आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

  शुभेंदू अधिकारी यांच्यावरच ‘स्टिंग’ ऑपरेशनचा आरोप; ‘भाजप वॉशिंग मशीनमध्ये अजूनही फिरत आहेत’; राऊतांचा मीरा-भाईंदर जमीन प्रकरणीही हल्ला; ‘सरकार मुद्दाम हरले का?’

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

मुंबई, ९ मे २०२६ – पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवत सत्ता हस्तगत केली आहे. आज शुभेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी अधिकृतपणे या निर्णयाची घोषणा केली. यानंतर शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ‘भ्रष्टाचाऱ्यांना सत्ता देण्याची भाजपची जुनी परंपरा शुभेंदू अधिकारी यांच्या निवडीने पुन्हा सिद्ध झाली,’ असे व्यंग्य राऊत यांनी केले आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील मीरा-भाईंदरच्या २५४ एकर जमीन प्रकरणीही राऊतांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

 ‘शुभेंदू अधिकारी अजूनही वॉशिंग मशीनमध्येच’

संजय राऊत म्हणाले, “भारतीय जनता पक्षाने अत्यंत भ्रष्ट व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याची आपली परंपरा कायम राखली आहे.” त्यांनी वर्ष २०२० मध्ये झालेल्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’चा संदर्भ देत हा आरोप केला. त्यावेळी तृणमूल काँग्रेसच्या पाच खासदारांना पैसे स्वीकारताना ऑन कॅमेरा दाखवण्यात आले होते. राऊतांच्या म्हणण्यानुसार, या पाच खासदारांमध्ये शुभेंदू अधिकारी यांचा समावेश होता.

राऊत पुढे म्हणाले, “त्यानंतर शुभेंदू अधिकारी यांच्यावर ईडी आणि अँटी करप्शनच्या धाडी टाकण्यात आल्या. या धाडी टाकायला सुरुवात झाल्यावर शुभेंदू अधिकारी भाजपमध्ये सामील झाले आणि आज ते मुख्यमंत्री झाले आहेत. ते अजूनही वॉशिंग मशीनमध्येच फिरत आहेत. तो डाग अजूनही स्वच्छ झालेला नाही. पण अशा माणसाला मुख्यमंत्रीपद देऊन भाजपने भ्रष्टाचाऱ्यांना सत्ता देण्याची आपली परंपरा राखली, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.”

 २०२० चे स्टिंग ऑपरेशन – नेमकं काय होतं?

२०२० मध्ये पश्चिम बंगालात युनियन बजेट मंजूर करताना कथितरित्या पाच खासदारांनी सरकारी कामासाठी पैसे मागितले व स्वीकारले. हा सर्व प्रकार एका न्यूज चॅनेलने गुप्तपणे चित्रित केला. यामध्ये शुभेंदू अधिकारी यांच्यासह इतर चार खासदारांचा समावेश होता. पुढे ईडीने तपास सुरू केला. मात्र, या सर्व खासदारांनी गुन्हा कबूल न करता आपल्या निष्पापतेचा दावा केला. आता हे आरोप राऊत यांनी पुन्हा उपस्थित करत ट्विस्ट दिला आहे.

राऊत यांचा हल्ला हा त्यावेळच्या केंद्र सरकारवरही निशाणा होता, कारण त्यांच्या मते ईडीच्या कारवायांमुळेच शुभेंदू अधिकारी भाजपच्या जवळ गेले.

 बंगालच्या राजकीय इतिहासातील ममता बॅनर्जी यांचा पराभव

शुभेंदू अधिकारी यांनी नंदीग्राममध्ये ममता बॅनर्जी यांचा पराभव करून खळबळ उडवली होती. आता ते मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होत आहेत. भाजपच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे जेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन होत आहे. राऊत यांनी या विजयापेक्षा अधिकारांच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर प्रहार करत त्यांचे विरोधी राजकारण सुरूच ठेवले आहे.

 ‘मीरा-भाईंदरची २५४ एकर जमीन बिल्डरला कोणी दिली?’

बंगालबरोबरच महाराष्ट्रातील भूमी वाटप प्रकरणावरही संजय राऊत यांनी निशाणा साधला आहे. राऊत म्हणाले, “मीरा-भाईंदरमध्ये २५४ एकर सरकारी जमीन देण्यात आली. कोट्यावधी रुपयांची जमीन उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे खाजगी व्यक्तीला देण्यात आली. सरकारने आव्हान देण्याचे ठरवले आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकारकडे मोठे वकील आहेत, तरीदेखील सरकारने खटला हरला. सरकार मुद्दामून हरलं का? मंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला असता तर हायकोर्टने व्यवहार पारदर्शक नाही असे म्हटले असते. मग मंत्र्यांची नोकरी गेली असती.”

