सोहम शिर्के यांची 'आप'च्या सातारा जिल्हा प्रवक्तेपदी नियुक्ती

   एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर पीएनजीला चालना; ३० जूनपर्यंत सर्व परवानग्या ‘डीम्ड’ मंजूर, २४ तासांत मंजुरी; घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठी स्वच्छ इंधनाचा विस्तार, महाराष्ट्रात कोणत्या कंपनीकडून पीएनजी मिळणार?

मुंबई: एलपीजी सिलेंडरच्या उपलब्धतेत निर्माण झालेल्या तुटवड्यामुळे आणि स्वच्छ ऊर्जा प्रोत्साहनासाठी केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाने सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) प्रकल्पांना मोठी चालना दिली आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, राज्यभरात पीएनजी (Piped Natural Gas) पाईपलाईन नेटवर्क विस्तारासाठी सर्व आवश्यक परवानग्यांची अनिवार्यता ३० जून २०२६ पर्यंत काढून टाकण्यात आली आहे. या परवानग्या मिळाल्याप्रमाणे समजून कंपन्यांना काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात पीएनजी पुरवठा वेगाने होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या परवानगीची गरज नाही, २४ तासांच्या आत सर्व विभागांकडून मंजुरी द्यावी लागेल आणि विविध शुल्क आकारणी रद्द करण्यात आली आहे. पाईपलाईन जिथून जाईल तिथे घरगुती, व्यावसायिक आणि व्यापारी वापरासाठी पीएनजी कनेक्शन देण्याची परवानगी देण्यात येईल, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

 एलपीजी तुटवडा आणि पीएनजीचे महत्त्व

ग्लोबल ऊर्जा संकट आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे एलपीजी सिलेंडर उपलब्धतेत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा स्थितीत स्वच्छ, सुरक्षित आणि सतत पुरवठा होणारे पीएनजी हे उत्तम पर्याय ठरत आहे. पीएनजीमुळे रसोई गॅसच्या सिलेंडरची गरज कमी होईल, प्रदूषण कमी होईल आणि घरगुती खर्चात बचत होईल. महाराष्ट्र सरकारने यासाठी ‘मिशन मोड’ मध्ये काम सुरू केले असून, औद्योगिक क्लस्टर्समध्ये १०० टक्के पीएनजी कव्हरेजचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

मंत्री भुजबळ यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, ज्या भागात पीएनजी उपलब्ध आहे तेथे जूनअखेर कनेक्शनसाठी अर्ज करा, अन्यथा एलपीजी कनेक्शन बंद होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पाईपलाईन काम सुरू असलेल्या भागात अर्ज केल्यास एलपीजी सुरू राहील.

 महाराष्ट्रातील जिल्हानुसार पीएनजी पुरवठा कंपन्या

महाराष्ट्र शासनाने विविध जिल्ह्यांसाठी अधिकृत सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन कंपन्या जाहीर केल्या आहेत. यानुसार प्रत्येक भागात कोणती कंपनी पाईपलाईन टाकून पीएनजी पुरवठा करेल, हे खालीलप्रमाणे आहे:

पालघर जिल्हा आणि ठाणे ग्रामीण: गुजरात गॅस लिमिटेड  

रायगड जिल्हा (EAAA): महानगर गॅस लिमिटेड  

पुणे जिल्हा (EAAA): टोरेंट गॅस पुणे लिमिटेड  

रत्नागिरी जिल्हा: महानगर गॅस लिमिटेड  

सोलापूर जिल्हा आयएमसीएल लिमिटेड  

कोल्हापूर जिल्हा: एपीओआयएल गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड  

मुंबई आणि बृहन्मुंबई: महानगर गॅस लिमिटेड  

पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड, हिंजवडी, चाकण, तळेगाव: महाराष्ट्र नॅच्युरल गॅस लिमिटेड (MNGL)  

