आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

  नाशिक रिंगरोडसाठी मोजणीदरम्यान शेतकरी महिलांवर हल्ला; ‘हा परप्रांतीय अधिकारी कोणी आणला?’ राऊतांचा सवाल; जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिवसैनिकांचा मोर्चा; व्हिडिओ व्हायरल

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

नाशिक/मुंबई, ७ मे २०२६ – नाशिक शहरातील प्रस्तावित ६६ किलोमीटर लांबीच्या रिंग रोडसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेने आता राजकीय वळण घेतले आहे. मातोरी आणि मुंगसरे येथे मोजणीदरम्यान शेतकरी महिलांना झालेल्या कथित मारहाणीच्या घटनेनंतर पीडित महिला थेट शिवसेना (ठाकरे गट) नेते खासदार संजय राऊत यांच्या भेटीला पोहोचल्या. राऊतांनी प्रांताधिकारी पवन दत्ता यांना फोनवर धारेवर धरत ‘तुमच्या घरी आई-बहिणी आहेत का?’असा सवाल केला. तसेच या प्रकरणी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.

 नेमकं प्रकरण काय?

नाशिक रिंग रोड प्रकल्पासाठी जमीन मोजणीला महसूल आणि पोलीस प्रशासन काही दिवसांपूर्वी मातोरी परिसरात गेले होते . यावेळी काही शेतकरी कुटुंबांनी आपल्या जमिनी देण्यास विरोध दर्शविला. स्थानिक ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, प्रांताधिकारी पवन दत्ता यांच्या देखरेखीखाली पोलिसांनी शेतकऱ्यांच्या घरात शिरून महिलांना मारहाण केली आणि त्यांना फरफटत बाहेर काढले .

या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर संतापाची लाट उसळली आहे. किसान संघटनांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आंदोलनकारी म्हणाले की, “बिनसहमती जमीन अधिग्रहण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. किसानांच्या घरात घुसून महिलांना मारहाण करणे अमानुष कृत्य आहे” .

 संजय राऊत नाशिक दौऱ्यावर; पीडित महिलांची भेट

संजय राऊत आज नाशिक दौऱ्यावर आले असता रिंग रोडला विरोध करणाऱ्या बाधित शेतकरी महिलांनी त्यांची भेट घेऊन आपली आपबिती सांगितली. महिलारत गावात कशाप्रकारे घुसून मारहाण करण्यात आली, याची सविस्तर माहिती राऊतांना दिली.

एका महिलेने अश्रू अनावर करत सांगितले की, “आम्ही आमच्या जमिनीशी निगडित आहोत. प्रकल्पासाठी आमची हरकत नाही, पण योग्य मुआवजा आणि संमतीशिवाय जमीन घेणे योग्य नाही. आम्हाला मारहाण करून घराबाहेर काढण्यात आले.”

 प्रांताधिकाऱ्यांना फोन करून राऊतांनी घेतला जाब

महिलांची भेट घेतल्यानंतर राऊत यांनी तात्काळ प्रांताधिकारी पवन दत्ता यांना फोन लावला. यावेळी झालेल्या संभाषणात राऊत कडाडले. ते म्हणाले, “तुम्हाला कोणी दिला? तुमच्या घरी आई-बहिणी असतील ना? हा कोणता नियम आहे? माझ्याकडे मारहाणीचे व्हिडिओ आहेत, हे बरोबर नाही.”

राऊतांनी प्रांताधिकाऱ्यांच्या ‘परप्रांतीय’ असल्याबद्दलही आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, पवन दत्ता नावाचा प्रांत अधिकारी हा पर प्रांतीय आहे. त्याला इथे कोणी आणले? गिरीश महाजन यांचा तो कलेक्टर आहे.” हा आरोप राऊतांनी प्रशासनातील ‘बाहेरील’ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

 जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिवसैनिकांचा मोर्चा

दरम्यान, शिवसैनिक आणि बाधित ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली आहे. प्रांताधिकारी पवन दत्ता यांची भेट घेऊन जाब विचारला जाणार असून, संजय राऊत स्वतः लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचणार आहेत.

शिवसेनेने आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. संजय राऊत म्हणाले, “शिवसेनेने आंदोलन केले आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याला प्रशासनच जबाबदार असेल. बिनसहमती जमिनी देण्यास भाग पाडणे, महिलांना मारहाण करणे ही हुकूमशाही आहे. आम्ही ही गोष्ट सहन करणार नाही.”

