ऐतिहासिक क्षण: स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच आटपाडीच्या गोरडवस्तीला मिळाले नळ पाणी!

  नामफलकावर मराठी अक्षरांचे फॉन्ट 80 टक्के असणे बंधनकारक; सेलिब्रिटींच्या हॉटेलला कायद्यापासून सूट का?; अधिकारी झोपले आहेत का?; भाजप नगरसेवक तेजिंदर सिंह तिवाना यांचा थेट सवाल; पुढील आठवड्यात विशेष बैठक

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

मुंबई, १२ मे २०२६ – महाराष्ट्र राज्यात सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठीत नामफलक असणे बंधनकारक आहे. मात्र, मुंबई शहरात अनेक ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याचा मुद्दा मुंबई महापालिकेच्या विधी समितीत जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. विशेषतः सेलिब्रिटींच्या हॉटेल-रेस्टॉरंटवरील नामफलक मराठीत नसल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधत प्रशासनाला जाब विचारला.

 अधिकारी झोपले आहेत का? – भाजप नगरसेवकांचा थेट सवाल

भाजपचे गटनेते आणि नगरसेवक तेजिंदर सिंह तिवाना यांनी हा मुद्दा विधी समितीत उपस्थित करताना कठोर भूमिका घेतली. ते म्हणाले, “मराठी भाषेला अभिजात दर्जा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्देश आहे की, दुकानांवर मराठी पाटी असणे गरजेचे आहे. मात्र अजूनही ५ हजारांपर्यंत दुकानांवर योग्य पाट्या नाहीत. अधिकारी झोपले आहेत का? लायसन्स इन्स्पेक्टरना दिसत नाही का? मोठे कॉर्पोरेट आणि सेलिब्रिटींच्या हॉटेलला का सूट आहे?”

तिवाना यांनी पुढे सांगितले की, “मी मुंबईत जन्माने वाढलो आहे. माझ्या स्वतःच्या रस्त्यावर वेस्टइन हॉटेल, जेपी मॉर्गन कंपनीसारख्या मोठ्या आस्थापनांची नावे इंग्रजीतच आहेत. मराठी नावे छोटी तर इंग्रजी नावे मोठी असतात. याची दखल घेणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे,” असे ते म्हणाले.

 नियम काय सांगतो?

कायद्यानुसार, कोणत्याही दुकान किंवा आस्थापनाच्या नामफलकावर मराठी अक्षरांचा फॉन्ट ८० टक्के आणि इतर भाषेतील अक्षरांचा फॉन्ट २० टक्के असणे आवश्यक आहे. या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिकेची आहे. मात्र, मुंबईतील अनेक आस्थापने, विशेषतः सेलिब्रिटींची हॉटेल-रेस्टॉरंट, हे नियम पाळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

सेलिब्रिटींना सूट का? सवाल उपस्थित

समितीच्या बैठकीत काही सदस्यांनी सेलिब्रिटींच्या हॉटेल-रेस्टॉरंटना कायद्यापासून सूट देण्यात आली आहे का, असा थेट सवाल उपस्थित केला. अनेक सेलिब्रिटीजच्या हॉटेल्सवर मराठी नामफलक नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे सामान्य दुकानदारांकडे कठोरपणे वागणारे प्रशासन सेलिब्रिटींबाबत मात्र ढिले का आहे, असाच सूर बैठकीत ऐकू आला.

 कायदेशीर आव्हानांमुळे अडचण?

बैठकीत हेही समोर आले की, काही आस्थापनांनी महापालिकेच्या नोटिशींना न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यामुळे प्रशासन कारवाई करण्यास अडचणीत येत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सदस्यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाने कायदेशीर बाबींचा आढावा घेऊन कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली.

 दीक्षा कारकर यांचा इशारा

विधी समितीच्या अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनीही या प्रकरणी कठोर भूमिका घेतली. त्या म्हणाल्या, “पुढील आठवड्यात कोणत्याही विभागाच्या भेटीदरम्यान मराठी पाट्या आढळल्या नाहीत तर संबंधित अधिकाऱ्यांना मेमो देण्यात येईल.” यामुळे प्रशासनावर कारवाईचा दबाव निर्माण झाला आहे.

शहरभर व्यापक नियमभंग

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील अंदाजे ५ हजार दुकाने आणि आस्थापनांवर अद्याप मराठी पाट्या लागलेल्या नाहीत. यामध्ये छोट्या दुकानांपासून ते मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचा समावेश आहे. विशेषतः पर्यटनस्थळे, मॉल्स आणि प्रमुख वाणिज्य क्षेत्रांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे.

