क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे
नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी (Bhagirath Choudhary) यांच्याशी संबंधित एका वादाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. द इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, चौधरी यांना स्वतःच्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या (National Horticulture Board - NHB) योजनेतून तब्बल ९९ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान (सबसिडी) मिळाले आहे . विशेष म्हणजे, हे अनुदान ज्या मंडळाने मंजूर केले, त्या मंडळाच्या उपाध्यक्षपदाची जबाबदारीही चौधरी यांच्याकडेच आहे .
राजस्थानमधील अजमेर जिल्ह्यातील पीह (Peeh) गावात भागीरथ चौधरी यांची शेती आहे. या शेतात कृत्रिम तलाव आणि चार मोठे पॉलीहाऊस उभारण्यात आले आहेत . याच ठिकाणी लावण्यात आलेल्या एका फलकामुळे हे प्रकरण उघडकीस आले. शेतातील फलकावर "राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या सहाय्याने प्रकल्प उभारण्यात आला" असा उल्लेख आहे. त्यावर लाभार्थी म्हणून भागीरथ चौधरी यांचे नाव असून, ५० टक्के अनुदान म्हणून ९९ लाख ६० हजार रुपये मंजूर झाल्याची नोंद आहे .
माहितीनुसार, हा प्रकल्प १६,५९२ चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील काकडी (Cucumber) शेती साठी उभारण्यात आला आहे . या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १.९९ कोटी रुपये इतका असून, त्यातील ४९.८० लाख रुपये स्वतः भागीरथ चौधरी यांनी गुंतवले . उर्वरित १.४९ कोटी रुपयांचे कर्ज त्यांनी एचडीएफसी बँकेकडून घेतले होते. मार्च २०२६ मध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर काही आठवड्यांतच ९९ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान थेट त्यांच्या एचडीएफसी बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात आले .
भगीरथ चौधरी यांनी या प्रकल्पासाठी १५ एप्रिल २०२५ रोजी अर्ज केला होता. त्यानंतर अवघ्या १४ दिवसांत प्राथमिक मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले जाते . नियमांनुसार, अशा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी संबंधित ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडून संयुक्त पाहणी करणे बंधनकारक असते . त्यामुळे मंजुरीची प्रक्रिया इतक्या कमी कालावधीत कशी पूर्ण झाली, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने हे अनुदान मंजूर केले, त्या मंडळाच्या उपाध्यक्षपदी भगीरथ चौधरी स्वतः कार्यरत आहेत . कागदोपत्री, मंत्र्याची अंतिम मंजुरी देणाऱ्या समितीत प्रत्यक्ष सहभाग नसल्याचे सांगितले जाते . मात्र, विरोधी पक्षांनी ही बाब 'हितसंघर्ष' (Conflict of Interest) असल्याचा आरोप केला आहे .
पंतप्रधान कार्यालयाला मंजुरी मिळण्याच्या सुमारे एक महिना आधी सादर केलेल्या संपत्तीच्या तपशीलामध्ये भगीरथ चौधरी यांनी पीह येथील शेतीचा उल्लेख केला होता . मात्र, या प्रलंबित प्रकल्पाचा कोणताही उल्लेख त्या घोषणेत नसल्याचे वृत्तात म्हटले आहे . याआधीही भागीरथ चौधरी यांनी २०१८ मध्ये याच योजनेसाठी अर्ज केला होता . मात्र, आवश्यक कागदपत्रांची हार्ड कॉपी वेळेत जमा न केल्याने त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता .
या प्रकरणावरून काँग्रेस पक्षाने मोदी सरकार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेस नेते पवन खेड़ा यांनी 'एक्स' वर पोस्ट करत, "हा पदाचा सरळसरळ दुरुपयोग आहे. मंत्रीपदाचा वापर करून जनतेच्या पैशांची लूट केली जात आहे. ते अर्जदार, मंजुरी देणारे अधिकारी आणि लाभार्थी – सर्व एकाच व्यक्ती आहेत", असा आरोप केला . माजी राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनीही याला 'भ्रष्टाचाराचा नवा मॉडेल' म्हटले आहे . काँग्रेसने चौधरी यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे .
या आरोपांना उत्तर देताना, भगीरथ चौधरी यांनी स्वतःचा बचाव केला आहे. ते म्हणाले, "मी एक शेतकरी आहे आणि लहानपणापासून शेती करतो. मी काहीही लपवलेले नाही. हजारो शेतकरी पॉलीहाऊस उभारतात आणि अनुदान घेतात, त्याचप्रमाणे मीही घेतले" . त्यांनी २०१८ मध्ये अर्ज केल्याचे सांगत, शेतातील फलकावर कर्ज आणि अनुदानाची सर्व माहिती उघड केल्याचे नमूद केले . तसेच, ते इतर शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले .
केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी यांनी स्वतःच्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीतून अनुदान घेतल्याचा वाद उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणामुळे हितसंघर्ष आणि पारदर्शकता या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. मंत्री स्वतःला निर्दोष ठरवत असले, तरी विरोधी पक्षांनी याला भ्रष्टाचाराचे उदाहरण म्हटले आहे. आता या प्रकरणाचा पुढील तपास आणि राजकीय परिणाम काय होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

إرسال تعليق
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.