नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल आज (६ एप्रिल) कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात स्वतः हजर राहून युक्तिवाद करण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर आरोपींना दिलासा देणाऱ्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेशी संबंधित आहे.
रविवारी, मुक्तता झालेल्या केजरीवाल आणि इतर २२ आरोपींनी या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांना खटल्यातून दूर राहण्याची मागणी केली. आरोपींनी हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केली होती. मात्र, ही मागणी फेटाळण्यात आली आणि असे म्हटले गेले की, न्यायाधीशांना खटल्यातून दूर ठेवण्याचा (recusal) निर्णय संबंधित न्यायमूर्ती घेतात.
सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती
२७ फेब्रुवारी रोजी, सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात केजरीवाल यांच्यासह सर्व २३ आरोपींना दिलासा दिला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणातील सीबीआयच्या तपासावरही तीव्र टीका केली होती. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. ९ मार्च रोजी त्यांनी म्हटले की, कनिष्ठ न्यायालयाचे निरीक्षण प्रथमदर्शनी चुकीचे असल्याचे दिसते आणि त्यावर अधिक विचार करणे आवश्यक आहे.
इतकेच नव्हे तर, न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या खंडपीठाने सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाई सुरू करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या शिफारशीलाही स्थगिती दिली.
केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली
त्यानंतर, केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांना पत्र लिहून न्यायमूर्ती बदलण्याची विनंती केली आणि म्हटले की, कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या टीकेमागे कोणतेही स्पष्ट कारण नोंदवले गेले नाही. त्यांनी हेही निदर्शनास आणून दिले की, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी यापूर्वी या प्रकरणातील अनेक आरोपींना जामीन नाकारला होता, तर नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला होता.
मात्र, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी केजरीवाल यांची विनंती आधीच फेटाळून लावली होती. त्यांनी म्हटले की, सुनावणीतून स्वतःला दूर ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय न्यायमूर्ती स्वतःच घेतील. यानंतर, केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या टिप्पणीला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात एक स्वतंत्र विशेष याचिका (SLP) दाखल केली.
केजरीवाल १५६ दिवस तुरुंगात
दिल्ली सरकारने २०२१ मध्ये महसूल वाढवण्यासाठी आणि दारूचा व्यापार सुधारण्यासाठी उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते, जे नंतर अनियमिततेच्या आरोपांनंतर मागे घेण्यात आले. यानंतर, नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांचा आरोप आहे की या धोरणामुळे खासगी कंपन्यांना फायदा झाला आणि त्यात भ्रष्टाचार झाला.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केजरीवाल यांना या प्रकरणात अटक करून ताब्यात घेण्यात आले होते. १५६ दिवसांच्या अटकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. दुसरीकडे, सिसोदिया या प्रकरणात ५३० दिवस तुरुंगात राहिले.
ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री असताना न्यायालयात
माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल न्यायालयात आपला युक्तिवाद सादर करणार आहेत. पण त्याआधी, ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सुमारे १३ मिनिटे आपला युक्तिवाद सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडले की, राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयासमोर हजर राहून आपला युक्तिवाद सादर केला. सामान्यतः, खटल्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे वकील किंवा सल्लागार न्यायालयात हजर राहतात.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
दिल्ली सरकारने २०२१ मध्ये महसूल वाढवण्यासाठी आणि दारूचा व्यापार सुधारण्यासाठी उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. हे धोरण नंतर अनियमिततेच्या आरोपांनंतर मागे घेण्यात आले. नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआय आणि ईडी यांचा आरोप आहे की या धोरणामुळे खासगी कंपन्यांना फायदा झाला आणि त्यात भ्रष्टाचार झाला.
केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह २३ आरोपींना सत्र न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी रोजी दिलासा दिला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासावर तीव्र टीका केली होती. आता सीबीआयने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
केजरीवाल यांची भूमिका
केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात स्वतः युक्तिवाद करण्याची तयारी केली आहे. त्यांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांना खटल्यातून दूर ठेवण्याची मागणी केली होती, पण ही मागणी फेटाळण्यात आली. आता ते स्वतः हजर राहून युक्तिवाद करतील.
ममता बॅनर्जी यांनी ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केल्यानंतर केजरीवाल यांचे हे पाऊलही ऐतिहासिक ठरणार आहे. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात स्वतः युक्तिवाद करण्याची घटना दुर्मीळ आहे.
प्रकरणाचे महत्त्व
कथित मद्य घोटाळा प्रकरण दिल्लीच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण करणारे ठरले आहे. केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना १५६ आणि ५३० दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन दिल्यानंतर आता उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
रोहित पवार, ममता बॅनर्जी आणि केजरीवाल यांच्या हालचालींमुळे प्रकरण अधिक चर्चेत आले आहे. न्यायमूर्ती बदलण्याची मागणी आणि स्वतः युक्तिवाद करण्याची तयारी यामुळे प्रकरणाला नवा वळण मिळाले आहे.
कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात स्वतः युक्तिवाद करण्याची तयारी केली असून, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांना खटल्यातून दूर ठेवण्याची मागणी केली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या पाठोपाठ केजरीवाल यांचे हे पाऊल राजकीय आणि न्यायिक क्षेत्रात चर्चेचा विषय बनले आहे. प्रकरणाची सुनावणी कशी पुढे जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.