या विधानातून राऊत यांनी सरकारी जमीन खाजगी बिल्डरला हस्तांतरित करण्यामागे गैरव्यवहार असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी ‘मीरा रियल इस्टेट आणि स्टेट इन्वेस्टमेंट या कंपन्यांचे मालक कोण’, असा सवालही केला आहे. या कंपन्यांच्या मालकीवरून पारदर्शक तपास व्हावा, अशी मागणी केली आहे.

बावनकुळेंनी जमीन परत मिळवण्याचे आश्वासन दिले होते – राऊतांची पुन्हा विचारणा

राऊत म्हणाले, “हायकोर्टने ही जमीन बिल्डरला दिली. ही महाराष्ट्राची जमीन आहे. ही जमीन काही करून परत मिळवा. काल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. पण ही जमीन आधीच दिली गेली आहे. महाराष्ट्र शासनाचा कोर्टात पराभव झाला, हे जाणून बुजून हरले का? असा प्रश्न आता सर्वांच्या मनात आहे.”

या आरोपाला उत्तर देताना राज्याचे वकील आणि प्रशासनाची बाजू मात्र स्पष्टपणे मांडली गेली नाही. सरकारने हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला आहे किंवा किती तपास सुरू आहे, याबाबत अद्याप काही माहिती समोर आलेली नाही.

 विरोधी पक्षांची एकजूट दिसून येते?

या वक्तव्यातून राऊत यांनी भाजपवर एकमुस्ती केली असली तरी, स्थानिक स्तरावर विरोधी नेत्यांमध्ये एकजिनसीपणा दिसत आहे का हे स्पष्ट होत नाही. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी युतीमध्ये सहभागी असलेले राऊत यांचे पक्ष ‘ठाकरे गट’ सत्तेबाहेर असल्याने विरोधक अधिक आक्रमक आहेत. बंगालचा निकाल आणि शुभेंदू अधिकारी यांची निवड याचा आधार घेत राऊत यांनी केंद्र सरकारच्या कारभाराला प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

राजकीय विश्लेषक काय म्हणतात?

राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, शुभेंदू अधिकारी यांच्याकडे भ्रष्टाचाराचे आरोप असले तरी खटला अद्याप निकाली निघालेला नाही. राऊतांच्या या हल्ल्याला राजकीय रंग दिला जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सत्तापालट करण्यात भाजप यशस्वी झाल्यामुळे राज्यातील जनतेला नवा मुख्यमंत्री मिळाला आहे. विरोधक या बदलाला आव्हान देतील अशी शक्यता आहे.

मात्र शुभेंदू अधिकारी यांची घोडदौड आणि स्टिंग ऑपरेशनप्रकरणी राऊतांचा अलिबाबा बोल ही निवडणूक राजकारणाची रणनीती दर्शवतो. भाजप शुभेंदू अधिकारी यांना बंगालचा ‘विकासपुरुष’ म्हणून प्रोजेक्ट करत असून राऊतांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करण्यात येईल, असे दिसते.

 मीरा-भाईंदर जमीन प्रकरण – आता हायकोर्टात आव्हान?

मीरा-भाईंदर जमीन प्रकरणी खाजगी बिल्डरला दिलेली जमीन परत मिळावी म्हणून सरकारने आव्हान दाखल केल्याचे वृत्त आहे. राज्य सरकारच्या वतीने म्हटले आहे की, “ही जमीन सरकारी मालमत्ता आहे. ती कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर कोणालाही देता येणार नाही.” मात्र संजय राऊत यांच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. जमीन वाटपात भ्रष्टाचार आहे का, स्वारस्य संघर्ष आहे का, याबाबत चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

 भाजप सत्तेचा बालेकिल्ला आणि विरोधाचा पवित्रा

आज शुभेंदू अधिकारी बंगालचे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये नव्या युगाची सुरुवात होत आहे. तर संजय राऊत यांनी याच दिवशी भाजपवर ‘भ्रष्टाचाऱ्यांना सत्ता’ देण्याचा आरोप केला आहे. ‘भाजपने वॉशिंग मशीन’मध्ये अजूनही भ्रष्टाचार धुण्यापासून थांबावे, असा संदेश राऊत देत आहेत की त्यांचा लढा भावी काळात अधिक रंजक होणार आहे.

मीरा-भाईंदर भूमी प्रकरणामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. राऊत यांना आपला मुद्दा विरोधकांच्या मुख्य आराखत्यात ठेवायचा आहे. दोन्ही राज्यांच्या या घडामोडी २०२६ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेचा विषय बनत आहेत. आता या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर महाराष्ट्र सरकारची प्रतिमा अवलंबून असेल.

दरम्यान, संजय राऊत यांचे आरोप आणि प्रशासनाची उत्तरे यामुळे राज्यातील भूसंपादन आणि भ्रष्टाचारावर सार्वत्रिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. पुढील काळात विरोधी पक्ष यावर आधारित आंदोलने हाती घेतील काय, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.