आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

 

७६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाचा उत्पन्न दाखला १६ दिवसांतही नाही; ‘सर्व्हर डाऊन’चे सबबीवजा कारण, दिव्यांग पेन्शनचाही प्रश्न

 क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख 

आटपाडी - ‘शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे’, ‘ज्येष्ठ नागरिकांची आणि दिव्यांगांची सोय लक्षात घेतली जाते’, अशी घोषणा सरकारी योजनांच्या कागदपत्रांत केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात आटपाडी तहसील कार्यालयाचा कारभार मात्र अत्यंत बिकट अवस्थेत आहे. येथील अधिकारी व कर्मचारी ‘जोमात’ असून सेवेसाठी आलेली सर्वसामान्य जनता मात्र मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या ‘कोमात’ झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.

७६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक असलेले सौ. यशोदा बापू कोळी यांच्यासाठी सन्मानाने उत्पन्न दाखला मिळवून देण्यासाठी केलेला प्रयत्नही तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या बेफिकीर वृत्तीमुळे अपयशी ठरला आहे. हा दाखला दिव्यांग व्यक्तीचे पेन्शन कमी दिले जाण्याच्या प्रकरणाशी संबंधित असून त्यामुळे दरमहा काही रुपये कमी मिळण्याची वेळ येणार आहे. हे सर्व असतानाही तहसील प्रशासन उदासीन असल्याचे स्पष्ट दिसते.

२८ एप्रिलला काय घडले?

दिनांक २८ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी अकरा वाजता एका नागरिकाने आटपाडी तहसील कार्यालयात जाऊन यशोदा बापू कोळी यांचा उत्पन्न दाखला मिळण्यासाठी चौकशी केली. हा दाखला दिनांक १२ एप्रिल २०२६ रोजीच देण्यात आला होता. मात्र २८ एप्रिलला कार्यालयात गेल्यावर लक्षात आले की, कार्यालयातील कर्मचारी आपापल्या खुर्चीत नसून ते अद्यापही कामावर हजरही नव्हते. काही कर्मचारी दुपारी २.४५ वाजेपर्यंत अनुपस्थित होते. याबाबत विचारले असता कर्मचाऱ्यांनी ‘सर्व्हर डाऊन आहे’ अशी सबब सांगितली.

अर्थात, ‘सर्व्हर डाऊन’ हे तांत्रिक कारण काही वेळ त्रासदायक ठरू शकते. पण गेल्या १६ दिवसांपासून हाच सर्व्हर डाऊन आहे आणि तहसील कार्यालयात कोणीही याची गंभीर दखल घेत नाही, ही खंत व्यक्त करण्याजोगी बाब आहे. नागरिकांचे साधे काम दीड आठवड्यात होण्याऐवजी महिन्यानंतर होत असेल तर प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

अधिकाऱ्यांचे वर्तन काय?

सदरच्या प्रकरणात नाव असलेल्या ‘वाघमोडे मॅडम’ या अधिकाऱ्यांनी दिनांक २० एप्रिल २०२६ रोजी विचारले असता ‘सर्व्हर डाऊन आहे’ असे सांगून पाठवून दिले. त्याचबरोबर ‘दाखला देण्याची मुदत १५ दिवसानंतर आहे’ असेही सांगितले. मात्र, एका ७६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाचे प्रकरण असताना, त्या व्यक्तीची शारीरिक अवस्था पाहून ‘तातडीने’ काम करण्याची संवेदनशीलता अधिकाऱ्यांनी दाखवली नसल्याचे दिसून येते. उत्पन्न दाखला न मिळाल्याने यशोदा बापू कोळी यांना दिव्यांग पेन्शनसाठी लागणारे इतर लाभ वेळेवर मिळण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.

दिव्यांग पेन्शन आणि शासनाची तरतूद

शासनाने दिव्यांग व्यक्ती तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना तयार केल्या आहेत. यामध्ये दरमहा नियमित पेन्शन, आर्थिक मदत, इतर प्रमाणपत्रांच्या सवलती यांचा समावेश आहे. पण दाखला देण्यास विलंब झाल्यामुळे हा सर्व हक्क हिरावून घेतला जातो आहे. ही बाब तहसील प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाकडे निर्देश करते.

