मुंबई, १ एप्रिल २०२६: महायुती सरकारमधील अनेक मंत्र्यांची मंत्रालयात उपस्थिती नाममात्र झाली असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठका वगळता बरेच मंत्री आपल्या खासगी बंगल्यावरून कामकाज चालवत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. बैठका आणि अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठींसाठी मंत्रालयातील अर्ध्याहून अधिक स्टाफ आणि लवाजमा नियमितपणे मंत्र्यांच्या बंगल्यावर जात असल्याने मंत्रालयातील दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे.
मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हाती निर्णयप्रक्रिया केंद्रित झाली असून, अनेक महत्त्वाच्या फाईली आणि धोरणात्मक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या मनमर्जीनुसार घेतले जात असल्याचे आरोप आहेत. महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर प्रत्येक मंत्र्यांच्या दालनावर लाखो रुपये खर्च करण्यात आले, तरी मंत्री स्वतः मंत्रालयात येत नसल्याने हा खर्च व्यर्थ ठरत असल्याचा सवाल उपस्थित होत आहे.
मंत्र्यांच्या गैरहजेरीचे प्रमाण
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनेक मंत्री आपल्या मतदारसंघात किंवा खासगी बंगल्यावर तळ ठोकून आहेत. मंत्रालयातील कॅबिनेट बैठक वगळता काही मंत्री आठवड्यातून एकदा किंवा त्याहून कमी वेळा मंत्रालयात दिसतात. यामुळे विभागीय कामकाज, फाईल मंजुरी आणि धोरणात्मक निर्णय प्रक्रिया विलंबाने होत आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, “मंत्री उपस्थित नसल्याने अनेक फाईली अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर अडकल्या आहेत. निर्णय घेण्यात पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो. जबाबदारी कोणाची, हे स्पष्ट होत नाही.”
नरहरी झिरवळ प्रकरणाने उघड झाली बाब
नुकतेच अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयात झालेल्या लाचखोरी प्रकरणात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कारवाई केली. या वेळीही मंत्री उपस्थित नसल्याने अधिकारीच निर्णय घेत असल्याचे आरोप समोर आले होते. अशीच परिस्थिती इतर अनेक विभागांत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मंत्र्यांच्या गैरहजेरीमुळे प्रशासनातील शिस्त ढिली पडत असल्याचे चित्र आहे. काही विभागांत अधिकारी स्वतःच्या सोयीनुसार फाईली हलवत असल्याचीही चर्चा रंगत आहे.
लाखो रुपये खर्चाचे दालन रिकामे
महायुती सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्येक मंत्र्यांच्या मंत्रालयीन दालनावर लाखो रुपये खर्च करून नवी सजावट, फर्निचर आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. मात्र, मंत्री स्वतः मंत्रालयात येत नसल्याने हे दालन बहुतेक वेळा रिकामे असतात. यामुळे “इतका खर्च कशासाठी?” असा प्रश्न नागरिक आणि विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारला लक्ष्य केले आहे. “मंत्रालयात मंत्रीच नसतील तर प्रशासनावर नियंत्रण कोणाचे? अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला चालना मिळत आहे का?” असा सवाल विरोधी पक्षांकडून विचारला जात आहे.
आजची मंत्रिमंडळ बैठक आणि झिरवळ प्रकरण
आज दुपारी १२ वाजता राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)ची प्री-कॅबिनेट बैठक उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या बैठकीत नरहरी झिरवळ यांच्या व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणावर प्रमुख चर्चा होणार असून, झिरवळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या विरोधकांकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
झिरवळ यांच्या मंत्रिपदाबाबत सुनेत्रा पवार काय भूमिका घेतात आणि झिरवळ आजच्या बैठकीला उपस्थित राहतात की नाही, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
मंत्र्यांच्या गैरहजेरीचे कारण
काही मंत्री सतत आपल्या मतदारसंघात व्यस्त असल्याचे सांगतात. निवडणुका, स्थानिक समस्या आणि पक्षीय कामे यामुळे मंत्रालयात वेळ देता येत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, सूत्रांच्या मते, अनेक मंत्री खासगी बंगल्यावरूनच काम चालवत असल्याने मंत्रालयातील कामकाज ढिले पडले आहे.
मंत्रालयातील अधिकारी म्हणतात, “मंत्री बंगल्यावर असतील तर आम्हाला तेथे जावे लागते. यामुळे मंत्रालयातील कामे मागे पडतात. निर्णय प्रक्रिया विलंबाने होते.”
राजकीय आणि प्रशासकीय परिणाम
मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे:
महत्त्वाच्या फाईलींची निकाली काढणी विलंबाने होते
धोरणात्मक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या हाती येतात
जबाबदारीचे संतुलन बिघडते
प्रशासनातील शिस्त ढिली पडते
पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, “मंत्री मंत्रालयात नसतील तर जनतेच्या समस्या कशा सोडवणार? अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला चालना मिळत आहे.”
मागणी आणि अपेक्षा
राजकीय वर्तुळातून मागणी होत आहे की:
मंत्र्यांनी नियमितपणे मंत्रालयात हजेरी लावावी
कामकाजाचा दैनंदिन आढावा घ्यावा
अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतः निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय व्हावे
मंत्रालयातील खर्चाचे औचित्य सिद्ध करावे
काही ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारीही म्हणतात की, “मंत्री आणि अधिकारी यांच्यातील समन्वय आवश्यक आहे. मंत्री उपस्थित नसल्याने अधिकारी एकटे निर्णय घेतात, ज्यामुळे जबाबदारी कोणाची हे स्पष्ट होत नाही.”
महायुती सरकारमधील अनेक मंत्र्यांची मंत्रालयात गैरहजेरी ही चिंतेची बाब ठरली आहे. दालनावर लाखो रुपये खर्च करूनही मंत्री खासगी बंगल्यावरून काम चालवत असल्याने प्रशासनातील शिस्त ढिली पडत असल्याचे चित्र आहे. नरहरी झिरवळ प्रकरणानंतर हे मुद्दे अधिक तीव्र झाले आहेत.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्री-कॅबिनेट बैठकीत या मुद्द्यांवर काय चर्चा होते आणि नरहरी झिरवळ यांच्या भविष्याबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मंत्र्यांनी मंत्रालयात नियमित उपस्थित राहून कामकाजाचा आढावा घ्यावा आणि अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतः सक्रिय व्हावे, अशी अपेक्षा राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. अन्यथा मंत्रालयातील कामकाज अधिकच ढिले पडण्याची शक्यता आहे.
إرسال تعليق
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.