आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

 सोन्याची खरेदी टाळा, पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा, मेट्रोने प्रवास करा, परदेश प्रवास थांबवा; मोदींच्या ९ सूचीवर सामान्यांचा नाराजीचा सूर; ‘नेत्यांचे ताफे, हेलिकॉप्टर प्रवास आधी बंद करा’; मेट्रोचे भाडे परवडत नसल्याचा मुद्दा

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

मुंबई/नवी दिल्ली, ११ मे २०२६ – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच देशवासियांना नऊ महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्यापासून ते पुढील एक वर्ष सोन्याची खरेदी टाळण्यापर्यंत, तसेच मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. मात्र, या आवाहनानंतर सामान्य नागरिकांत संतापाची लाट पसरली आहे. अनेक नागरिकांनी आक्रमक प्रतिक्रिया देत, मंत्र्यांचे ताफे कमी करण्याची, सोशलिस्ट पद्धतीने खर्चात कपात करण्याची आणि मेट्रो प्रवास मोफत करण्याची मागणी केली आहे.

मोदींनी काय म्हटले?

हैदराबादमध्ये झालेल्या एका जाहीर सभेत पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या नऊ सूचना खालीलप्रमाणे होत्या:

१. पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर जपून करा, कारण जगात युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे दर आभाळाला गाठत आहेत.

२. खाद्यतेलाचा वापर मर्यादित करा.

३. पुढील एक वर्ष सोने खरेदी करू नका.

४. परदेशी प्रवास टाळा.

५. कच्चे तेल वाचवण्यावर भर द्या.

६. परकीय चलन वाचवा, त्याचा साठा कमी होऊ देऊ नका.

७. मेट्रोने प्रवास करा, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करा.

८. वर्क फ्रॉम होम आणि ऑनलाईन बैठकींवर भर द्या.

९. परकीय उत्पादनांची खरेदी कमी करा.

मोदी म्हणाले, “जागतिक युद्धाच्या या टप्प्यात आपण सर्वांनी एकत्र येऊन परकीय चलनाचा अपव्यय थांबवला पाहिजे. आपण जितका कमी खर्च करू तितका परकीय गंगाजळीपासून बचाव होईल.”

 ‘मेट्रो फ्री करा’ – नागरिकांची मागणी

मोदींच्या सल्ल्यानंतर एबीपी माझाने मुंबईतील पेट्रोल पंप आणि ठिकठिकाणी नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. सर्वसामान्य नागरिकांनी नाराजी व्यक्त करताना स्पष्ट केले की, पेट्रोल कमी वापरा असे सांगण्यापेक्षा प्रथम शासनाने नेत्यांचे ताफे कमी करावेत.

पनवेल येथील ऑटोरिक्षा चालक विजय नावाचे नागरिक म्हणाले, “एका नेत्यामागे दहा-दहा गाड्या फिरतात. छोट्या अंतरासाठी हेलिकॉप्टर वापरले जातात. हे सगळे आधी बंद करा. मग आम्हाला पेट्रोल कमी वापरण्याचा सल्ला देण्याचा अधिकार राहील.”

तर दुसरीकडे, अनेकांनी मेट्रोच्या भाड्यात कपात करण्याची मागणी केली. एका युवकाने म्हटले, “मेट्रोने प्रवास करा असे म्हणता पण तिचे भाडे एवढे महाग आहे की सामान्य माणसाला ते परवडत नाही. प्रवास हा खाजगी बस किंवा मोठ्या प्रमाणात दुचाकीनेच केला जातो. मेट्रो फ्री करा किंवा किमान भाड्यात कपात करा.”

 ‘नेत्यांनी आधी त्याग दाखवावा’ – नागरिकांचे तीव्र शब्द

अनेक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, देशातील नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या विलासी सवयी आधी थांबल्या पाहिजेत. मुंबईच्या ठाणे परिसरातील एका महिलेने टिप्पणी केली, “व्हीआयपी वगैरे लोक खाजगी विमानाने कुठे जातात, त्यांची सुरक्षाव्यवस्था किती भव्य असते. लस्करी दहशतवादी हल्ल्याच्या इशाऱ्यातदेखील त्यांची ताफे कमी होताना दिसत नाहीत. मग सामान्य नागरिकांनी कशाला त्रास सहन करावा?”

तर काही जण दरवाढीच्या निर्णयाची सरकार वेळोवेळी मोदींच्या पुढील सूचनांवरच रोख लावतात. सोन्याच्या दरावर एका प्रतिक्रियेत नागरिक म्हणाले, “सोने खरेदी करू नका म्हणणे म्हणजे सरकारकडून वर्षभराची सूचना खरेतर वर्षानुवर्षे गुंतवणूक थोपवण्यासारखे आहे. दरम्यान, नेत्यांशी संबंधित उद्योगपती ऐवज साठवून रोखतात, ना!”

