयने महागाईचा अंदाजही अद्ययावत केला आहे. पहिल्या तिमाहीसाठी ४.०% आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी ४.२% पर्यंत वाढवला आहे. ग्रीनफिल्ड एफडीआय प्रकल्पांसाठी भारत आकर्षक ठिकाण असल्याचे गव्हर्नर यांनी सांगितले. युद्धविरामामुळे जागतिक पुरवठा साखळी पुन्हा सुरळीत होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल.
रेपो दर स्थिर ठेवण्यामागील कारणे
आरबीआयने रेपो दर ५.२५% वर स्थिर ठेवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे महागाई नियंत्रणात ठेवणे. युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या होत्या, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता होती. युद्धविरामानंतरही महागाईचा धोका पूर्णपणे संपलेला नाही. त्यामुळे दर स्थिर ठेवून आर्थिक स्थिरता राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले की, आर्थिक वाढ आणि महागाई यांच्यात 균साम्य साधणे गरजेचे आहे.
आरबीआयने फेब्रुवारी २०२५ पासून एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सने दर कमी केले आहेत. २०१९ नंतर इतक्या वेगाने दर कमी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दर स्थिर ठेवण्यात आले होते. डिसेंबर २०२५ मध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली होती. यावेळी युद्धविरामाच्या पार्श्वभूमीवर दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
होम लोन आणि EMI वर परिणाम
रेपो दर स्थिर ठेवल्याने होम लोन आणि इतर कर्जांच्या व्याजदरात तात्काळ बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, युद्धविरामानंतर जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर झाल्यास पुढील बैठकीत दर कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. फ्लोटिंग-रेट कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांसाठी व्याजदर कमी झाल्यास EMI कमी होऊ शकतो. सध्याच्या स्थितीत EMI वाढण्याची शक्यता नाही.
आरबीआयने आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी रेपो दर स्थिर ठेवला आहे. गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले की, महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि आर्थिक वाढ राखणे हे दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करणे गरजेचे आहे. युद्धविरामामुळे जागतिक पुरवठा साखळी पुन्हा सुरळीत होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल.
आरबीआयचा भविष्यातील दृष्टिकोन
आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज सुधारला आहे. पहिल्या तिमाहीसाठी ६.९% आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी ७% पर्यंत वाढवला आहे. महागाईचा अंदाजही अद्ययावत केला आहे. ग्रीनफिल्ड एफडीआय प्रकल्पांसाठी भारत आकर्षक ठिकाण असल्याचे गव्हर्नर यांनी सांगितले. युद्धविरामानंतर जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर झाल्यास पुढील बैठकीत दर कपात होण्याची शक्यता आहे.
आरबीआयने रेपो दर स्थिर ठेवून महागाई नियंत्रणात ठेवण्यावर भर दिला. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, आर्थिक स्थिरता राखणे आणि वाढीस चालना देणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. युद्धविरामामुळे जागतिक बाजारात दिलासा मिळाला असून, भारतीय शेअर बाजारातही तेजी दिसून आली.
इराण-अमेरिका युद्ध थांबताच रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ५.२५% वर स्थिर ठेवला. युद्धविरामानंतर जागतिक बाजारात दिलासा मिळाल्याने कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या आणि शेअर बाजारात तेजी आली. आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.९% पर्यंत वाढवला. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि आर्थिक वाढ राखणे गरजेचे आहे. होम लोन आणि EMI वर तात्काळ परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. पुढील बैठकीत दर कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. युद्धविरामामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळाला आहे.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.