आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही २६ लाख ३४ हजार महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण; पुरुषांनी ‘लाडकी बहीण’ बनून २३ कोटींचा गैरफायदा, १६५ कोटींची वसुलीचा इशारा

 क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांसाठी आता केवळ चार दिवसांची रास्त संधी उरली आहे. ई-केवायसी (ग्राहक ओळख) प्रक्रियेची ३० एप्रिल ही अखेरची मुदत असून, अद्याप राज्यातील सुमारे २६ लाख ३४ हजार महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. याआधी तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही एवढ्या मोठ्या संख्येने महिलांनी ई-केवायसी न केल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. गेल्या काही महिन्यांत या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर सरकारने ‘फेसव्हॅलिटी’ अब्जेक्शन, ‘प्रो रेटा’ म्हणून १६५ कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे संकेत दिले आहेत.

 ई-केवायसी म्हणजे काय, शेवटची मुदत किती वाजता?

‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेत असलेल्या प्रत्येक महिलेने सरकारी संकेतस्थळावर ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे. यासाठी आधार कार्ड, बँक खात्याशी संलग्न मोबाइल क्रमांक आणि इतर कागदपत्रे सादर करावी लागतात. सरकारने सध्या ही प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपरिषदा आणि अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने जनजागृतीही केली आहे.

महिला व बाल विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ३० एप्रिल रोजी बँक बंद होण्याच्या वेळेपर्यंत (सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत) ई-केवायसीची लिंक सुरू राहणार आहे. उन्हाळी सुटी, उष्णतेची लाट आणि काही भागातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता ही शेवटची संधी दिली आहे. ३० एप्रिलनंतर ई-केवायसी न करणाऱ्या महिलांचा लाभ बंद केला जाईल आणि त्यांनी आतापर्यंत घेतलेली रक्कम वसूल केली जाणार नाही, अशी सूचना देण्यात आली आहे. मात्र, भविष्यातील हप्त्यांसाठी या महिला पात्र राहणार नाहीत.

 राज्यातील २६ लाख महिला अपात्र ठरण्याचा धोका

राज्यात एकूण सुमारे २ कोटी ४७ लाख महिला लाभार्थी आहेत. यापैकी २ कोटी २० लाख ६६ हजार महिलांनी ई-केवायसी केली असली तरी, २६ लाख ३४ हजार महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया रखडली आहे. कागदपत्रांच्या कमतरतेपासून ते बँक खात्याशी जुळत नसलेल्या मोबाइल क्रमांकापर्यंत अनेक अडचणी या महिलांसमोर आहेत. ग्रामीण भागात या मोहिमेला मंद गती मिळाली असून, यामुळे सरकारची १०-१२ हजार कोटींची वार्षिक तरतूदही धोक्यात आली आहे.

 ‘पुरुषही लाडकी बहीण!’ गैरप्रकार उघडकीस

ही योजना फक्त महिलांसाठी असतानाच एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. राज्यातील काही पुरुषांनी आपले लिंग बदलून किंवा चुकीची माहिती देऊन ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेतल्याचे पडताळणीत स्पष्ट झाले. एकूण १२,७५७ पुरुषांनी असा बनावट महिला म्हणून नोंदणी केली होती. ई-केवायसी दरम्यान हा प्रकार उघडकीस येताच सरकारने थक्क होऊन या सर्व खात्यांवर कारवाई सुरू केली.

 १२ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही लाभ, होणार कारवाई

योजनेच्या पडताळणीत आणखी एक गंभीर बाब समोर आली ती म्हणजे, सुमारे १२,४१५ सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही हा लाभ घेतल्याचे उघड झाले. हे कर्मचारी त्यांच्या सेवेत असतानाच या योजनेसाठी पात्र नसतानाही फसवणूक करत होते. आता या सर्वांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल आणि त्यांनी घेतलेली सर्व रक्कम ब्याजासह वसूल करण्यात येईल. खोटी उत्पन्नाची माहिती देणाऱ्या अडीच लाखांपेक्षा अधिक महिलाही यात सापडल्या आहेत.

