क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे
पुणे, १२ मे २०२६ – नसरापूर अत्याचार प्रकरणी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत विशेष न्यायालय स्थापन करण्याबाबत अध्यादेश काढला आहे. या प्रकरणाची जलदगतीने आणि प्रभावीपणे सुनावणी व्हावी यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ अजय मिसर यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच पीडित कुटुंबीयांना मनोधैर्य योजनेअंतर्गत १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. आरोपी भीमराव कांबळे याला १२ मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
अध्यादेश आणि विशेष न्यायालयाची स्थापना
पुण्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे १ मे रोजी साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचाराने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या प्रकरणी सर्वत्र संतापाची लाट उसळल्यानंतर राज्य सरकारने त्वरित पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने विशेष न्यायालय स्थापन करण्याबाबतचा अधिकृत अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे .
यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता विशेष न्यायालयात जलदगतीने पार पाडता येणार आहे. सरकारने यापूर्वीच फास्ट ट्रॅक कोर्टातून या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती .
सरकारी वकील अजय मिसर यांची नियुक्ती
या प्रकरणातील यशस्वी कामकाजासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. अजय मिसर यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे . पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पीडित कुटुंबीयांना चांगला वकील देण्याचा शब्द दिला होता, तो आता पूर्ण केला आहे .
अॅड. अजय मिसर हे नाशिकचे जिल्हा सरकारी वकील म्हणून २०१६ पासून कार्यरत आहेत. त्यांनी मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट, मालेगाव बॉम्बस्फोट, अबू जिंदाल, हिमायत बेग यांसारख्या दहशतवाद्यांविरुद्धचे खटले यशस्वीपणे चालवले आहेत . तसेच नाशिकच्या गाजलेल्या सातोटे खून प्रकरणात आरोपींना फाशीची शिक्षा मिळवून दिली आहे
सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर अजय मिसर यांनी घटनास्थळी जाऊन भेट दिली. यावेळी ग्रामीण पोलिसांकडून संपूर्ण प्रकरणाची माहिती जाणून घेतली. तपास पथकाने आत्तापर्यंत केलेल्या तपासाचा आढावा त्यांनी घेतला आहे .
मनोधैर्य योजनेअंतर्गत १० लाखांची नुकसान भरपाई
नसरापूर प्रकरणी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीडित कुटुंबीयांना मनोधैर्य योजनेअंतर्गत १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे .
पुणे जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश आणि पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने बैठक घेऊन संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी केली आणि हा निर्णय घेतला. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, न्याय हा केवळ आरोपीला शिक्षा करण्यापुरता मर्यादित नसून, पीडितांना आर्थिक आणि भावनिक आधार देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे . या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम पीडित कुटुंबीयांना त्वरित दिली जाते, तर उर्वरित ७५ टक्के रक्कम १० वर्षांसाठी फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवली जाते .
आरोपीवरील कारवाई आणि पोलीस कोठडी
आरोपी भीमराव कांबळे (६५) याला न्यायालयाने १२ मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. यापूर्वी त्याला ७ मे पर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली होती . पोलिसांनी आतापर्यंत सर्व पुरावे गोळा करण्याचे काम जोरात सुरू केले आहे.
पोलिसांना आरोपीचा भूतकाळही तपासावा लागत आहे, कारण त्याच्यावर यापूर्वी १९९८ आणि २०१५ मध्ये लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होते. मात्र २०१९ मध्ये एका प्रकरणात त्याची सुटका झाली होती . यामुळे पोलिसांकडून गांभीर्याने तपास सुरू आहे.
पीडितेच्या वडिलांची भूमिका
पीडित चिमुकलीच्या वडिलांनी आपल्या मुलीला न्याय मिळेपर्यंत कोणत्याही राजकीय नेत्याला भेटू नये, अशी भूमिका घेतली आहे. ते म्हणतात, “जोपर्यंत माझ्या मुलीला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत कोणीही राजकीय नेता माझ्या घरी येऊ नये. ही नम्र विनंती आहे” . यामुळे अनेक राजकीय नेत्यांच्या भेटींवर ब्रेक लागला आहे.
पीडितेच्या वडिलांनी आपल्या मुलीचे अंत्यसंस्कार केल्यानंतर ही भूमिका घेतली. त्यांनी पुणे पोलीस आयुक्तांशी चर्चा करून राजीनामा दिला आहे .
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन – फाशीची शिक्षा मिळवून देणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीडित कुटुंबाला भेटून आश्वासन दिले आहे की, या प्रकरणी फाशीची शिक्षा मिळवून देण्यात येईल. ते म्हणाले, “ही अत्यंत दुःखद आणि निंदनीय घटना आहे. आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. आम्ही उच्च न्यायालयाला विनंती करू की, हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात घ्यावे. आम्ही एक विशेष सरकारी वकील नेमू आणि आरोपीला फाशीची शिक्षा मिळवून देण्याची मागणी करू” .
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही ग्रामस्थांची भेट घेतल्यानंतर सांगितले की, सरकार हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेत आहे आणि आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी सर्व पावले उचलली जातील .
पुढील वाटचाल
नसरापूर प्रकरणाची आता विशेष न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. अॅड. अजय मिसर यांच्याकडून पुरावे तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पुढील काही दिवसात चार्जशीट दाखल होण्याची शक्यता आहे . पोलिसांनी तपास जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पीडित कुटुंबीयांना मनोधैर्य योजनेअंतर्गत १० लाख रुपयांची मदत देखील सुरू झाली आहे. यामुळे कुटुंबाला काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. नसरापूर अत्याचार प्रकरणी राज्य सरकारने विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा अध्यादेश काढून मोठी कारवाई केली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ अजय मिसर यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पीडित कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देखील जाहीर करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी विशेष न्यायालयात जलदगतीने होण्याची अपेक्षा आहे. पीडितेच्या वडिलांनी न्याय मिळेपर्यंत राजकीय नेत्यांना भेटू नये, अशी भूमिका घेतल्याने या प्रकरणाकडे सर्वांचे लागलेले आहे.
إرسال تعليق
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.