आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

‘लिंकिंग पद्धती’, ‘अनधिकृत बियाणे’, ‘जाचक नियम’ – कृषी केंद्र चालकांच्या मागण्या काय?; मागण्या मान्य न झाल्यास ‘पॉसमशीन’ जमा करण्याचा इशारा

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - किरण देशमुख - 

जळगाव / मुंबई : राज्यातील शेतकरी, खत, बियाणे व कीटकनाशकांच्या खरेदीसाठी आता हवालदिल झाला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या ‘जाचक धोरणा’विरोधात राज्यभरातील ८५ हजार कृषी सेवा केंद्रांनी (खते, बियाणे व कीटकनाशक विक्री केंद्रे) आज (२७ एप्रिल) पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य खते, बियाणे व कीटकनाशक विक्रेता संघटना’ (माफदा) च्या नेतृत्वाखाली हा संप सुरू झाला आहे. देशभरातील अनेक राज्यातील कृषी केंद्र चालकांनी या संपाला पाठिंबा दर्शविला आहे. राज्यात सध्या खरिपाची पेरणी (जून महिना) एक महिन्यावर आली आहे. अशा स्थितीत या संपाचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो. शिवाय केंद्र चालकांनी ‘जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर पॉसमशीन शासनाकडे जमा करू’, असा इशाराही दिला आहे.

आजपासून बेमुदत संप, पाठिंब्याची लाट

माफदा संघटनेचे राज्याध्यक्ष विनोद तराळ पाटील यांनी जळगाव येथे पत्रकार परिषद घेऊन संपाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, “केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेले काही निर्णय हे कृषी केंद्र चालकांच्या विरोधात आहेत. आम्हाला आमचा व्यवसाय सुरळीत पार पाडण्यासाठी सरकारने नियमांत बदल करावेत. आजपासून हा बेमुदत संप सुरू होत आहे. पुढच्या काळात तो अधिक तीव्र केला जाईल. आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत हा संप सुरू राहील.” तराळ पाटील यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांतून कृषी केंद्र चालकांनी या निर्णयाला पाठिंबा दर्शविला आहे.

दरम्यान, हिंगोली जिल्ह्यातील ७०० हून अधिक कृषी केंद्र चालकही या संपात सहभागी झाल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, कीटकनाशके मिळण्यावर परिणाम होणार आहे. संपामुळे राज्याची खत-बियाणे पुरवठा साखळी कोलमडून पडेल, याची शक्यता आहे.

 काय आहेत कृषी केंद्र चालकांच्या प्रमुख मागण्या?

कृषी सेवा केंद्र चालकांनी आपल्या मागण्यांची यादी सरकारकडे सादर केली आहे. प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :

1. अनधिकृत एचटीबीटी बियाण्यांवर कारवाई : अनधिकृत अनुवांशिकदृष्ट्या सुधारित (जीएम) बियाणांच्या अवैध विक्रीविरोधात कारवाई व्हावी. या बियाण्यांमुळे नियमित बियाण्यांची विक्री ठप्प होते.

2. ‘लिंकिंग’ पद्धतीवर बंदी : काही खत कंपन्या खतांच्या विक्रीसाठी इतर उत्पादनांची ‘लिंकिंग’ करतात. ही बंधनकारक विक्री पद्धत कृषी केंद्र चालकांसाठी हानिकारक ठरते. ही पद्धत बंद करण्याची मागणी आहे.

3. ‘साथी’ पोर्टलद्वारे सक्तीची बियाणे विक्री रद्द करावी : महाराष्ट्र सरकारने बियाणे विक्रीसाठी ‘साथी’ पोर्टल सक्तीचे केले आहे. यामुळे छोट्या विक्रेत्यांचे अडचणीत आले आहे.

4. अवैध कीटकनाशके व खतांच्या थेट विक्रीवर बंदी : अनेक अवैध कीटकनाशके व खते कंपन्यांचे एजंट थेट शेतकऱ्यांना विकतात. सरकारने ही प्रथा बंद करावी.

5. कीटकनाशक कंपन्यांना एक्सपायरी मटेरियल परत घेण्यास बाध्य करावे : अनेक कंपन्या एक्सपायर झालेले कीटकनाशके किंवा बियाणे परत घेत नाहीत. त्यामुळे विक्रेत्यांचे आर्थिक नुकसान होते. हे धोरण बदलण्याची मागणी आहे.

