विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

बॉक्साईट उत्खननामुळे कोकणचा निसर्ग, शेती, पाणी आणि आरोग्य धोक्यात; २० मे च्या जनसुनावणीला विरोध, उधळून लावण्याचा इशारा

रत्नागिरी: कोकणच्या सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील कुंभवडे, सागवे आणि नाणार परिसरात प्रस्तावित बॉक्साईट उत्खनन प्रकल्पामुळे स्थानिक जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवत, कोकणच्या पर्यावरणाशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे. पूर्वी कोकणात रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात जसा संघर्ष झाला, त्याच धर्तीवर आता बॉक्साईट प्रकल्पाविरोधात जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार या गटाने व्यक्त केला आहे.

प्रकल्पाचे स्वरूप आणि परिणाम

प्रस्तावित बॉक्साईट प्रकल्प सुमारे १४४.९५ हेक्टर क्षेत्रावर फैलावणार आहे. दरवर्षी ०.९ दशलक्ष टन बॉक्साईट उत्खनन करण्याचे उद्दिष्ट असून, यामुळे कोकणचा नाजूक पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची शक्यता आहे. पर्यावरणवादी आणि स्थानिकांच्या मते, या प्रकल्पाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात:

१. बागायती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर घाला:

कोकण हा आंबा आणि काजूच्या बागायतींसाठी प्रसिद्ध आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो एकर बागायती उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे. स्थानिक शेतकरी आणि कुटुंबांची उपजीविका या पिकांवर अवलंबून असते. शिवसेनेच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गदा येईल.

२. भूजल पातळी घट आणि जलसंकट:  

बॉक्साईट उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणात खडक काढावे लागतात. यामुळे भूगर्भातील पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत बाधित होतात. कोकणात पावसाळ्यात मुसळधार पाऊस पडतो, पण उन्हाळ्यात पाणीटंचाई ही गंभीर समस्या आहे. उत्खननामुळे विहिरी, बोअरवेल आणि झरे आटू शकतात, ज्यामुळे भीषण जलसंकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

३. पर्यावरणीय ऱ्हास आणि जैवविविधता नष्ट:  

कोकण हा जैवविविधतेचा समृद्ध प्रदेश आहे. येथील वनक्षेत्रात अनेक दुर्मीळ वनस्पती आणि प्राणी आढळतात. उत्खननामुळे मोठ्या प्रमाणात वनतोड होईल, मृदा धूप वाढेल आणि धुळीचे प्रदूषण सर्वदूर पसरेल. याचा परिणाम संपूर्ण परिसंस्थेवर होईल.

४. आरोग्यावर गंभीर परिणाम:

उत्खननातून निर्माण होणाऱ्या सूक्ष्म धुळीमुळे श्वसनाचे आजार, दमा, त्वचारोग आणि कर्करोगासारखे गंभीर आजार उद्भवू शकतात. आधीच ग्रामीण भागात वैद्यकीय सुविधा मर्यादित आहेत, त्यातच अशा प्रदूषणामुळे आरोग्य संकट उभे राहू शकते.

५. भूस्खलन आणि नैसर्गिक आपत्तींचा धोका:

कोकणातील डोंगराळ भागात मोठ्या प्रमाणात खाणकाम केल्याने भूस्खलनाचा धोका वाढतो. पावसाळ्यात हा धोका अधिक गंभीर होतो. अनेक गावे या भागात वसलेली असल्याने जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे.

६. स्थानिक स्वीकृतीचा अभाव:

प्रकल्पाच्या विरोधात ग्रामस्थांनी आवाज उठवला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिकांची स्वीकृती नसताना प्रकल्प पुढे रेटणे ही लोकशाही प्रक्रियेची पायमल्ली आहे. ‘लोकांच्या पाठीशी उभे राहून हा प्रकल्प रोखू’, असे आश्वासन गटाने दिले आहे.

जनसुनावणीवरून वाद आणि इशारा

या प्रकल्पासंदर्भात येत्या २० मे २०२६ रोजी जनसुनावणी (पब्लिक हेरिंग) आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र, शिवसेना ठाकरे गटाने ही जनसुनावणी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. रत्नागिरी जिल्हाप्रमुख दत्ताजी कदम, उपजिल्हाप्रमुख रवींद्र डोळस आणि तालुका प्रमुख कमलाकर कदम यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, ‘जर प्रशासनाने ही सुनावणी रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर स्थानिक ग्रामस्थ आणि शिवसैनिकांच्या जोरावर ही जनसुनावणी उधळून लावली जाईल.’

