‘एकदा मनातून माणूस उतरला की…’ सूरज चव्हाणबाबत बिग बॉस फेम धनंजय पोवार असं का म्हणाला? नेमकं घडलं काय?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली.

न्यायालयाचा निर्णय

न्या. अनिल किलोर व न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने ९ फेब्रुवारी रोजी हा आदेश दिला. प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारीला होईल. शासनाला नोटीस बजावली असून, निर्णयाची अंमलबजावणी थांबवण्याचे निर्देश दिले.

राज्यात जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान १४,२३७ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपणार आहे.

शासनाचा निर्णय व याचिका

ग्रामविकास विभागाने २३ जानेवारी २०२६ रोजी परिपत्रक काढून जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमण्याचे आदेश दिले होते. निवडणुकीपर्यंत कारभार प्रशासकाकडे सोपवण्याचा मानस होता.

या आदेशाविरोधात अरविंद दळवी आणि अन्य काही नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या मते, ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मूलभूत एकक असून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमार्फतच तिचा कारभार चालवला गेला पाहिजे. कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे.