आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

 भरती प्रक्रियेत नियम शिथिल करून दुसरी संधी देण्याच्या CAT आणि दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले; “सुवर्णसंधी वाया घालवणाऱ्या उमेदवाराला विशेष वागणूक देण्याची गरज नाही”, न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण

नवी दिल्ली : मागासवर्गीय समुदायाचे सदस्य असणे हा केवळ सरकारी नोकरीत सवलत मिळवण्याचा आधार नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. केवळ मागास समुदायाचा सदस्य असणे ही बाबच उमेदवाराच्या बाजूने पारडे झुकवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. तसेच, केवळ सहानुभूती किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीचा विचार करून सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार प्रदान केला जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, जर सर्व उमेदवारांना समान आणि निष्पक्ष संधी (level playing field) मिळण्याची खात्री करायची असेल, तर सार्वजनिक नोकरीच्या (public employment) बाबींमध्ये “कृपा, दानशूरता किंवा करुणा यांना दूरच ठेवले पाहिजे.” “केवळ एखादी व्यक्ती मागासवर्गीय समुदायाची आहे, या एकाच कारणावरून निर्णयाचा तराजू (scales) एका बाजूने झुकवला जाऊ शकत नाही,” असे खंडपीठाने ४ एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या आपल्या निकालात स्पष्ट केले.

 नेमकं प्रकरण काय?

भरती प्रक्रियेच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर उपस्थित राहण्यात अपयशी ठरलेल्या एका उमेदवाराला दुसरी संधी देण्याचे निर्देश ‘केंद्रीय प्रशासकीय लवादाने’ (CAT) आणि ‘दिल्ली उच्च न्यायालयाने’ दिले होते. या निर्देशांविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी हे अपील दाखल केले होते. हे प्रकरण अशा एका उमेदवाराशी संबंधित होते, ज्याने कॉन्स्टेबल पदाच्या भरती प्रक्रियेचा प्राथमिक टप्पा यशस्वीरित्या पार केला होता. परंतु जानेवारी २०२४ मध्ये आजारपणाचे कारण देत, तो ‘शारीरिक क्षमता आणि मोजमाप चाचणी’साठी (PE&MT) उपस्थित राहिला नाही.

असे असूनही, CAT ने दिल्ली पोलिसांना त्या उमेदवाराला पुढील तुकडीसोबत (batch) ही चाचणी देण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले होते आणि सप्टेंबर २०२५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा दृष्टिकोन अमान्य ठरवला. या प्रकरणाचे वर्णन ‘बेजबाबदारपणाचे एक उत्तम उदाहरण’ असे करताना, खंडपीठाने नमूद केले की, त्या उमेदवाराने नियोजित तारखेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेऊन ‘एक सुवर्णसंधी वाया घालवली’ आहे.

न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निरीक्षण

न्यायालयाने यावर भर दिला की, भरती प्रक्रिया विशेषतः ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक नोकऱ्यांचा समावेश असतो, त्यांनी अधिसूचित केलेल्या अटींचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य आहे. “जेव्हा संधी दुर्मिळ असतात, तेव्हा त्या दोन्ही हातांनी (पूर्ण ताकदीने) पकडल्या पाहिजेत,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, केवळ एका उमेदवारासाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणल्यास संपूर्ण निवड प्रक्रियेची सचोटी आणि विश्वासार्हता धोक्यात येईल, यावरही न्यायालयाने भर दिला.

खंडपीठाने नमूद केले की, जवळपास एक लाख उमेदवारांनी सहभाग घेतलेल्या या प्रक्रियेत, केवळ संबंधित उमेदवारच चाचणीचे वेळापत्रक बदलून घेण्याची (rescheduling) मागणी करणारा एकमेव उमेदवार होता. त्या उमेदवाराने चाचणी पुढे ढकलण्याची विनंती करणारी निवेदने पाठवली होती असे गृहीत धरले तरीही, त्याच्या आजारपणाचे स्वरूप पाहता त्याला कोणत्याही प्रकारची विशेष वागणूक देण्याची आवश्यकता नव्हती, असा निर्णय न्यायालयाने दिला.

“चाचणीसाठी उपस्थित न राहणे आणि तरीही दुसऱ्या संधीची अपेक्षा करणे, हे त्या उमेदवाराकडे असलेल्या पुढाकाराचा आणि जिद्दीचा अभाव स्पष्टपणे दर्शवते,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच, किमानपक्षी त्या उमेदवाराने चाचणीच्या ठिकाणी (venue) उपस्थित राहून, तेथे आपल्या अडचणींबाबत काही सवलत किंवा मदत मिळवण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता, असेही न्यायालयाने पुढे नमूद केले.

 CAT आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द

CAT आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्दबातल ठरवत, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, चाचणीचे वेळापत्रक बदलून घेण्याची मागणी करण्याचा कोणताही कायदेशीर किंवा अंमलबजावणीयोग्य अधिकार (enforceable right) त्या उमेदवाराकडे नव्हता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भरती प्रक्रिया ही समान संधी आणि निष्पक्षतेवर आधारित असावी. केवळ मागासवर्गीय समुदायाचे सदस्य असणे किंवा आजारपणाचे कारण देत दुसरी संधी मागणे हे नियमांचे उल्लंघन ठरते.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले की, सार्वजनिक नोकरीच्या बाबींमध्ये कृपा, दानशूरता किंवा करुणा यांना दूर ठेवले पाहिजे. केवळ एखादी व्यक्ती मागासवर्गीय समुदायाची आहे, या एकाच कारणावरून निर्णयाचा तराजू एका बाजूने झुकवला जाऊ शकत नाही. भरती प्रक्रियेत सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळणे गरजेचे आहे.

 प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हे प्रकरण अशा एका उमेदवाराशी संबंधित होते, ज्याने कॉन्स्टेबल पदाच्या भरती प्रक्रियेचा प्राथमिक टप्पा यशस्वीरित्या पार केला होता. परंतु जानेवारी २०२४ मध्ये आजारपणाचे कारण देत, तो शारीरिक क्षमता आणि मोजमाप चाचणीसाठी उपस्थित राहिला नाही. CAT ने दिल्ली पोलिसांना त्या उमेदवाराला पुढील तुकडीसोबत ही चाचणी देण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला होता. दिल्ली पोलिसांनी याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

 न्यायालयाचे स्पष्ट संदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ‘बेजबाबदारपणाचे एक उत्तम उदाहरण’ असे वर्णन केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भरती प्रक्रिया ही कठोर नियमांवर आधारित असावी. एका उमेदवारासाठी नियम शिथिल केल्यास संपूर्ण प्रक्रियेची सचोटी धोक्यात येऊ शकते. उमेदवाराने नियोजित तारखेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याने सुवर्णसंधी वाया घालवली आहे. किमान चाचणीच्या ठिकाणी उपस्थित राहून अडचणी सांगण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता.

न्यायालयाने अधोरेखित केले की, सार्वजनिक नोकरीत केवळ मागासवर्गीय समुदायाचे सदस्य असणे किंवा सामाजिक पार्श्वभूमी हा सवलतीचा आधार होऊ शकत नाही. सर्व उमेदवारांना समान आणि निष्पक्ष संधी मिळणे गरजेचे आहे. भरती प्रक्रियेत कृपा किंवा करुणा यांना स्थान नसावे.

परिणाम आणि महत्त्व

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. CAT आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एका उमेदवारासाठी नियम शिथिल केले जाऊ शकत नाहीत. हा निर्णय भविष्यातील भरती प्रक्रियांमध्ये मार्गदर्शक ठरेल. दिल्ली पोलिसांच्या अपीलाला मान्यता देत न्यायालयाने भरती प्रक्रियेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यावर भर दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मागासवर्गीय समुदायाचे सदस्य असणे हा सरकारी नोकरीत सवलत मिळवण्याचा आधार नाही. केवळ सहानुभूती किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीचा विचार करून रोजगार दिला जाऊ शकत नाही. भरती प्रक्रियेत एका उमेदवाराला दुसरी संधी देण्याच्या CAT आणि दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशांना फेटाळत न्यायालयाने नियमांचे काटेकोर पालन करण्यावर भर दिला. हा निर्णय भरती प्रक्रियेत निष्पक्षता राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.