सोहम शिर्के यांची 'आप'च्या सातारा जिल्हा प्रवक्तेपदी नियुक्ती

नवा आयकर कायदा लागू; नोकरदारांचे पगारपत्रक बदलणार; रेल्वे तिकीट रद्दीकरणाचे नियम कडक; परदेश प्रवास, आधार-पॅनसाठीही महत्त्वाचे बदल

नवी दिल्ली: १ एप्रिल २०२६ पासून भारतात अनेक क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे नियम बदलले आहेत. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होताच केंद्र सरकारने आयकर, रेल्वे, पगारपत्रक, परदेश प्रवास, पॅन-आधार यासह अनेक विषयांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांपासून ते नोकरदार, व्यावसायिक आणि प्रवाशांपर्यंत सर्वांवर होणार आहे. जाणून घेऊया ‘ए टू झेड’ या बदलांची सविस्तर माहिती.

 आयकर कायद्यातील ऐतिहासिक बदल

आजपासून १९६१ चा जुना आयकर कायदा रद्द होऊन नवा आयकर कायदा १९२६ लागू झाला आहे. यामुळे करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शी आणि करदात्यांसाठी सुलभ झाली आहे. या कायद्यातील काही महत्त्वाचे बदल पुढीलप्रमाणे आहेत.

कालावधीचे नामकरण: आतापर्यंत एप्रिल ते मार्च या कालावधीला ‘मूल्यांकन वर्ष’ (असेसमेंट इयर) म्हणून ओळखले जात असे. आता याला ‘कर वर्ष’ (टॅक्स इयर) असे नाव देण्यात आले आहे.

रिटर्न भरण्यासाठी दीर्घ मुदत: आयकर रिटर्न (आयटीआर) सुधारण्यासाठी आता ९ महिन्यांऐवजी १२ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, ९ महिन्यांनंतर रिटर्न सुधारल्यास विशिष्ट शुल्क भरावे लागेल.

रस्ते अपघात भरपाईवर करमुक्त: रस्ते अपघातात मिळालेल्या भरपाईवर आता कोणताही आयकर लागणार नाही. यामुळे अपघातग्रस्त कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

नवे फॉर्म: आयकर भरणाऱ्यांसाठी आता फॉर्म १६ आणि १६ ए ऐवजी फॉर्म १३० आणि १३१ लागू झाले आहेत.

 नोकरदार वर्गासाठी सुखावह बदल

नोकरदारांसाठी या नवीन आर्थिक वर्षात अनेक सुखावह बदल करण्यात आले आहेत. पगारपत्रकापासून ते भत्त्यांपर्यंत अनेक ठिकाणी नवे नियम लागू झाले आहेत.

बेसिक पे ५० टक्के अनिवार्य: सर्व कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारपत्रकात बेसिक पे (मूळ वेतन) हे एकूण वेतनाच्या किमान ५० टक्के राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे ईपीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) आणि ग्रॅच्युइटीचे प्रमाण वाढणार आहे.

नोकरी सुटल्यास लवकर पैसे: नोकरी संपल्यानंतर ग्रॅच्युइटी वगळता उर्वरित सर्व रक्कम २ दिवसांत मिळणार आहे. सध्या यासाठी ३० ते ९० दिवसांची मुदत लागत होती.

प्रवास भत्त्यात वाढ: कर्मचाऱ्यांना महिन्याला २५ हजार रुपये किंवा भत्त्याच्या ७० टक्क्यांपर्यंत प्रवास भत्ता (टीए) देता येणार आहे. सध्याची मर्यादा १० हजार रुपये किंवा ७० टक्के होती.

एचआरए (भाडे भत्ता) मध्ये विस्तार: आतापर्यंत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अशा चार महानगरांतच ५० टक्के एचआरएचा लाभ घेता येत होता. आता पुणे, हैदराबाद, बंगळुरू, अहमदाबाद या शहरांनाही याचा समावेश करण्यात आला आहे. या शहरांतील कर्मचाऱ्यांनाही आता एचआरएवर अधिक करसवलत मिळू शकणार आहे.

कंपनी वाहनावरील करवाढ: कंपनीकडून पुरवल्या जाणाऱ्या कार किंवा बसवर आता १८००-२४०० रुपयांऐवजी ८ ते १० हजार रुपये इतका कर लागू होणार आहे.

जेवणाच्या कूपनसोबत गिफ्ट कार्डही करमुक्त: कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या १५ हजार रुपयांपर्यंतच्या जेवणाच्या कूपनसोबत आता गिफ्ट कार्ड आणि गिफ्ट सर्टिफिकेट देखील करमुक्त करण्यात आले आहेत.

कर सूट (नवी करप्रणाली): नव्या करप्रणालीत १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर लागणार नाही.

 परदेश प्रवास, पॅन-आधारमध्ये बदल

परदेश प्रवास करणाऱ्या आणि पॅन-आधारशी संबंधित नागरिकांसाठीही काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

टीसीसमध्ये मोठी कपात: परदेश दौरे, परदेशातील मुलांचे शिक्षण किंवा वैद्यकीय उपचारांसाठी पाठवलेल्या निधीवर आता फक्त २ टक्के टीसीएस (स्रोतावर कर संकलन) लागू होईल. सध्या हे प्रमाण ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत होते.

पॅन कार्डसाठी अधिक कागदपत्रे: आता केवळ आधार कार्डच्या आधारे पॅन कार्ड मिळणे बंद झाले आहे. पॅन कार्डसाठी जन्म दाखला, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, वाहन परवाना, शालांत प्रमाणपत्र किंवा मॅजिस्ट्रेटने मंजूर केलेले प्रतिज्ञापत्र यापैकी एक कागदपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

 रेल्वे प्रवाशांसाठी कडक नियम

भारतीय रेल्वेनेही तिकीट रद्दीकरणाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. नवीन नियम खालीलप्रमाणे आहेत.

गाडी सुटण्याच्या ८ तास आत रद्द केल्यास परतावा नाही: जर प्रवाशाने गाडी सुटण्याच्या ८ तासांच्या आत तिकीट रद्द केले, तर त्याला कोणताही परतावा मिळणार नाही.

८ ते २४ तास आधी रद्द केल्यास ५० टक्के परतावा: गाडी सुटण्याच्या ८ ते २४ तासांच्या आत तिकीट रद्द केल्यास एकूण भाड्याच्या फक्त ५० टक्के रक्कम परत मिळेल.

२४ ते ७२ तास आधी रद्द केल्यास २५ टक्के कपात: गाडी सुटण्याच्या २४ ते ७२ तासांपूर्वी तिकीट रद्द केल्यास एकूण भाड्यातून २५ टक्के रक्कम कापून घेतली जाईल.

७२ तासांपूर्वी रद्द केल्यास फक्त चार्जेस: गाडी सुटण्याच्या ७२ तासांपूर्वी तिकीट रद्द केल्यास फक्त प्रशासकीय शुल्क (चार्जेस) वगळता उर्वरित रक्कम परत मिळेल.

 मुंबईत विजेचे दर कमी, विमान तिकीट दरात वाढीची शक्यता

मुंबईकरांसाठी एक दिलासादायक बातमी म्हणजे, आजपासून मुंबईत विजेचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. तसेच नवीन आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र, इंडिगो, एअर इंडिया यासह अन्य विमान कंपन्यांच्या तिकीट दरात वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.

या सर्व बदलांचा उद्देश करप्रणाली सुलभ करणे, नोकरदारांना अधिक सुरक्षितता देणे आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सोपे करणे हा आहे. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्याने आता हे नियम त्वरित अंमलात आले आहेत.