6. नवीन बियाणे व कीटकनाशक कायद्यांत तडजोड : केंद्राने आणलेले नवे बियाणे कायदे आणि कीटकनाशक कायदे यामुळे विक्रेत्यांवर अन्यायकारक नोंदणी शुल्क आणि नियम लादले जात आहेत. हे कायदे रद्द किंवा दुरुस्त करण्यात यावेत.

 शेतकऱ्यांवर होणार थेट परिणाम – खरिपाची पेरणी धोक्यात

कृषी केंद्र चालकांच्या या बेमुदत संपामुळे सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. सध्या उन्हाळी पेरणीची कामे सुरू असून केवळ एक महिन्यावर खरिपाची पेरणी येऊन ठेपली आहे. यावेळी शेतकरी बियाणे निवड, खतांची खरेदी आणि कीटकनाशकांचे नियोजन करत असतो. जर कृषी केंद्रे बंद राहिली तर लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाची बियाणे व खते मिळणे कठीण होईल.

रेबेल, सोल्युशन्स, अभिन्न सूत्रांची खते आणि बियाणे केंद्रांतून विकली जातात. या साखळीत व्यत्यय आल्यास, शेतकरी बाजारपेठेत फिरूनही आपल्या गरजेच्या वस्तू खरेदी करू शकणार नाही. संपामुळे बियाणे, खते यांच्या काळाबाजाराची भीती निर्माण झाली आहे. दीर्घकाळ संप राहिल्यास जून महिन्यात होणाऱ्या पेरणीवर गदा येण्याची शक्यता आहे.

संप मागे घेण्यासाठी सरकारशी चर्चा का झाली नाही?

माफदा संघटनेचे म्हणणे आहे की, त्यांनी याआधीच राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री आणि केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या, परंतु कुठलीही सुनावणी झाली नाही. विनोद तराळ पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. पण सरकारी अधिकारी केवळ तात्पुरत्या सूचना देतात, कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही. आम्हाला भाग पाडले जात आहे म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागला. आता सरकारने पुढाकार घेऊन वाटाघाटी कराव्यात.”

 ‘पॉसमशीन’ जमा करण्याचा इशारा

कृषी केंद्र चालकांचा इशारा अधिकच तीव्र आहे. जर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर ते आपली पॉसमशीन्स केंद्र सरकारकडे जमा करतील. पॉसमशीन हे डिजिटल पेमेंट मशीन आहे, ज्याद्वारे सरकारी सबसिडी आणि अन्य व्यवहार ऑनलाइन केले जातात. कृषी केंद्र चालकांनी ही मशीन जमा केल्यास शेतकऱ्यांच्या सबसिडीवर परिणाम होईल व संप अधिक गंभीर होईल. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकारला आता हस्तक्षेप करावा लागणार आहे.

 देशभरातून पाठिंबा

हा संप फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून देशभरात एकच आक्रोश उमटू लागला आहे. मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, हरयाणा, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि राजस्थानमधील कृषी केंद्र चालकांनीही माफदाच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकारवरही दबाव वाढणार आहे.

 शासनाची भूमिका काय?

राज्याचे कृषीमंत्री (नाव स्पष्ट करण्यात आले नाही) यांनी अद्याप या संपावर काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे. मात्र प्रशासकीय सूत्रांच्या मते, सरकार शेतकऱ्यांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी योजना आखत आहे. काही अधिकाऱ्यांनी ‘माफदा’शी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे, पण आतापर्यंत संप मागे घेण्याचे कोणतेही संकेत नाहीत.

 पुढे काय?

या संपाचा परिणाम येत्या काही दिवसांत शेतकरी, विक्रेते आणि सरकार यांच्यातील वाटाघाटींवर अवलंबून असेल. दरम्यान, शेतकऱ्यांसाठी रास्त मूल्याची बियाणे व खते उपलब्ध करून देण्याची मागणी जोर धरली आहे. संप किती काळ राहतो आणि यातून कृषी व्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो, याकडे शेतकरी चिंतेने पाहत आहेत.

राज्यभरातील ८५ हजार कृषी सेवा केंद्रांनी ‘जाचक धोरणा’विरोधात बेमुदत संप पुकारला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमांमुळे अनधिकृत बियाणे विक्री, लिंकिंग पद्धत, सक्तीची बियाणे विक्री प्रक्रिया यामुळे आपला व्यवसाय धोक्यात आल्याचे केंद्र चालकांचे म्हणणे आहे. देशातील अनेक राज्यांनी पाठिंबा दिल्याने हा संप आता अखिल भारतीय स्वरूप धारण करू लागला आहे. परिणामी, खरिपाच्या पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना खतांची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरकारने आता वाटाघाटी सुरू न केल्यास परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे.