आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

  कर्नाटकचा मोठा निर्णय; १६ वर्षाखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदीचा प्रस्ताव

 मुलांचे डिजिटल व्यसन आणि सायबर धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी सरकारचं पाऊल; ऑस्ट्रेलियानंतर भारतात पहिल्यांदा प्रयत्न

बेंगळुरू : कर्नाटक सरकारने राज्यातील १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक प्रस्ताव मांडला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज (६ मार्च) विधानसभेत राज्याचा ४ लाख ४८ हजार ४ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करताना ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. लहान मुलांचे वाढते डिजिटल व्यसन आणि ऑनलाईन धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काय आहे प्रस्ताव?

कर्नाटक सरकारच्या या प्रस्तावानुसार, १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. मोबाईल फोनच्या अतिरिक्त वापरामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांपासून (डिजिटल व्यसन, सायबर हल्ले, ऑनलाईन सुरक्षेचे धोके) मुलांचे संरक्षण करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.

पहिले राज्य ठरणार कर्नाटक?

लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदीचा प्रस्ताव आणणारे कर्नाटक हे भारतातील पहिले राज्य ठरणार आहे. यापूर्वी राज्याचे आयटी मंत्री प्रियांक खरगे यांनी विधानसभेत सूचित केले होते की, राज्य सरकार लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणण्याच्या शक्यता तपासून पाहत आहे.

देशातील इतर राज्यांचाही विचार

ऑस्ट्रेलियाने अलीकडेच १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी लागू केली आहे. भारतातही कर्नाटकसह आंध्र प्रदेश आणि गोवा सरकारनेही अशाच प्रकारची बंदी लागू करण्याचा विचार सुरू केल्याचे वृत्त आहे. डिजिटल व्यसन, सायबर गुन्हे आणि मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांमुळे ही पावले उचलली जात आहेत.

या प्रस्तावाला विधानसभेत मंजुरी मिळाल्यास कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरेल जिथे मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर कायदेशीर बंदी लागू होईल.