मुंबई/नाशिक: महाराष्ट्रातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला आहे. २०१७ साली सुरू झालेल्या या ऐतिहासिक योजनेच्या माध्यमातून एकूण ५०.६० लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट होते. यापैकी ४४.०४ लाख शेतकऱ्यांना आधीच लाभ मिळाला असून, उर्वरित ६.५६ लाख शेतकऱ्यांसाठी हा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर डिसेंबर २०२५ च्या अधिवेशनात ५९७५.५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता पहिल्या टप्प्यात ५०० कोटी रुपयांचा निधी बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती दिली होती.
योजना काय होती आणि का उरले शेतकरी?
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ ही महाराष्ट्र सरकारने (तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार) जून २०१७ मध्ये जाहीर केली होती. नैसर्गिक आपत्ती, अपुरा पाऊस, गारपीट आणि खरीप-रब्बी हंगामातील नुकसान यामुळे अनेक शेतकरी पीक कर्जाची मुदतीत परतफेड करू शकले नव्हते. यामुळे त्यांची बँकांमध्ये थकबाकी वाढली होती आणि नवीन कर्ज मिळणे कठीण झाले होते.
योजनेच्या मुख्य वैशिष्ट्यांनुसार:
३० जून २०१६ पर्यंत थकित असलेले १.५ लाख रुपयांपर्यंतचे मुद्दल व व्याज माफ.
१.५ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना.
२०१५-१६ मध्ये पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना २०१६-१७ च्या कर्जासाठी २५% किंवा २५,००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान.
योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रारंभी अनेक अडचणी आल्या. कुटुंब व्याख्या, आधार लिंकिंग, बँक डेटा तपासणी आणि दस्तऐवज सत्यापन यामुळे काही शेतकऱ्यांचे अर्ज प्रक्रियेत अडकले. उच्च न्यायालयाने पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश दिल्यानंतर सरकारने ५९७५.५१ कोटींची तरतूद केली. आता ५०० कोटींचा पहिला हप्ता वर्ग झाल्याने शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.
कोणत्या जिल्ह्याला किती शेतकरी आणि किती रक्कम?
सरकारने उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, उर्वरित ६६७५६ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांसाठी ४६४ कोटी ९३ लाख रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात येत आहे. यातील प्रमुख जिल्ह्यांचे तपशील खालीलप्रमाणे:
नागपूर: १०१४६ कर्जखाती, रक्कम – १३०६१.३३ लाख रुपय
वर्धा: ११८१६ शेतकरी, रक्कम – ६०३४.६२ लाख रुपय
बुलढाणा: १०१२३ शेतकरी, रक्कम – ४८३३ लाख रुपय
धुळे-नंदुरबार: ४०६० शेतकरी, रक्कम – २८३१ लाख रुपय
जालना: ३३४७ शेतकरी, रक्कम – ८८७ लाख रुपय
नाशिक: २१५४७ शेतकरी, रक्कम – १५९४७ लाख रुपय (सर्वाधिक रक्कम)
धाराशिव (उस्मानाबाद): २५९० शेतकरी, रक्कम – १४७५ लाख रुपय
नांदेड: ३१२७ शेतकरी, रक्कम – १४२२ लाख रुपय
एकूण ६६७५६ शेतकरी आणि ४६४ कोटी ९३ लाख रुपयांची रक्कम. नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी आणि रक्कम असल्याने विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश भागातील शेतकऱ्यांना या निधीचा मोठा फायदा होणार आहे. उर्वरित जिल्ह्यांतील आकडेवारी लवकरच अधिकृतपणे जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना कसा मिळेल लाभ?
निधी वर्ग झाल्यानंतर संबंधित बँका (राष्ट्रीयकृत, सहकारी आणि ग्रामीण बँका) शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करतील. शेतकऱ्यांना आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आहे. लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना बँकेकडून एसएमएस किंवा सूचना मिळेल. ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज प्रक्रियेत अडकले आहेत, त्यांनी संबंधित सहकार विभाग किंवा बँकेत संपर्क साधावा.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया आणि अपेक्षा
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी म्हणतात की, “आठ-नऊ वर्षांनंतर तरी न्याय मिळाला.” मात्र काही शेतकरी संघटनांनी उर्वरित ५९७५ कोटींपैकी फक्त ५०० कोटी वर्ग केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. उर्वरित निधी लवकरात लवकर वर्ग करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे नवीन पीक कर्ज घेणे सोपे होईल, बँकिंग क्रेडिट कल्चर सुधारेल आणि शेतीतील गुंतवणूक वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र दीर्घकालीन उपाय म्हणून शेतीची नफा-नुकसान हमी, विमा योजना मजबूत करणे आणि पाणी व्यवस्थापन सुधारणे गरजेचे आहे.
पार्श्वभूमी आणि महत्त्व
२०१७ ची कर्जमाफी योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक होती. त्यावेळी सुमारे ३४,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. योजनेच्या अंमलबजावणीत आलेल्या अडचणींमुळे काही शेतकरी वंचित राहिले. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सरकारने पुन्हा प्रक्रिया वेगवान केली.
सध्याच्या महायुती सरकारने (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस) शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहत निधी वर्ग केला आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातही शेतकऱ्यांसाठी नवी कर्जमाफी योजना (पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना) जाहीर करण्यात आली असून, दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा प्रस्ताव आहे.
५०० कोटी रुपयांच्या निधी वर्गामुळे २०१७ च्या योजनेच्या उर्वरित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाशिक, नागपूर, वर्धा, बुलढाणा सारख्या जिल्ह्यांतील हजारो शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होणार आहे. शेतकऱ्यांनी बँकेत संपर्क साधून लाभ घ्यावा. उर्वरित निधी लवकर वर्ग व्हावा, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त होत आहे.
ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या विश्वासाचे पुनरुज्जीवन आहे. राज्य सरकारने शेती क्षेत्रासाठी सातत्याने काम करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणाच्या चक्रातून बाहेर पडू शकतील.
إرسال تعليق
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.