वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

  फक्त पालकांच्या उत्पन्नावरून ओबीसी क्रीमी लेयर ठरवता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

 १९९३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पद आणि इतर घटक विचारात घेणे बंधनकारक; ग्रुप C आणि D कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा क्रीमी लेयरमध्ये समावेश नाही; २००४ चा DoPT आदेश रद्द

नवी दिल्ली: ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. एखादा उमेदवार क्रीमी लेयरमध्ये येतो की नॉन-क्रीमी लेयरमध्ये, याचा निर्णय फक्त त्याच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या आधारावर घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बुधवारी (११ मार्च २०२६) दिलेल्या या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल झाले आहेत.

१९९३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निर्णय

न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना सांगितले की, क्रीमी लेयर ठरवताना फक्त पालकांचे उत्पन्न विचारात घेता येणार नाही. त्याऐवजी १९९३ मधील मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पदाची स्थिती (पोझिशन) आणि इतर घटकही विचारात घ्यावे लागतील.

ग्रुप C आणि D कर्मचाऱ्यांना दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर उमेदवाराचे पालक सरकारी नोकरीत ग्रुप C किंवा ग्रुप D (क्लास III किंवा IV) मध्ये असतील, तर त्यांच्या पगाराचा क्रीमी लेयर ठरवताना गणनेत समावेश केला जाणार नाही. तसेच शेतीतून होणाऱ्या उत्पन्नालाही पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. क्रीमी लेयर ठरवताना व्यवसाय, मालमत्ता, भाडे इत्यादी इतर स्रोतांमधून येणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जाईल. ही सरासरी सलग तीन वर्षांसाठी वार्षिक ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावी.

२००४ चा DoPT आदेश अमान्य

या निर्णयात न्यायालयाने कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचा (DoPT) २००४ चा आदेश अमान्य ठरवला आहे. या आदेशात बँक, खासगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला क्रीमी लेयरमध्ये समाविष्ट करण्याचा उल्लेख होता. न्यायालयाने हा नियम भेदभावपूर्ण असल्याचे सांगत तो रद्द केला.

हजारो उमेदवारांना दिलासा

या निर्णयामुळे हजारो ओबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी फक्त पगाराच्या आधारावर अनेक उमेदवारांना क्रीमी लेयरमध्ये टाकून आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात होते. न्यायालयाने हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) पद्धतीने लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सहा महिन्यांत अंमलबजावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला (DoPT) हा निर्णय लागू करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. गरज पडल्यास सुपरन्युमरेरी पदे (अतिरिक्त पदे) निर्माण करण्याचाही पर्याय ठेवण्यात आला आहे. यापुढे सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षेत जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडून जारी केलेल्या वैध ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्राला प्राधान्य दिले जाणार आहे.