ठाणे शहर आणि आसपासच्या महापालिका: महानगर गॅस लिमिटेड  

अहिल्यानगर (नगर) आणि छत्रपती संभाजीनगर: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)  

धुळे आणि नाशिक जिल्हा: महाराष्ट्र नॅच्युरल गॅस लिमिटेड  

लातूर आणि धाराशिव (उस्मानाबाद): महानगर गॅस लिमिटेड  

सांगली आणि सातारा: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  

सिंधुदुर्ग: महाराष्ट्र नॅच्युरल गॅस लिमिटेड  

बुलढाणा, नांदेड आणि परभणी: महाराष्ट्र नॅच्युरल गॅस लिमिटेड  

बीड, जळगाव आणि जालना: इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)  

अकोला, हिंगोली आणि वाशिम: अदानी टोटल गॅस लिमिटेड  

अमरावती आणि यवतमाळ: अदानी टोटल गॅस लिमिटेड  

चंद्रपूर आणि वर्धा: मेघा सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लिमिटेड  

नागपूर: एचसीजी नागपूर प्रायव्हेट लिमिटेड  

भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली: अदानी टोटल गॅस लिमिटेड  

नंदूरबार: अदानी टोटल गॅस लिमिटेड  

ही कंपन्या PNGRB (Petroleum and Natural Gas Regulatory Board) च्या अधिकृतता अंतर्गत काम करतील. महाराष्ट्र नॅच्युरल गॅस लिमिटेड (MNGL), महानगर गॅस लिमिटेड (MGL), अदानी टोटल गॅस आणि भारत पेट्रोलियमसारख्या कंपन्या राज्यात आधीपासून सक्रिय आहेत.

 सरकारचे सोयीस्कर धोरण

सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे पाईपलाईन टाकण्यासाठी अडथळे दूर झाले आहेत. आगीच्या परवानगी, वाहतूक NOC सारख्या अडचणी दूर करण्यात आल्या आहेत. रात्री-दिवस काम करता येईल. जमीन मालकांना नुकसानभरपाईचे स्पष्ट नियम आहेत — २४ तासांत मंजुरी दिल्यास दुप्पट भरपाई मिळेल. यामुळे प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल.

 फायदे आणि आव्हाने

पीएनजीचा वापर केल्यास एलपीजी सिलेंडरची गरज कमी होईल, रसोई स्वच्छ राहील, गॅस गळतीचा धोका कमी होईल आणि किंमतही स्थिर राहील. औद्योगिक क्षेत्रासाठीही हे इंधन फायदेशीर ठरेल. मात्र, पाईपलाईन टाकण्यासाठी प्रारंभिक खर्च आणि कनेक्शन फी ही सामान्य नागरिकांसाठी आव्हान ठरू शकते. सरकार आणि कंपन्यांनी यासाठी सबसिडी किंवा सोयीस्कर हप्त्यांची योजना आणावी, अशी मागणी होत आहे.

सध्या या कंपन्यांकडून काम कधी सुरू होईल आणि प्रत्यक्ष कनेक्शन कधी मिळतील याबाबत अधिकृत वेळापत्रक समोर आलेले नाही. नागरिकांनी आपल्या भागातील अधिकृत कंपनीशी संपर्क साधावा आणि अपडेट्ससाठी जिल्हा प्रशासनाकडे लक्ष ठेवावे.

 स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा

हा निर्णय महाराष्ट्राला स्वच्छ ऊर्जा राज्य बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा पाऊल आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत पीएनजी पोहोचल्यास लाखो घराण्यांना फायदा होईल. एलपीजी तुटवडा टाळण्यासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्र इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरेल.

नागरिकांनी जागरूक राहून उपलब्ध असलेल्या भागात पीएनजी कनेक्शनसाठी त्वरित अर्ज करावा. पुढील काही महिन्यांत राज्यभर पाईपलाईन नेटवर्क वेगाने विस्तारित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.