शिंदेंच्या भाषणादरम्यान फडणवीसांची एन्ट्री, एका वाक्यात वाद संपवला; सातारा राड्याने विधिमंडळ गदगदले

साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा! आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन; मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

गाळप हंगामापूर्वी साखर उद्योगाला आर्थिक मदत देण्यासाठी कृती आराखडा तयार; केंद्राकडूनही मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्न, १५ दिवसांत गुळ-खांडसारीसाठी नियमावली

मुंबई : राज्यातील साखर उद्योग सध्या गंभीर आर्थिक अडचणीत असल्याचे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला साखर कारखान्यांच्या आर्थिक समस्या अभ्यासून तातडीने सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

विधानभवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. समिती पुढील मुद्द्यांवर काम करणार आहे:

 साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींचे स्वरूप

 त्यावरील उपाययोजना

 पर्यायी व्यवस्था

 उद्योगासाठी आवश्यक आर्थिक पॅकेजची शिफारस

 समितीत कोण कोण?

समितीत सहकार, कृषी आणि वित्त विभागाचे सचिव, साखर आयुक्त, उद्योग सचिव आणि राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 इतर महत्त्वाचे निर्णय:

 मोठ्या गुळ आणि खांडसारी प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे निर्देश; १५ दिवसांत मसुदा सादर करावा.

 उद्योगात पारदर्शकता आणि शिस्त वाढवण्यावर भर.

 केंद्र सरकारकडूनही मदत मिळवण्यासाठी साखर कारखाना संघाच्या प्रतिनिधींसोबत लवकरच बैठक घेणार.

बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, बाबासाहेब पाटील, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आदी उपस्थित होते.

राज्य सरकार साखर उद्योगाला सशक्त करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे सांगण्यात आले असून, येत्या काही दिवसांत या क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.