 १६५ कोटींची वसुली, ५०% कामच पूर्ण?

चुकीची माहिती देऊन योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांकडून सरकारने जवळपास १६५ कोटी रुपये वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी बोगस महिला लाभार्थ्यांकडून आत्तापर्यंत सुमारे ११ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना यासाठी पत्र पाठवून कारवाई सुरू केली होती. मात्र, ही वसुली केवळ ५० टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिल्याने आता प्रशासनाने पावले टोचणी सुरू केली आहे. आता पुढील एका आठवड्यात सर्व जिल्ह्यांनी याबाबतचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर, केवळ तांत्रिक कारणास्तव किंवा कागदपत्रांच्या त्रुटीमुळे अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून आतापर्यंत दिलेली रक्कम वसूल केली जाणार नसल्याचा दिलासादायक निर्णयही घेण्यात आला आहे.

 ई-केवायसी न केल्यास हप्ते रोखले जाणार, योजनेतील तरतुदी स्पष्ट करा!

या सर्व घडामोडींमुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांच्या मते, अशी योजना राबविताना सुरुवातीपासूनच पारदर्शी पडताळणी नसल्याने एवढे मोठे गैरप्रकार झाले, ही सरकारची अपयशात्मक भूमिका दर्शवते. दुसरीकडे, थेट लाभ ज्या रकमेची संघर्ष बेरोजगार महिलांना उद्देशून होता, तोच बोगस लाभार्थ्यांमुळे धोक्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील महिलांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे, ३० एप्रिलपर्यंत ई-केवायसी न झाल्यास त्यांचे पुढील हप्ते पूर्णपणे रोखले जातील. यामुळे अनेक सामान्य, गरजू, परंतु तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत महिला योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

अधिकार्यांकडून सर्व जिल्ह्यांना आदेश – अंत्योदय कार्यान्वित ठेवा

महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने गेल्या आठवड्यात सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद सीईओ आणि नगरपालिका आयुक्तांना स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, ई-केवायसीच्या शेवटच्या टप्प्यात काम पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपातळीवर शिबिरे घेण्यात यावीत. अनेक ठिकाणी ‘फेस वेरिफिकेशन’साठी लांबचा प्रवास करणाऱ्या महिलांना प्रशासनाने तातडीने सेवा द्यावी. या सूचनांनंतर आता जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी अतिरिक्त केंद्रे सुरू केली आहेत.

 पुढे काय?

३० एप्रिलनंतर मिळणाऱ्या आकडेवारीच्या आधारे राज्य सरकार पुढील ६ जून रोजीचा (नियमित हप्ता) कायम ठेवेल की निलंबित करेल, हे स्पष्ट होईल. यामध्ये सुमारे ३ लाख नवीन अर्ज देखील प्रलंबित आहेत. सध्या राज्याचे महिला व बालविकास मंत्री अॅड. चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, योजनेचा उद्देश गरजू महिलांपर्यंत जास्तीत जास्त मदत पोहोचवण्याचा आहे. त्यामुळे अपात्रांवर शासन कारवाई करणारच, पण पात्रांना कोणतीही अडचण येऊ दिली जाणार नाही.

याउलट, विद्यमान ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यास राज्य सरकारला या महिलांच्या रोखण्यात आलेल्या रकमेचे अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागू शकतो किंवा योजनेचा आकार कमी करावा लागू शकतो, अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.  

‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ई-केवायसीची ३० एप्रिलची मुदत अनेक महिलांसाठी जणू ‘शेवटचा रस्ता’ ठरत आहे. ज्या महिला या कालावधीत ई-केवायसी करू शकणार नाहीत, त्यांचा योजनेतील समावेश कायमचा धोक्यात येईल. दुसरीकडे, सरकारने गैरप्रकारांविरोधात युद्धपातळीवर कारवाई सुरू केली असली, तरी प्रशासनिक पातळीवर मोठी आव्हाने अजूनही कायम आहेत. ३० एप्रिलनंतर पुढील काही दिवस हा ‘लाडक्या बहिणीं’च्या भवितव्याचा क्षण ठरेल.