आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

  योगींच्या कठोर आदेशाने नोकरशाहीत खळबळ; ‘दुर्दैवी’ म्हणत मुख्य सचिवांनी जारी केला नवा शासन निर्णय; लोकप्रतिनिधींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

लखनौ, १० मे २०२६ – उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नोकरशाहीच्या बंडाला आता पूर्णविराम घातला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर मुख्य सचिव एस. पी. गोयल यांनी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करून अधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले आहे की, लोकप्रतिनिधींचा (आमदार आणि खासदार) अनादर करणे आता सहन केले जाणार नाही. कोणत्याही अधिकाऱ्याने आमदार किंवा खासदारांचे फोन उचलले नाहीत, त्यांना कार्यालयात योग्य प्रकारे स्वागत केले नाही किंवा बैठकीत असल्यानंतरही कॉल बॅक केला नाही, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होईल. आदेशात म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधी कार्यालयात दाखल झाल्यास अधिकारी आपल्या खुर्चीवरून उठून त्यांचे हात जोडून स्वागत करतील.

आमदार-खासदार अनेकदा तक्रार करत की अधिकारी त्यांचे फोन उचलत नाहीत, त्यांच्या समस्या ऐकून घेत नाहीत. त्यामुळे जनतेच्या कामाला प्रतिसाद मिळत नाही. योगी सरकारने ही बाब अत्यंत गांभीर्याने घेतली आहे.

 खुर्चीवरून उठून हात जोडून स्वागत करणे अनिवार्य

नव्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर एखादा खासदार किंवा आमदार एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात कामानिमित्त गेला, तर त्या अधिकाऱ्याला आपल्या खुर्चीवरून उठून त्यांचे स्वागत करावे लागेल. केवळ इतकेच नव्हे, तर त्यांनी सौजन्यपूर्वक त्यांना बसण्यासाठी आसन द्यावे, पाण्याची व्यवस्था करावी आणि त्यांची समस्या लक्षपूर्वक ऐकून घ्यावी.

विद्यमान नियमांनुसार, आमदार किंवा खासदारांना ‘प्रोटोकॉल’ अंतर्ग्ट विशेष दर्जा प्राप्त आहे. पण व्यवहारात अनेक अधिकारी या नियमाकडे दुर्लक्ष करतात. या आदेशामुळे सरकारी कार्यालयांतील वातावरण बदलेल, अशी चर्चा आहे.

 ‘फोन उचला नाहीतर कारवाईला सामोरे जा’

फोन न उचलणे ही सर्वात मोठी तक्रार होती. अधिकारी अनेकदा ‘बैठकीत’ असल्याचे कारण पुढे करत लोकप्रतिनिधींशी संवाद टाळतात. नवीन नियमांनुसार:

 जर एखादा अधिकारी बैठकीत असेल तर त्याने त्या वेळी एक संदेश (मेसेज) सोडावा

बैठक संपल्यानंतर तासाभरात संबंधित आमदार/खासदार यांना कॉल बॅक करणे अनिवार्य

 चर्चेदरम्यान संबंधित प्रश्न काळजीपूर्वक ऐकून उपाय सुचवणे

कुठल्याही कारणाने दुर्लक्ष करता येणार नाही

हे उल्लंघन केल्यास ‘उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचारसंहिता नियम’ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल.

 ‘आमचे ऐकून घेत नाहीत’ – लोकप्रतिनिधींची सातत्याची तक्रार

विधानसभा किंवा संसदेत लोकप्रतिनिधी सातत्याने हा मुद्दा उपस्थित करत की जिल्हा स्तरापासून ते विभागीय अधिकारी आपले म्हणणे ऐकत नाहीत. फोन उचलत नाहीत, भेट दिल्यास वेळ नसल्याचे निमित्त सांगतात. योगी सरकारला अनेक कार्यकर्त्यांकडूनही आमदार अधिकाऱ्यांसमोर असहाय असल्याच्या तक्रारी मिळाल्या होत्या

आता या नव्या आदेशाने नोकरशाहीची गोची झाली आहे. अधिकारी आता कायदेशीर बंधनात आले आहेत. लोकप्रतिनिधी कामासाठी अडकवले जाणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्यांमध्ये असमाधान – ‘कामाच्या स्वातंत्र्यावर गदा’

प्रोटोकॉलच्या या नव्या व्याख्येमुळे राज्यातील अनेक अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे की यामुळे त्यांच्या कामाच्या वेळेवर अन्यथा परिणाम होईल. कोणताही आमदार कधीही कार्यालयात आला तर त्याला पूर्ण वेळ द्यावा लागणार आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, “आमदारांच्या विविध कामांचे राजकीय दबाव येऊ शकतात. त्यातच हा नियम केल्यास स्वतंत्रपणे काम करणे कठीण होईल.”

