सोहम शिर्के यांची 'आप'च्या सातारा जिल्हा प्रवक्तेपदी नियुक्ती

   लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी प्रक्रियेत मोठा गाळा; श्रीमंत, सरकारी कर्मचारी आणि पुरुष लाभार्थीही बाहेर; महिन्याला १०६५ कोटींची बचत, राज्याच्या तिजोरीला मोठा दिलासा

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारच्या लोकप्रिय लाडकी बहीण योजनेत मोठी झडझड झाली आहे. योजनेच्या ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेत ७१ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांना मागील २० महिन्यांपासून दरमहा १,५०० रुपयांचा लाभ मिळत होता. आता हा लाभ कायमचा बंद करण्यात आला आहे. या अपात्र महिलांमुळे सरकारला मागील २० महिन्यांत सुमारे २१,३०० कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. आता ही रक्कम वाचणार असल्याने राज्याच्या आर्थिक घडीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

लाडकी बहीण योजना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झाली होती. यात २ कोटी ४३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. सुरुवातीला प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा १,५०० रुपये अनुदान देण्यात येत होते. यामुळे राज्य सरकारवर वर्षाला ४३,७४० कोटी रुपयांचा भारी बोजा पडत होता. योजनेच्या मोठ्या खर्चामुळे इतर कल्याणकारी योजनांवरही परिणाम होत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे महिला व बालकल्याण विभागाने लाभार्थींच्या ओळख पडताळणीसाठी (डेटा शुद्धीकरण) ई-केवायसी प्रक्रिया राबवली.

अपात्र ठरण्याची मुख्य कारणे

ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या. यात मुख्यतः खालील प्रकारच्या महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले:

 श्रीमंत कुटुंबातील महिलांचा समावेश

 सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांचा लाभ

 पुरुषांच्या नावे (महिलांच्या नावाने) घेतलेले लाभ

 योजनेच्या अटी आणि पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या महिलांचा समावेश

 चुकीच्या कागदपत्रांवर आधारित नोंदणी

या प्रक्रियेत आतापर्यंत १ कोटी ९० लाख लाभार्थींनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. यातील १ कोटी ७५ लाख महिला पात्र ठरल्या आहेत, तर उर्वरित अपात्र ठरल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ७१ लाख अपात्र महिलांना २० महिन्यांपासून सातत्याने १,५०० रुपये दिले जात होते. महिन्याला या रकमेचा आकडा सुमारे १,०६५ कोटी रुपये होता.

 सरकारला झालेला खर्च आणि बचत

मागील २० महिन्यांत अपात्र महिलांसाठी सरकारने सुमारे २१,३०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आता हा लाभ बंद झाल्याने भविष्यात महिन्याला १,०६५ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. वर्षाला ही रक्कम १२,७८० कोटी रुपयांच्या घरात जाईल. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरचा बोजा कमी होणार असून, इतर महत्त्वाच्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, “लाडकी बहीण योजना ही खरोखर गरजू बहिणींसाठी आहे. अपात्र लाभार्थींना योजनेचा लाभ देणे योग्य नाही. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पात्र महिलांना नियमित अनुदान मिळेल.”

 ई-केवायसीला मुदतवाढ

सरकारने ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी दोनदा मुदतवाढ दिली आहे. सुरुवातीला मार्च २०२६ पर्यंत मुदत होती, ती आता ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. चुकीचा पर्याय निवडलेल्या लाभार्थींना दुरुस्ती करण्यासाठी ही शेवटची संधी असेल, असे मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

ज्या महिलांनी अजून ई-केवायसी केले नाही किंवा चुकीचा पर्याय निवडला आहे, त्यांनी ३० एप्रिलपर्यंत कागदपत्रे सादर करून प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यानंतर अपात्र ठरलेल्या महिलांचा लाभ पूर्णपणे बंद करण्यात येईल.

योजना आणि आर्थिक बोजा

लाडकी बहीण योजना २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झाली. सुरुवातीला योजनेचा उद्देश गरीब आणि गरजू महिलांना आर्थिक मदत देणे हा होता. मात्र, नोंदणी प्रक्रिया सोपी असल्याने अनेक अपात्र व्यक्तींनीही यात प्रवेश केला. यामुळे योजनेवरचा खर्च अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढला. राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने सरकारला अपात्र लाभार्थी शोधण्याची मोहीम राबवावी लागली.

सरकारच्या मते, ही योजना केवळ पात्र आणि गरजू महिलांसाठीच असावी. अपात्र व्यक्तींना लाभ देणे म्हणजे खऱ्या गरजूंच्या हक्काचे नुकसान होणे होय.

 पात्र महिलांना दिलासा

१ कोटी ७५ लाख पात्र महिलांना आता नियमित १,५०० रुपयांचा लाभ मिळत राहील. ई-केवायसी पूर्ण झालेल्या महिलांना कोणताही अडथळा येणार नाही. सरकारने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था केली आहे.

 राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

या निर्णयामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. काहींनी म्हटले की, “योजनेची अंमलबजावणी सुरुवातीपासूनच चुकीची होती.” तर सरकारचे म्हणणे आहे की, “अपात्र लाभार्थी काढून टाकल्याने खऱ्या गरजू महिलांना अधिक चांगला लाभ मिळेल आणि सरकारी पैशाची बचत होईल.”

महिलांच्या संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी असे सांगितले की, योजना खरोखर गरजूंपर्यंत पोहोचली पाहिजे.

 भविष्यातील दृष्टिकोन

३० एप्रिल २०२६ नंतर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरकार अपात्र महिलांच्या संख्येचा अंतिम आकडा जाहीर करेल. यानंतर योजनेचा खर्च किती कमी होईल, याचे स्पष्ट चित्र समोर येईल. तसेच, भविष्यात अशा योजनांमध्ये अधिक कठोर पात्रता तपासणी आणि डिजिटल पडताळणी करण्यावर भर दिला जाईल.

लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली महत्त्वाची योजना आहे. अपात्र लाभार्थी काढून टाकल्याने योजनेची विश्वासार्हता वाढेल आणि खऱ्या गरजू बहिणींना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.