 राजकीय वर्तुळात खळबळ – राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही मागणी

या घटनेपूर्वीच रविवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधायकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या तत्काळ निलंबनाची मागणी केली होती . आता शिवसेनेनेही हा मुद्दा हाती घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी मात्र प्रशासनाच्या भूमिकेचे समर्थन करताना आंदोलनास ‘राजकीय रंग’ देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. तर विरोधी पक्षांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे .

 नेमका प्रश्न काय? – भूसंपादन विधेयक २०१३

लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, भूसंपादन विधेयक २०१३ नुसार मोजणीपूर्वी शेतकऱ्यांना नोटीस आणि ग्रामसभेची तरतूद आहे. या प्रकरणात शेतकऱ्यांना नोटीस न देता थेट मोजणी सुरू केल्याचा आरोप आहे. ग्रामस्थांनी आपल्या सहमतीशिवाय जमीन मोजणीस परवानगी देण्यास नकार दर्शविला .

प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, कुंभमेळा २०२७ पार्श्वभूमीवर रिंगरोड प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र, हा प्रकल्प राबवताना शेतकऱ्यांचे नियमांचे उल्लंघन करून जबरदस्तीने जमीन मोजणी करण्यात आली का, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.

 पीडितांची मागणी – ‘फाळणी ऐवजी सर्वेक्षण करा’

मातोरी-मुंगसरे येथील शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे तीन मुख्य मागण्या केल्या आहेत:

१. बिनसहमती जमीन अधिग्रहण त्वरित बंद करण्यात यावे. 

२. मारहाणीची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.

३. प्रकल्प अनिवार्य असल्यास न्याय्य मुआवजा आणि पुनर्वसनाची हमी देण्यात यावी .

ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, “आमचे शेतीचे मालकी हक्क आमचे मूलभूत हक्क आहेत. प्रशासनाने ग्रामसभेत आमच्याशी चर्चा करावी, घरात घुसून जबरदस्तीने कोण मोजणी करू शकतो?”

 प्रशासनाची भूमिका काय?

जिल्हा प्रशासनाने याप्रकरणी संयमित भूमिका घेतली असून, प्रांताधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलण्यास टाळाटाळ केली आहे. अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे की, “प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा आहे. कुंभमेळ्यासाठी रिंगरोड अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला योग्य मुआवजा न देता जमीन घेतली जाणार नाही.”

मात्र, घटनास्थळी पोलीस बळाचा वापर करण्यात आला का, या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले व्हिडिओ या आरोपांना बळकटी देताना दिसत आहेत.

 पुढील वाटचाल काय?

संजय राऊतांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्याने आता नाशिकच्या राजकारणात हा प्रश्न तापण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ थांबविण्याची मागणी केली आहे. तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांनी महिलांवर हात उगारला त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही केली आहे.

शेतकरी संघटनांनी पुढील आठवड्यात नाशिक बंदचा इशारा दिला आहे. जर प्रशासनाने या प्रकरणी गांभीर्याने दखल घेतली नाही, तर विरोधी पक्ष एकत्र येऊन मोठे आंदोलन करण्याची शक्यता आहे.

नाशिक रिंगरोड प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध हा केवळ भूसंपादन विरोधात नसून, प्रशासनाच्या हुकूमशाही वृत्तीविरोधात आहे. प्रांताधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली घडलेली ही घटना प्रशासकीय यंत्रणेवरील विश्वासाला तडा देणारी आहे. संजय राऊतांनी थेट अधिकाऱ्यांनाच फोन करून जाब विचारल्याची ही घटना ‘व्यवस्थेविरोधात प्रश्न उपस्थित करण्याचे’ धाडस दर्शवते. आता पाहणे महत्त्वाचे आहे की, प्रशासन या प्रकरणी किती गांभीर्याने तपास करते आणि पीडित महिलांना न्याय मिळतो का? रिंगरोड प्रकल्प सुरू होण्याआधी प्रशासनाला नियम, कार्यपद्धती आणि पारदर्शकतेचा अवलंब करण्याची गरज आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलनाची ही लाट कायम राहील.