दिव्यांग व्यक्तींसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अट्टाहासामुळे या व्यक्तींची पिळवणूक होताना दिसते. ‘दिव्यांगांच्या सोयीसाठी सरकार’ ही कल्पना प्रत्यक्षात कागदावरच उरते, कारण अंमलबजावणी करणारे अधिकारी स्वत: या योजनांकडे पाठ फिरवतात. नागरिकाच्या म्हणण्यानुसार, ‘राज्यात कर्मचारी राज चालू आहे’ असे म्हणायला काही हरकत नाही.

सामान्य नागरिकांची अवस्था कशी होते?

आटपाडी परिसरात शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या जीवनात उत्पन्नाचा दाखला हा पतपेढी, सरकारी योजना, शैक्षणिक लाभ, पेन्शन अशा अनेक ठिकाणी गरजेचा असतो. जेव्हा तहसील कार्यालय सराईतपणे दाखला बनवण्यास टाळाटाळ करते, तेव्हा नागरिकांचे हाल होतात. साध्या दाखल्यासाठी नागरिकांना दोन-तीन वेळा कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात, वेळ व पैसा वाया घालवावा लागतो. वर ‘सर्व्हर डाऊन’ अशी सबब सांगून कोणीही कार्यालयात जबाबदारी घेत नाही. यालाच ‘भोंगळ कारभार’ म्हणतात.

आवाज उठवणे गरजेचे का?

प्रशासनातील बुजलेल्या अधिकाऱ्यांवर वेळीच अंकुश नाही ठेवला, तर दिवसेंदिवस सामान्य जनतेची अवस्था अधिकाधिक बिकट होत जाईल. सरकारी कामासाठी प्रतिष्ठान दरवाजी ‘नाही’ म्हणणारी एक प्रथा वाढीस लागेल. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, अनाथ, गरजू यांच्यासाठी सरकार उभ्या केलेल्या योजना यशस्वी होण्यासाठी तहसील कार्यालय स्तरावर जबाबदारीने काम व्हायला हवे. पण सध्या आटपाडीत हे चित्र नसल्याने सर्वसामान्यांची हयाती पोळली जाते आहे.

प्रशासनाला नम्र विनंती करणारे निवेदन

प्रकरणाच्या तक्रारदाराने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘माझी माननीय मुख्यमंत्री साहेब, मानव अधिकार आयोग तसेच जिल्हाधिकारी साहेब यांना हात जोडून विनंती आहे की असे मुजोर अधिकारी यांच्यावर वेळीच अंकुश ठेवावा.’ यातून असे दिसून येते की सामान्य माणसाची अवस्था किती व्यथित झाली आहे की त्याला सोशल मीडियाचा आधार घ्यावा लागतो. तहसील कार्यालयात जाऊन दाद मागता येत नाही, मग सोशल मीडिया हा शेवटचा पर्याय उरतो.

आगामी काय उपाय करता येतील

 वरिष्ठ प्रशासनाने आटपाडी तहसीलची अचानक पाहणी करावी.

 सदर उत्पन्न दाखल्याच्या विलंबाची नोंद घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावावी.

ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग प्रकरणांना प्राधान्य देऊन दाखले ३-४ दिवसांत देण्याची यंत्रणा विकसित करावी.

तहसील कार्यालयात ‘सर्व्हर डाऊन’ अशा त्रुटींसाठी बॅकअप व्यवस्था करावी.

नागरिक तक्रार निवारणासाठी वेबसाइट/हेल्पलाइन क्रमांक प्रसिद्ध करावा.

 फक्त कागदावरच नव्हे तर प्रत्यक्षात घडले पाहिजे

शासनाने कागदावर अनेक योजना सुंदर लिहून ठेवल्या आहेत, पण आटपाडी तहसीलचा भोंगळ कारभार त्या योजनांचे पोल खोलतो. ज्येष्ठ नागरिक यशोदाबाईंसारख्या शेकडो व्यक्ती प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे आजारी पडतात. आशेचा किरण म्हणजे, जिथे कायदा आहे, तिथे न्याय मिळतो. हे प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालयात, मानव अधिकार आयोगात किंवा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. कोणीही या अधिकाऱ्यांना लगाम घातल्याशिवाय सुधारणा होणार नाही. ही बाब लक्षात घेऊनच सोशल मीडियावर हे निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे, जेणेकरून प्रशासन ढुलमू वृत्ती सोडून कार्यान्वित होईल. जनतेचा आवाज ऐकला जाईल, हाच विश्वास!