 नियमांचे उल्लंघन: नामफलकाचे आकार आणि भाषा

नेमके उल्लंघन कशात आहे? नामफलकाच्या आकारात (फॉन्ट साइज) मराठी शब्द इंग्रजीच्या तुलनेत बरेचदा लहान ठेवले जातात. काही ठिकाणी इंग्रजी नाव मोठे असते तर मराठीत केवळ लहानशी ओळ असते. हे स्पष्टपणे नियमभंग आहे. कायद्यानेच ठरवून दिलेले फॉन्टचे प्रमाण (८०:२०) पाळले जात नाही. सेलिब्रिटीच्या  हॉटेलमध्ये बाहेरचा बोर्ड पूर्णपणे इंग्रजीत असतो, आत कुठेतरी ब्रान्डिंगमध्ये लहान पाटी असते—हेही उल्लंघनच आहे.

 ‘रस्ता झाला अपवादाचा’ – तिवानांचा आरोप

तेजिंदर सिंह तिवाना यांनी स्पष्ट केले की, “मी माझ्या परिसरातील रस्ता उदाहरण दिला आहे. तेथे वेस्टइन, जेपी मॉर्गन, स्टारबक्स, मॅकडॉनल्ड्स अशी जगप्रसिद्ध नावे फक्त इंग्रजीत लटकतात. या सर्व कंपन्यांच्या नियमांमध्ये मराठी वापराचा समावेश होत नसल्याने तटस्थतेचा अभाव दिसतो. परदेशी कंपन्या पालिकेच्या कारवाईपासून स्वतःला संरक्षित कशा समजतात? पालिकेने ठोस कारवाई करावी.”

 प्रशासनाची भूमिका काय?

प्रशासनाकडून अशी माहिती देण्यात आली की, संबंधित विभागाकडून बुधवारी, १३ मे रोजी विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत या प्रकरणाची सखोल चर्चा करण्यात येणार आहे. पालिका प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आढावा घेतला जाईल. याशिवाय शहरातील २४ पैकी ८ प्रमुख विभाग अशा नामफलक नसलेल्या दुकानांच्या यादीप्रकरणी अकार्यक्षम आहेत, असेसुद्धा बैठकीत एका अहवालातून स्पष्ट झाले.

 मराठी भाषेचा दर्जा आणि जबाबदारी

उल्लेखनीय म्हणजे, नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मराठी भाषेला अभिजात दर्जा (Classical Language Status) देण्यात आला. त्यामुळे मराठी भाषेचा वापर आणि प्रसार व्हावा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर नामफलकाचा नियम पाळणे हे अधिक बंधनकारक ठरते. पण ज्यावेळी सेलिब्रिटी आणि मोठ्या कंपन्या स्वत: हे नियम पाळत नसतील तेव्हा सामान्य दुकानदारात भीती निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

 पुढील वाटचाल

या प्रकरणी पुढील आठवड्यात होणारी विशेष बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. पालिका प्रशासनाने या प्रकरणात किती कठोर भूमिका घेतली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. दरम्यान, स्थानिक नागरिकांनीही या प्रकरणी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे की मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. पुढील काळात पालिका आणखी कारवाई करेल की हा मुद्दा कायमस्वरूपी तसाच राहील याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले असेल.

 मराठी भाषेचा अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतरही मुंबईत अनेक ठिकाणी नामफलकाचे नियम पाळले जात नसल्याची बाब गंभीर आहे. सेलिब्रिटींच्या हॉटेल-रेस्टॉरंटला विशेष सवलत दिली जात असल्याचा आरोप होत आहे. महापालिकेच्या विधी समितीत हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित झाला असून प्रशासनाला कठोर भूमिका घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे. आता पुढील काही दिवसांत प्रशासन कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तेजिंदर सिंह तिवाना यांनी केलेला सवाल हा सामान्यांच्या मनातील प्रश्न आहे – जर सेलिब्रिटी किंवा मोठी कंपन्या यापासून मुक्त असतील, तर या कायद्याची सांगड सामान्य दुकानदाराशी कशी घातली जाणार? याचे उत्तर लवकरच पालिकेला द्यावे लागेल; अन्यथा भाषेचा दर्जा आणि कायद्याचा मूळ उद्देश अधोरेखित होत राहील. कदाचित सरकार सेलिब्रिटी हॉटेलना प्रथम सूचना पाठवेल आणि नियमांची अंमलबजावणी सक्तीची करेल, अशी अपेक्षा आहे.