ग्रामस्थांचा प्रश्न आहे की, ज्या प्रकल्पाला जनतेचा विरोध असेल, तेथे केवळ औपचारिकता म्हणून सुनावणी भरवून काही हातचे फासले जाणार नाहीत. त्यांच्या मते, यापूर्वीही अशा सुनावण्यांमध्ये स्थानिकांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे यावेळी ते आधीच सज्ज झाले आहेत.

‘रिफायनरी’ लढ्याची पुनरावृत्ती?

कोकणच्या इतिहासातील सर्वात मोठा पर्यावरणीय लढा म्हणजे रिफायनरी प्रकल्पाविरुद्धचा आंदोलन. नाणार-जैतापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सला स्थानिकांनी आणि शिवसेनेने (तत्कालीन एकत्रित शिवसेना) प्रचंड विरोध केला होता. अखेर हा प्रकल्प मागे घ्यावा लागला होता. आता ठाकरे गटाने स्पष्ट केले आहे की, ‘त्याच धर्तीवर बॉक्साईट प्रकल्पाविरोधात व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल.’

शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘कोकण हा केवळ भौगोलिक प्रदेश नाही, तर आमची ओळख, आमची संस्कृती आणि आमच्या उपजीविकेचा आधार आहे. येथील निसर्ग आणि जनतेच्या हक्कांचा बळी देऊन कोणताही प्रकल्प होऊ देणार नाही.’ त्यांनी पुन्हा एकदा कोकणातील तरुण, शेतकरी, मासेमार आणि पर्यावरणप्रेमींना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.

प्रशासनाची भूमिका काय?

सध्या प्रशासनाकडून या प्रकल्पाबाबत कोणतीही सकारात्मक किंवा नकारात्मक भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. मात्र, प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. बॉक्साईट हा अ‍ॅल्युमिनियमचा प्रमुख स्रोत आहे आणि उद्योगाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प ‘विकास’ म्हणून सादर केला जात आहे. पण विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची पिल्ले झुगारून देण्यास स्थानिक तयार नसल्याचे दिसते.

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे या प्रकल्पाची परवानगी घेण्याचा अधिकार आहे. पण शिवसेना ठाकरे गटाने राज्यातील आपल्या सहयोगी पक्षांनाही या प्रकल्पाच्या गांभीर्याची माहिती दिली आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही या प्रकल्पाबाबत चिंता व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे.

भविष्यातील शक्यता

जर सरकारने जनसुनावणी रेटली, तर २० मे २०२६ हा दिवस कोकणच्या राजकारणात निर्णायक ठरू शकतो. स्थानिकांनी निवेदन दिले आहे की, ‘सुनावणी झालीच तर ती उधळून लावू. तसेच, जर प्रशासनाने प्रकल्पासाठी जोर लावला, तर रिफायनरी प्रकल्पापेक्षाही तीव्र संघर्ष यावेळी होईल.’

शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते कोकणातील जनतेशी संपर्क साधत आहेत. सोशल मीडियावरूनही या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी मोहीम सुरू झाली आहे. ‘सेव कोकण – सेव पर्यावरण’ अशी हॅशटॅग लोकप्रिय होऊ लागली आहे.

रत्नागिरीतील बॉक्साईट प्रकल्पाने कोकणात पुन्हा एकदा विकास आणि पर्यावरणाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. बागायती, पाणी, जैवविविधता आणि आरोग्य – या सर्वांच्या नावावर आंदोलनाला स्थानिकांचा पाठिंबा वाढतो आहे. शिवसेना ठाकरे गटाने ही मशाल हाती घेतली असून, ‘रिफायनरी’ लढ्याची आठवण करून देत प्रकल्प रोखण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. आता या प्रकल्पाचे भवितव्य काय, हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. पण एवढे निश्चित आहे की, कोकणकर आपल्या निसर्गासाठी आणि जिव्हाळ्याच्या बागायतींसाठी शेवटपर्यंत लढतील.