आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

 जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने सरकारचा दणका; केवळ ५ महिन्यांतच गेले नगरसेवक व नगराध्यक्षपद; भंगाळे यांची न्यायालयात जाण्याची घोषणा; भुसावळच्या राजकारणात खळबळ

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

जळगाव, ४ मे २०२६ – भुसावळ नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांना राज्य शासनाने अपात्र ठरवले आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली असून, त्यांचे नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष ही दोन्ही पदे रद्द करण्यात आली आहेत. नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) तर्फे गायत्री भंगाळे यांनी भाजपचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे यांचा पराभव करत ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. मात्र, आता याच विजयावर शासनाने पाणी फेरले आहे.

काय आहे प्रकरणाचा मूळ मुद्दा?

भुसावळ नगरपरिषदेतील नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव होते. गायत्री भंगाळे यांनी उमेदवारी अर्जासोबत भुसावळच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी जारी केलेले अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्याविरोधात भाजप मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे यांच्यासह प्रमोद सावकारे, संजय तायडे आणि राहुल तायडे यांनी जात पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती.

तक्रारकर्त्यांनी असा दावा केला की, गायत्री भंगाळे या मूळ उत्तर प्रदेशातील महोबा येथील असून त्यांच्या वडिलांच्या व काकांच्या शालेय नोंदीमध्ये ‘कुर्मी’ अशी जात नोंद आहे. स्थलांतरित व्यक्तींना दुसऱ्या राज्यात अनुसूचित जातीचा लाभ मिळत नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.

जात पडताळणी समितीने काय निर्णय दिला?

जळगाव येथील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने गायत्री भंगाळे यांच्या कागदपत्रांची सखोल चौकशी केली. अध्यक्षा नयना बोदर्डे आणि सदस्य एन.एस. रावते व एस.एस. महाजन यांच्या समितीने २३ एप्रिल २०२६ रोजी एकमताने हे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले.

समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले की, भुसावळच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र दिले होते. या निर्णयाची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आणि प्रांताधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारसही करण्यात आली.

 शासनाने काय कारवाई केली?

जात पडताळणी समितीचा अहवाल जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी राज्य शासनाकडे पाठवला. या अहवालानंतर सोमवार, ४ मे २०२६ रोजी राज्य शासनाचे सहसचिव विद्या हम्पय्या यांनी गायत्री भंगाळे यांना अपात्र ठरवणारा आदेश काढला.

‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५’चे कलम १६ (१क) व (ब) नुसार, जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर अशा नगरसेवकाचे पद रिक्त मानण्यात येते, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. २३ एप्रिल २०२६ पासून गायत्री भंगाळे यांचे नगरसेवक व नगराध्यक्ष पद रद्द झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 शरद पवार गटाला मोठा धक्का

गायत्री भंगाळे या शरद पवार गटाच्या उमेदवार होत्या. त्यांनी भाजप मंत्र्यांच्या पत्नीचा पराभव केल्यानंतर हा विजय शरद पवार गटासाठी मोठा असल्याचे बोलले जात होते. मात्र, केवळ पाच महिन्यांतच त्यांची निवड रद्द झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ला मोठा धक्का बसला आहे.

 गायत्री भंगाळे यांची भूमिका – न्यायालयात जाणार!

या कारवाईनंतर गायत्री भंगाळे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी ही कारवाई केवळ राजकीय द्वेषातून आणि मंत्री संजय सावकारे यांच्या दबावाखाली करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. या निर्णयाविरोधात त्या उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

याआधीच, भंगाळे यांनी रजनी सावकारे यांच्याविरोधात पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यामध्ये, सावकारे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उत्तर प्रदेशातील महोबा जिल्ह्यात जाऊन काही बनावट कागदपत्रे मिळवली आणि ती जात पडताळणी समितीकडे सादर केल्याचा आरोप होता.

 रजनी सावकारे यांचे म्हणणे काय?

रजनी सावकारे यांनी मात्र भंगाळे यांच्या आरोपांना उत्तर देताना स्पष्ट केले की, पुराव्यादाखल सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे खरी की खोटी, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ जात पडताळणी समितीकडेच आहे. समिती ही स्वतंत्र आणि कायदेशीर अधिकार असलेली यंत्रणा असून, ती सर्व पुरावे व संबंधित बाबींची सखोल तपासणी करूनच निष्कर्षापर्यंत पोहोचते. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा बाह्य हस्तक्षेप होऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 भुसावळच्या राजकारणात पेटणार आखाडा?

गायत्री भंगाळे यांना अपात्र ठरवल्यानंतर भुसावळ नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद रिक्त झाले आहे. आता या पदासाठी पुन्हा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भुसावळच्या राजकारणात आता सत्तासंघर्षाचे नवे पर्व सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

एकीकडे गायत्री भंगाळे न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहेत, तर दुसरीकडे भाजपला आपला उमेदवार रजनी सावकारे यांना या जागेवर संधी मिळू शकते. यामुळे पुढील काळात भुसावळचे राजकीय समीकरण कसे बदलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय स्पष्ट केले?

जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास नगरसेवकाला पदावरून कमी करण्यात येते. त्यानुसार त्यांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, भंगाळे यांना या निर्णयाविरोधात न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय खुला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

शरद पवार गटाने भाजप मंत्र्यांच्या पत्नीवर मिळवलेला विजय पाच महिन्यांतच उलटला आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे राज्य शासनाने गायत्री भंगाळे यांना अपात्र ठरवले आहे. भंगाळे यांनी ही कारवाई राजकीय दबावात झाल्याचा आरोप करत न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ही लढत कायदेशीर पातळीवर रंगणार असून, भुसावळचे राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.