तथापि, मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाने असे स्पष्ट केले आहे की, हे प्रोटोकॉल आहे, राजकीय दबावाचा भाग नव्हे. कोणत्याही गैरवापराची तक्रार आली तर दोन्ही बाजूंची चौकशी केली जाईल.

‘दुर्दैवी’ म्हणत आदेश जारी

मुख्य सचिव एस. पी. गोयल यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, वारंवार निर्देश देऊनही विद्यमान प्रोटोकॉल पाळले जात नाही, हे दुर्दैवी आहे. यापुढील काळात कोणतीही तक्रार सापडल्यास ‘उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचारसंहिता नियमावली’ अन्वये कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. यामध्ये निलंबन वेतन कपात आणि कार्यक्षेत्रात बदल घालण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते.

 योगी सरकारची सशक्त भूमिका

योगी सरकारने आजवर नोकरशाहीला अनेकदा नियमांच्या चौकटीत बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. फील्ड वर्क वाढवण्याचे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कठोर बनविण्याचे आदेश दिले आहेत. आता ही नवी कार्यपद्धती जनप्रतिनिधी प्रशासन संबंध सुधारण्यात यशस्वी ठरेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

या आदेशानंतर सुरुवातीच्या काही अधिकाऱ्यांच्या हालचाली नियंत्रणात आल्याच्या बातम्या आहेत. कार्यालयात जनतेची तक्रार सोडविण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींशी सलोखा साधणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. पण उत्तर प्रदेशच्या लोकप्रतिनिधींनी या नवीन प्रोटोकॉलचे स्वागत केले आहे.

भाजपच्या एका आमदाराने सांगितले, “आमदारांचा प्रश्न दुर्लक्षित होता, आता नियमाने अधिकाऱ्यांना बंधनकारक केल्यामुळे सामान्य जनतेपर्यंत आमदार अधिक प्रभावीपणे पोहोचू शकतील.”

 इतर राज्यांसाठी धर्ता?

या निर्णयाकडे देशातील इतर राज्यांचे लक्ष आहे. अनेक राज्यांत अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात खडाजंगी असते. उत्तर प्रदेशच्या या प्रयोगाचे यश किंवा अपयश पाहून इतर ठिकाणी नियम बनवले जाऊ शकतात.

योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनेक 'कठोर' आदेश दिले असले तरी ह्यावेळी समोर आलेला प्रोटोकॉल हा सरकारी यंत्रणेतील 'सामंजस' नातेसंबंधांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मोठे पाऊल आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारच्या या नवीन आदेशामुळे जिल्हाधिकारी किंवा विभाग प्रमुख यांच्याकडे आता कोणताही बाह्य कारण राहिलेला नाही. आमदार किंवा खासदार आल्यास कटाक्षाने सन्मान करणे ही त्यांची जबाबदारी झाली आहे. यापुढे कोणताही अधिकारी या नियमाचा भंग करण्याचे धाडस करू शकणार नाही.

हा नियम हा केवळ नियम पुस्तकात मर्यादित न राहता त्याची अंमलबजावणी होते का हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. पण एवढे निश्चित की, उत्तर प्रदेशच्या नोकरशाहीत हादरा निर्माण झाला आहे आणि आमदार-खासदारांचा आता अधिक प्रतिसाद मिळण्याची आशा आहे. सरकार या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी फील्ड अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या प्रोटोकॉलमुळे लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही यांच्यातील संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल. तसेच जनतेच्या समस्याही वेगाने सोडवता येतील असा विश्वास लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे. सर्वसामान्य जनता हा निर्णय धाडसी मानत असली तरी त्याचे धोरणात्मक परिणाम येणारे काळात दिसून येतील.