‘सरकारने पेट्रोल टॅक्स कमी करावे’

काही तरुणांनी पेट्रोलवरील कर कपात करून मूळ दर कमी करण्याचीही मागणी केली. एका युवकाने नाराजीत म्हटले, “पेट्रोल स्वस्त झाल्याशिवाय गाडी चालविणे आम्हालाही महागात पडते. उलट सरकारने विमान, हेलिकॉप्टर प्रवासांवरही नियंत्रण ठेवले पाहिजे.”

 कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि परकीय चलनाचा प्रश्न

मोदींचे हे नवे आवाहन अशा पार्श्वभूमीवर आले आहे जेव्हा जागतिक बाजारात कच्चे तेल प्रति बॅरल १२६ डॉलरवर पोहोचले आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे सरासरी १५ कोटी टन तेलाची आयात गंभीरपणे प्रभावित झाली आहे. यामुळे भारतासह जगभरातील तेल कंपन्यांवर आर्थिक संकट गडद झाले आहे. मोदी सरकार जतन पर्याय म्हणून जनतेकडून सक्रिय सहभागाची अपेक्षा करत आहेत. मात्र सामान्य माणसाला ही कृती विश्वासात नाही.

 विरोधी पक्षाची प्रतिक्रिया

यावर विरोधी पक्षानेही मोदी सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते म्हणाले, “पंतप्रधान आधी सरकारी ताफे कमी करून दाखवू द्या. मंत्र्यांना विमानाने प्रवास न करण्याच्या सूचना करू द्या. मग जनतेला सल्ला द्यावा.”

शिवसेना (ठाकरे गट) चे नेते संजय राऊत यांनीही ट्वीट केले, “पंतप्रधानांची आवाहनं व्यर्थ ठरत आहेत. कारण शासन स्वतः विलासी वर्तन करते. तुम्ही मेट्रो वापरा म्हणता, पण शरीरसंरक्षण दलासाठी सोसायटीत ५ कोटी खर्च करण्यात येतो. नेत्यांचं खर्चाचं बजेट ही कुठली हस्तक्षेपाची बाब नाही का?” 

 सरकार सामान्य जनतेकडून कितपत अपेक्षा करू शकते?

नागरिकांचे असे म्हणणे आहे की सरकारला स्वतःहून आगे पुढे होऊन बचतीचा आराखडा बनवावा लागेल. मात्र अशातच रेल्वे, लोकल, बस भाड्यात वाढ करण्यात आली आहे. अनेक मेट्रो प्रकल्पांमध्ये तिकीट दर अधिकच आहेत, जे दुचाकी प्रवासापेक्षा अधिक पडतात. त्यामुळे सरकारचे सल्ले लागू पाडणे कठीण होते.

तरुण वर्गातील आक्रोश

या निमित्ताने तरुण वर्गात मोठा आक्रोश आहे. सुरेश, कोल्हापूरचा २७ वर्षीय तरुण म्हणाला, “आम्ही महागाईतच जगायला सवरलो आहोत. पेट्रोल महाग आहे किंवा हवा प्रदूषणाची समस्या उद्भवली आहे. आता वर उच्चभ्रू सरकार दुर्जन वर्गात न ऊतरता ‘गोल्ड नो’ चा हुकम देत आहे, जो उपहासास्पद आहे.”

पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रहितासाठी केलेली ही नऊ सूचना सामान्य जनतेने फारशी गांभीर्याने घेतलेल्या दिसत नाहीत. उलट नागरिकांनी सरकार आणि प्रशासनाकडेच बोट दाखवत जनतेला उपदेश देण्याआधी स्वतःचा ताफा, व्हीआयपी कल्चर आणि अनावश्यक खर्च कमी करण्याची मागणी केली आहे. 

जोपर्यंत सरकारी खर्चात पारदर्शकता आणि बचत दिसत नाही, तोपर्यंत नागरिकांना हे आवाहन फोल वाटत राहील. सोने खरेदी टाळा, परदेशी प्रवास थांबवा, तर घरगुती उत्पादनांना चालना द्या- ही भावना तार्किक असली, तरी सध्याच्या परिस्थितीत लोकांचे प्रश्न दुर्लक्षित ठरत आहेत. आणि म्हणूनच मोदींच्या आवाहनावर नागरिकांनी आक्रमक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. आता सरकारला या प्रतिक्रियांची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल. कदाचित त्यासाठी सरकारी बाबतीतही बचतीचे नियम आणणे अनिवार्य ठरेल. अन्यथा लोकशाहीत वरून खाली दिशा निर्देश करण्यापेक्षा, तळागाळातील वास्तव ओळखणे अधिक महत्त्वाचे आहे.