मुंबई : आखातातील तणाव, ऊर्जा संकट आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदी या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्यातील रेडीरेकनर दर (मालमत्तेचे मूळ दर) वाढविण्यात आलेले नसून, ते गेल्या वर्षीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह सामान्य गृहखरेदीदारांच्या खिशाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. १ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षात रेडीरेकनर दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
१५ ते १८ टक्के वाढ अपेक्षित, मात्र सरकारने दिला दिलासा
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, यावर्षी रेडीरेकनर दरात १५ ते १८ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता होती. मात्र, सध्याची जागतिक परिस्थिती, आखातातील युद्धजन्य तणाव आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदी या सर्व बाबींचा विचार करून राज्य सरकारने दरवाढीपासून माफी दिली आहे. या निर्णयामुळे महागाईचा भार मालमत्तांवर पडणार नसून, सर्वसामान्य नागरिकांना घर खरेदी करताना अतिरिक्त आर्थिक झळ सहन करावी लागणार नाही.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, “युद्धजन्य परिस्थिती आणि महागाईचा भार मालमत्तांवर येऊ नये यासाठी रेडीरेकनरचे दर तसेच ठेवण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व ठिकाणी नवीन आर्थिक वर्षासाठी रेडीरेकनरचे दर २०२५-२६ या वर्षाचेच कायम ठेवण्यात आले आहेत.” कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन्स ऑफ इंडिया (क्रेडाई) आणि दस्त लेखनिक यांच्या सूचनाही महसूल मंत्र्यांनी मान्य केल्या आहेत.
डीपी प्लाननंतरही तोच दर, मेट्रो शहरांत मायक्रोझोनिंगची तयारी
महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या भागांचे विकास आराखडे (डीपी प्लान) पूर्ण झाले आहेत, अशा भागांसाठीही रेडीरेकनरचे दर २०२५-२६ प्रमाणेच लागू राहतील. योजनांमध्ये काही बदल झाले असले तरी तिथेही हाच दर ठेवण्यात आला आहे. पुढील काळात मेट्रो शहरांमध्ये झोन आणि मायक्रोझोनिंग करून वेगवेगळे दर लागू करण्याचा विचार आहे. हे काम मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण, छत्रपती संभाजीनगर या शहरांमध्ये प्रथम करण्यात येईल. यामुळे ‘अव्वाच्या सव्वा’ रेट लागण्याची समस्या सुटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
परप्रांतीय, बांगलादेशी यांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा इशारा
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, परप्रांतीय, बांगलादेशी तसेच बाहेरून आलेल्यांना राज्यात अनधिकृत बांधकामे करू दिली जाणार नाहीत. पूर्वी ५०० चौरस फूट क्षेत्राची मर्यादा होती, ती आता दीड हजार चौरस फूट करण्यात आली आहे. परप्रांतीय लोकांची अनधिकृत घरे तोडून टाकण्यात येईल. अशा बांधकामांचे नियमीकरण (रेग्युलरायझेशन) होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे वक्तव्य राज्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण असून, यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील अनधिकृत वसाहतींवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे यासारख्या शहरांमध्ये परप्रांतीयांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा या निर्णयामुळे समावेश होणार आहे.
जमीन मोजणीचा कालावधी कमी, शेतकऱ्यांना दिलासा
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी जमीन मोजणी प्रक्रियेबाबतही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. जमीन मोजणीचा कालावधी कमी करण्यात येणार असून, ‘व्हर्जन २’ साठी २-३ दिवस भूमी अभिलेखाची वेबसाइट डाउन राहील. एकाच सर्व्हेत ४-५ भाऊ असल्यास आणि आजूबाजूला वेगवेगळ्यांची शेती असल्यास एकाची शेती मोजताना १०-१२ जणांकडून पैसे घ्यावे लागण्याची प्रथा होती. आता हा भार २०० रुपये कमी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
शर्तभंगाच्या कायद्यातही बदल करण्यात आला आहे. लहान शेतकऱ्यांना महसूल मंत्र्यांकडे यावे लागणे योग्य नसून, हे निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनच व्हायला हवेत. त्यामुळे महसूल खात्याचे नाव खराब होत असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. ९० दिवसांत केसेस संपविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांच्याकडे १३ हजार केसेस होत्या, त्यापैकी ३ हजार केसेस कमी झाल्या आहेत. अधिकार सचिव आणि राज्यमंत्री यांना अधिकार देण्यात आल्याने केसेसचा भार कमी होईल. पारदर्शकतेने काम व्हावे, असेही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या पाणंद रस्त्यांबाबत स्पष्टीकरण
शेतकऱ्यांच्या पाणंद रस्त्यांबाबतही महसूलमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. रस्त्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कोठेही जाण्याची गरज राहणार नसून, शेतकऱ्यांचा पाणंद रस्ता मोकळा राहिला पाहिजे, असा निर्णय सरकारचा असल्याचे त्यांनी बजावले. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीपर्यंत जाण्यासाठीच्या रस्त्यांवरील अडथळे दूर होण्यास मदत होणार आहे.
एकूणच स्थिती
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेले हे निर्णय राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक आणि गृहखरेदीदार यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. रेडीरेकनर दरात वाढ न केल्याने गृहखरेदी स्वप्न पाहणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच, अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईच्या इशाऱ्यामुळे नियोजित विकासाला चालना मिळणार आहे. जमीन मोजणीचा कालावधी कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना प्रशासकीय प्रक्रियेत सुलभता येणार आहे. या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे, ही पुढील आव्हाने ठरणार आहेत. राज्य सरकारच्या या दिलासादायक निर्णयामुळे येत्या काळात बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
إرسال تعليق
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.